पाकिस्तानच्या आश्रयाने पोसलेला दहशतवादी आणि जैश-ए-मोहम्मदचा (जेईएम) अझहर मसूद याला ‘जागतिक दहशतवादी’ म्हणून जाहीर करण्याच्या संयुक्त राष्ट्रातील प्रस्तावात चीन वारंवार खोडा घालत आहे. मात्र चीनच्या या प्रयत्नांच्या विरुद्ध अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटन यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे, ही भारताच्या दृष्टीने अत्यंत दिलासादायक गोष्ट म्हणावी लागेल. जेईएम ही दहशतवादी संघटना असून तिच्याविरुद्ध संयुक्तपणे कारवाई व्हायला हवी, या भारताच्या भूमिकेला यामुळे पाठबळ मिळाले आहे. भारतीय उपखंडात शांतता नांदावी की नाही, त्याबद्दल काहीही काळजी करण्याचे कारण चीनला वाटत नाही.
जोपर्यंत दहशतवाद्यांपासून आपल्याला धोका नाही, तोपर्यंत त्यांनी भारताला उपद्रव दिल्यास काय बिघडते, ही चीनची भूमिका आहे. उलट चीनला ते हवेच आहे. उलट मुस्लिमांची बहुसंख्या असलेल्या आपल्या झिंजियांग प्रांतातील विद्रोह पाकिस्तान आणि इस्लामिक दहशतवादी गटांना खुश करून आपण दाबू शकू, असे चीनला वाटते. म्हणूनच भारताच्या विरोधात वागण्याची एकही संधी चीन सोडत नाही. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला विरोध, आण्विक पुरवठादार गटात भारताच्या प्रवेशाला विरोध, डोकलाम येथे संपूर्ण लष्करी संकुल उभे कऱणे, सिलिगुडी कॉरिडॉरमध्ये प्रवेश कऱणे, सिक्किमजवळील हवाई तळ मोठा करणे आणि काश्मीर व अरुणाचल प्रदेशातील लोकांना स्टेपल्ड व्हिसा देणे, इतकेच काय पण भारताच्या पंतप्रधानांनी अरुणाचल प्रदेशाला भेट देण्यावरही आक्षेप घेणे असे अनेक उद्योग चीनने केले आहे. त्यात भर पडली ती मसूदच्या विरोधातील प्रस्तावाची.
पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (सीआरपीएफ) जवानांवर झालेल्या हल्ल्यात 40 जण मारले गेले होते. या हल्ल्याची जबाबदारी जेईएमने घेतली होती आणि सर्व पुरावेही त्या दिशेनेच निर्देश करतात. त्यानंतर मसूदच्या मुसक्या आवळण्यासाठी जोरदार प्रयत्न भारताने चालवले होते. संयुक्त राष्ट्रात सुरक्षा परिषदेच्या ठराव क्र. 1267 अल कायदा प्रतिबंधक समितीच्या अंतर्गत यादीत मसूद अझहरचा समावेश करावा, असा प्रस्ताव भारताने आणला होता. अझहर मसूदला जागतिक दहशतवादी म्हणून जाहीर करण्यासाठी सुरक्षा परिषदेतील सर्व देशांनी पाठिंबा दिला होता, अपवाद फक्त चीनचा. नेहमीप्रमाणे चीन अडथळा बनून उभा राहिला होता.अर्थात चीनचा हा अडेलतट्टूपणा पहिल्यांदाच दिसला नव्हता.
लाल चीनने आतापर्यंत चारदा मसूद अझरला जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावावर संयुक्त राष्ट्रात अडथळे उभे केले आहेत. मात्र यावेळी काही घडले. त्या घटनेच्या दोन आठवड्यानंतर अमेरिकेने फ्रान्स आणि ब्रिटनच्या पाठिंब्याने पाऊल उचलले आहे. मसूद अझहरला काळ्या यादीत टाकावे, त्याला प्रवासाची मनाई करावी, त्याचे खाते गोठवावे आणि त्याच्यावर शस्त्रबंदी लादावी, असे अमेरिकेच्या प्रस्तावात म्हटले आहे. यावर चर्चा व्हावी, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. याचाच अर्थ असा, की अझहर मसूद याच्या विरोधातील निर्बंधावर तांत्रिक स्थगन चीनने रद्द केला नाही, तर अशा भयानक दहशतवाद्याला पाठिंबा देण्यामागे काय कारण आहे, हे चीनला जाहीर करावे लागेल. तसे कऱणे अर्थातच सोपे नाही. कारण मग दहशतवादाविरूद्ध लढण्याचा दावा करणाऱ्या सर्व देशांच्या तो थेट विरोधात उभा राहील. म्हणूनच त्यावर चीन खवळणे स्वाभाविक असून अमेरिकेने सावधगिरीने वागले पाहिजे, असे चीनने मोठ्या फणकाऱ्याने म्हटले आहे. याबाबत सुदैवाने अमेरिकेने आपल्या बाजूने अनुकूल भूमिका घेतली आहे.
एकीकडे चीन आपल्या देशातील अल्पसंख्यक उईगुर मुस्लिमांवर अत्याचार करत आहे, तर दुसरीकडे मसूदसारख्या दहशतवाद्यांना पाठिंबा देत आहे, याकडे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी लक्ष वेधले आहे. झिंजियांगमधील बहुसंख्य उईगुर मुस्लिम ही संपूर्ण सरकारी यंत्रणेचा वापर करून चिरडण्यात येत आहे. त्यावरून मानवी हक्क संघटना चीनच्या विरोधात उभ्या राहिल्या आहेत.याबाबत अमेरिकेची भूमिका स्पष्ट आहे, की जागतिक दहशतवादी म्हणून जाहीर करण्याचे सर्व निकष मसूद अझहर पूर्ण करतो. त्यामुळे त्याच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. चीन भारताशी नेहमी दुप्पटी व्यवहार करत आला आहे. आता हा दुटप्पीपणा जगालाही जाणवू लागला आहे. त्यामुळे त्याच्या या दुटप्पीपणाला वेसण घालण्याची गरज आता आंतरराष्ट्रीय समुदायाला वाटत आहे. अमेरिकेच्या प्रस्तावातून हेच दिसून येते.
या सर्वाचा मथितार्थ असा, की चीनसाठी आपला ढोंगीपणा सोडण्याची वेळ सोडण्याची वेळ जवळ आली आहे. यात जेवढा उशीर होईल तेवढी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याची नामुष्की ओढवणार आहे. मसूद अझहर नावाचा ‘चिनी साप’ अमेरिका व अन्य राष्ट्रांच्या काठीने मरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.