आपल्याकडे सध्या लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण आहे. त्यामुळे राजकारणी आणि त्यांचे कार्यकर्ते राजकारणाला सोडून अन्य कोणत्या विषयांवर बोलायला तयार नाहीत. नेत्याने तोंड उघडले की त्यातून प्रचारच बाहेर पडावा, अशी सध्या स्थिती आहे. माध्यमांचे सगळे लक्ष निवडणुका, प्रचार आणि नेत्यांचा पक्षबदल एवढ्यावरच केंद्रीत झाले आहे. देशात अन्यत्र काय घडत आहे, याची खबर घ्यायला कोणी तयार नाही. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी देशाला उद्देशून भाषण करून एक बातमी दिली, तेव्हा त्यालाही राजकीय रंग आला.
नव्या जगातील अवकाशयुद्धासाठी भारत सज्ज झाला असून कमी परिभ्रमण कक्षेतील (लो ऑर्बिट) उपग्रहांना उद्ध्वस्त करण्याचे सामर्थ्य आता भारताकडे आले आहे, ही ती बातमी. असॅट (अँटी सॅटेलाईट मिसाईल) असे या क्षेपणास्त्राचे नाव आहे. त्याची यशस्वी चाचणी घेऊन एक अचाट पराक्रम शास्त्रज्ञांनी केला आहे. मात्र त्यावरून भाजप व सहकारी पक्ष आणि काँग्रेस व इतर पक्ष असा मुकाबला सुरू झाला.
गंमत म्हणजे या कामगिरीसाठी मोदी सरकारचे तोंड भरून कौतुक करणाऱ्यांपैकी अनेकांनाही यातला सूक्ष्म फरक कळाला नव्हता. त्याच प्रकारे मोदी सरकार नव्हे तर जवाहरलाल नेहरू यांनी सुरू केलेल्या संस्थांमुळे भारताला हे यश मिळाले, असे सांगणाऱ्यांनाही त्यातला फरक कळत नव्हता. इस्रोची स्थापनाच मुळात नेहरू यांच्या मृत्यूनंतर पाच वर्षांनी झालेली. त्यामुळे या दोन्ही गटांनी केलेले श्रेय हिसकावण्याचे प्रयत्न निव्वळ हास्यास्पद होते.
भारतात संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित उपकरणे विकसित करण्याचे काम डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेन्ट ऑर्गनायझेशन (डीआरडीओ) संस्थेकडे आहे. असॅट हे क्षेपणास्त्रही डीआरडीओच्या शास्त्रज्ञांनी मिशन शक्ती या अभियानांतर्गत विकसित केले आहे. पंतप्रधान मोदींनी जेव्हा टीव्हीवरून घोषणा केली तेव्हा अनेकांना यातला फरकच कळाला नाही. अंतराळात शास्त्रज्ञांनी काही तरी केले आहे आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) अन्य एखाद्या कामगिरीसारखीच ही कामगिरी आहे, असे त्यांना वाटून गेले.
आपल्या शास्त्रज्ञांची ही कामगिरी खरोखरच मोठी आहे. खऱ्या अर्थाने ती आकाशाला गवसणी घालणारी आहे. याचे एक कारण म्हणजे आतापर्यंत जगातील केवळ तीन देशांकडे हे सामर्थ्य आहे. अमेरिका, रशिया आणि चीन हे ते तीन देश. यातील पहिल्या दोन महाशक्ती आहेत तर तिसरा देश महाशक्ती बनू पाहत आहे. हे क्षेपणास्त्र विकसित करणारा भारत हा केवळ चौथा देश ठरला आहे.
डीआरडीओने विकसित केलेले हे क्षेपणास्त्र 300 किलोमीटर दूर असलेल्या उपग्रहाला उद्ध्वस्त करू शकते. सामान्यपणे या परिभ्रमण कक्षेत जे उपग्रह फिरतात ते हेरगिरीसाठीचे उपग्रह फिरतात. दूरसंचार, प्रक्षेपण वगैरे हेतूने सोडलेले उपग्रह त्याच्या वरच्या म्हणजे 20 हजार किलोमीटर उंचीच्या परिभ्रमण कक्षेत फिरतात. याचाच अर्थ असा, की आपल्या हेरगिरीसाठी सोडलेल्या उपग्रहांना नष्ट करण्याची शक्ती आपल्याकडे आली आहे. उद्या यदाकदाचित युद्ध उद्भवलेच तर चीनसारख्या देशांच्या हेरगिरी उपग्रहांना आपण नष्ट करू शकतो, याचा विश्वास आपल्याकडे आला आहे.
आपल्याकडे पाकिस्तानचा फार गाजावाज केला जातो, मात्र पाकिस्तान हे एक जवळजवळ मांडलिक राष्ट्र आहे. ते पूर्वी अमेरिकेच्या तुकड्यांवर जगत होते, आता चीनच्या कृपेवर जगते एवढाच काय तो फरक. पाकिस्तानकडे उपग्रह कसले, अगदी मामुली प्रकारचे ड्रोन आहेत. त्यामुळे त्याच्याकडून आपल्याला फारशी चिंता नाही. मात्र चीनबाबत असे नाही. चीनने गेल्या काही वर्षांत तंत्रज्ञानात काहीच्या काही प्रगती केली आहे. चीनकडे हेरगिरी उपग्रह तसेच अन्य तंत्रज्ञानही आहे. त्यामुळे त्याच्या डोळ्याला डोळा भिडविण्याची ताकद आपल्याला या क्षेपणास्त्राच्या रूपाने मिळाली आहे.
या कामगिरीचे महत्त्व यासाठीही आहे, की आपल्या शास्त्रज्ञांनी कोणाचीही मदत न घेता हे क्षेपणास्त्र विकसित केले आहे. डीआरडीओ आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) या दोन्ही कंपन्या भारत सरकारच्या कंपन्या आहेत. आज भारत संरक्षणाच्या बाबतीत थोडाफार स्वावलंबी आहे आणि पाकिस्तानप्रमाणे त्याला इतरांवर अवलंबून राहावे लागत नाही, त्याचे कारण डीआरडीओ व एचएएलसारख्या संस्था आहेत.
संरक्षण उपकरण बनवणे हे खायचे काम नव्हे. त्यासाठी वर्षानुवर्षे संशोधन करावे लागते. अनेक प्रकारचे प्रयोग करावे लागतात आणि त्या प्रयोगांतील यशाच्याही अनेक चाचण्या घ्याव्या लागतात तेव्हा कुठे त्याला अंतिम स्वरूप मिळते. एका यशामागे हजारे अपयश दडलेले असतात. कोणत्या सरकारच्या काळात हे प्रयोग सुरू झाले आणि त्याची घोषणा कोणी केली, हे महत्त्वाचे नाही. तर त्या प्रयोगांच्या सिद्धीसाठी आपले रक्त व घाम गाळणाऱ्या शास्त्रज्ञांच्या चिकाटी आणि मेहनतीला सलाम करणे महत्त्वाचे!