सतराव्या लोकसभेच्या प्रचाराची रणधुमाळी ऐन भरात येत असताना प्रत्येक पक्ष नवनवीन आश्वासने घेऊन येत आहे. यातील काही आश्वासने अगदी वरवरही जुजबी आणि पूर्ण न करता येण्यासारखी दिसतात. मात्र काही आश्वासने अशी आहेत, की त्यांचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. त्याच्यावर अंमलबजावणीही व्हायला हवी.
देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशचे विभाजन करून त्याची चार राज्ये करण्याचा प्रस्ताव हे असेच एक आश्वासन. विदर्भ, गोरखालँड आणि बोडोलँड या छोट्या राज्यांच्या निर्मीतचे आश्वासन निवडणुकीच्या प्रत्येक हंगामात देण्यात येते. तसेच उत्तर प्रदेशच्या चार भागांतील फाळणीचेही आश्वासन देण्यात येते. आता काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याच्या निमित्ताने हा विषय पुन्हा चर्चेला आला आहे.
उत्तर प्रदेशचे विभाजन करण्याचे आश्वासन काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात देण्यात येण्याची शक्यता आहे. राज्य काँग्रेसने तशी शिफारस काँग्रेसकडे केली आहे, असे सांगण्यात येते. केंद्रातील सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो, असे म्हणतात. लोकसभेत तब्बल 80 सदस्य या राज्यातून जातात. मात्र काँग्रेसची स्थिती राज्यात तोळामासाच आहे. गेल्या कित्येक निवडणुकीत काँग्रेसच्या हाती येथे फारसे यश लाभलेले नाही. त्यामुळे विभाजन केल्यास पक्षाला काहीही नुकसान होणार नाही. उलट झालाच तर छोट्या-छोट्या राज्यांमुळे फायदाच होऊ शकेल, असा पक्षाच्या नेत्याचा होरा आहे.
उत्तर प्रदेश हे राज्य आकाराने अवाढव्य आणि लोकसंख्येने भरपूर आहे. उत्तर प्रदेशाच्या या आकारामुळे राज्यां-राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असमतोल निर्माण होतो. शिवाय या राज्याचे प्रशासन चालवणे अंमळ कठीणच जाते. उत्तर प्रदेशाची लोकसंख्या 25 कोटी असून राज्यात 75 जिल्हे आहेत. विभाजन केल्याशिवाय उत्तर प्रदेशाचा विकास होणार नाही, असे अनेकांचे मत आहे. यामुळे राज्याला प्रश्न प्रदेश असे चेष्टेने म्हटले जाऊ लागले होते. त्यावर उपाय म्हणून हा विभाजनाचा मार्ग सुचवण्यात येतो.
राज्यात सध्या सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची राज्याच्या विभाजनाला सहमती आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारमधील मंत्री जयराम रमेश यांनीही उत्तर प्रदेशाच्या विभाजनाची जोरदार भलामण केली होती. त्याही पूर्वी मायावती मुख्यमंत्री असताना त्यांनी तर राज्य विधानसभेत उत्तर प्रदेशाच्या विभाजनाचा ठरावही मंजूर करून घेतला होता. केवळ समाजवादी पक्षाचा या विभाजनाला विरोध आहे.
अवध प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड आणि पश्चिम प्रदेश अशी चार नवी राज्ये सध्याच्या उत्तर प्रदेश राज्यातून तयार करावीत, असे त्या ठरावात म्हटले होते. या प्रस्तावित पश्चिम प्रदेशात 22 जिल्हे, अवध प्रदेशात 14 जिल्हे, बुंदेलखंडात 7 जिल्हे आणि पूर्वांचलात 32 जिल्हे असतील. पश्चिम प्रदेश हा भाग देशाची राजधानी दिल्लीला लागून आहे. त्यामुळे राज्यातील हा सर्वाधिक विकसित भाग आहे. आगरा, अलीगड, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद आणि बरेली या जिल्ह्यांचा त्यात समावेश होते. पूर्वांचलाचा भाग बिहारला लागून असून वाराणसी, गोरखपुर, आझमगड आणि बस्ती या जिल्ह्यांचा त्यात समावेश आहे. झाशी, महोबा, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर आणि जालौन हे जिल्हे बुंदेलखंड भागात मोडतात, तर हे तिन्ही भाग निर्माण केल्यानंतर उरलेला भाग अवध प्रदेश म्हणून ओळखला जाईल.
मात्र केंद्र सरकारकडे तो ठराव मंजुरीसाठी पाठवण्यात आल्यानंतर केंद्राने तो परत पाठवला होता. तरीही त्यानंतरही ही चर्चा अधूनमधून होत असते. गेल्या वर्षी या मागणीच्या पाठपुराव्यासाठी आंदोलन सुरू करणार असण्याची घोषणा आम आदमी पक्षाने केली होती. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अशा विभाजनाची गरज नसल्याचे म्हटले होते.
उत्तर प्रदेशाचा विकास करायचा असेल तर प्रशासकीय सहजपणा यायला हवा, असे बहुतेक नागरिकांचे मत आहे. जगातील अनेक देशांपेक्षा या एका राज्याचा आकार मोठा आहे. मात्र प्रश्न असा आहे, की हे विभाजन राज्याची गरज म्हणून होणार का राजकीय फायद्यासाठी? याबाबतीत उत्तर प्रदेशाच्या शेजारी राज्यांचा इतिहास पाहणे मनोरंजक होईल. एकेकाळी बिहार आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये उत्तर प्रदेशाच्या खालोखाल मोठी होती. सुमारे दोन दशकांपूर्वी या राज्यांचे (आणि उत्तर प्रदेशाच्या काही भागांचे) विभाजन करून उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगड इ. राज्ये निर्माण करण्यात आली. यापैकी झारखंड वगळले तर अन्य राज्यांनी पूर्वीपेक्षा बरी प्रगती केली आहे. त्यामुळे आपल्या विदर्भाप्रमाणेच उत्तर प्रदेशातील या प्रांतांच्या लोकांमध्येही वेगळ्या राज्याची आकांक्षा धडका मारत आहे.
आता काँग्रेसच्या निमित्ताने ती आकांक्षा मूर्त होणार असेल तर बरेच आहे. असे झालेच तर महाराष्ट्राच्या दृष्टीनेही ते महत्त्वाचे ठरेल कारण त्यावेळी महाराष्ट्र हे लोकसभेत सर्वाधिक खासदार पाठविणारे राज्य ठरेल.