सध्याचे युग हे माहिती तंत्रज्ञानाचे युग असल्याचे मानले जाते. इंटरनेटच्या सहाय्याने संपूर्ण जग एकमेकांशी जोडलेले आहे. या इंटरनेटवर अर्थातच गुगल नावाच्या बलाढ्य कंपनीचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे गुगल ज्याच्या ताब्यात त्याच्या ताब्यात जगातील बहुसंख्य लोकसंख्या असे एक नवे समीकरण उदयाला आले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिका आणि चीन यांच्यामध्ये सुप्त संघर्ष सुरू आहे. आणि आता हा संघर्ष गुगलवर वर्चस्व कोणाचे, या प्रश्नापर्यंत आला आहे.
चीनमध्ये व्यवसाय करत असलेल्या गुगल आणि इतर अमेरिकन कंपन्यांमुळे उद्भवणाऱ्या जोखमींबद्दल अमेरिकी सरकार चिंतित आहे. म्हणून गुगलने स्पष्टपणे अमेरिकेसाठी काम करावे, असे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुचविले होते. ट्रम्प यांच्या या सूचनेला बहुधा यश आले आहे. म्हणूनच गुगल पूर्णपणे अमेरिकेशी प्रतिबद्ध आहे, असे गुगलने मान्य केले आहे.
गुगल हे “अमेरिका नव्हे तर चीन आणि त्यांच्या सैन्याला मदत करण्याचे काम करत आहे,” असा आरोप ट्रम्प यांनी या महिन्याच्या सुरूवातीस एका ट्विटमध्ये केला होता. त्यानंतर बुधवारी ट्रम्प आणि गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांची चर्चा झाली. या बैठकीत आपण चिनी सैन्य नव्हे तर अमेरिकी लष्कराशी पूर्णपणे प्रतिबद्ध आहोत, असे पिचाई यांनी सांगितल्याचे ट्विट ट्रम्प यांनी केले.
त्याला गुगलनेही दुजोरा दिला. गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई दरम्यान, या बैठकीनंतर, गुगलने एक निवेदन प्रसिद्ध केले. अमेरिकन तंत्रज्ञांसाठी गुंतवणूक करणे, उभरते तंत्रज्ञान आणि अमेरिकी सरकारसोबत मिळून कार्य करण्याबाबत आमची वचनबद्धता याबाबत फलदायक चर्चा झाली, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
गुगल आणि इतर अमेरिकन कंपन्यांचे चीनमध्ये असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योगामुळे अप्रत्यक्षपणे चीनी सैन्याला लाभ मिळतो आणि अमेरिकेच्या दृष्टीने हे एक आव्हान आहे असे अमेरिकेच्या संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफचे अध्यक्ष जनरल जोसेफ डनफोर्ड यांनी या महिन्याच्या सुरूवातीला म्हटले होते. चीनमध्ये काम करणाऱ्या कोणत्याही अमेरिकी कंपनीकडे असलेली किंवा ही कंपनी वापरत असलेली माहिती आपोआप चीनी सरकार आणि चिनी सैन्याला उपलब्ध होऊ शकते, ही अमेरिकेच्या दृष्टीने खरी डोकेदुखी आहे. डॅनफोर्ड यांनी केलेल्या टिप्पणीत अमेरिकेच्या यात चिंतेचे प्रतिबिंब पडले होते.
चिनी कंपन्या अमेरिकी बौद्धिक संपदेची चोरी करतात आणि आर्थिक हेरगिरी करतात. तसेच त्या जी माहिती गोळा करतात ती चिनी सेनेकडे सोपविली जाते, असा दावा अमेरिकेने अनेकदा केला आहे. डनफोर्ड यांनी जी चिंता व्यक्त व्यक्त केली होती त्यामागे गुगलने बीजिंगमध्ये उघडलेल्या एका कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) प्रयोगशाळेचे कारण होते. ही प्रयोगशाळा 2017च्या अखेरीस सुरू झालीे होती. आज ही छोटीसी प्रयोगशाळा चीन व अमेरिकेदरम्यानच्या संघर्षाला कारण ठरली आहे.
हा संघर्ष गुगलच्या क्लाउड-कंप्युटिंग व्यवसायासाठी मारक ठरला आहे कारण हा व्यवसाय कंपनीच्या एआय कौशल्यावर अवलंबून आहे. गुगलच्या भविष्यातील जाहिरातींशिवायच्या महसुलासाठी हाच व्यवसाय मोठा आधार ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. पेंटॉगॉन म्हणजे अमेरिकेचे संरक्षण खाते आणि चीन हे दोन्ही इंटरनेट-आधारित सेवांचे संभाव्य ग्राहक आहेत आणि त्यांच्याकडून गुगलला अब्जावधी डॉलरचा व्यवसाय मिळण्याची अपेक्षा आहे. अॅमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्ट या दोन कंपन्या गुगलच्या मुख्य प्रतिस्पर्धी असून त्यांनी अगोदरच दोन्ही देशांशी बोलणी सुरू केली आहेत.
मात्र गुगल या बाबतीत कमी पडले. गेल्या वर्षी गुगलने पेंटॉगॉनशी केलेल्या एआय प्रकल्पशी संबंधित करारातून माघार घेतली आणि त्याच वेळेस चीनमध्ये नवीन व्यवसायांचा शोध घ्यायला सुरूवात केली. अमेरिकी नेत्यांच्या दृष्टीने ही गंभीर बाब ठरली. चीनमधील योजनांविषयी गुगलची कठोर चौकशी सुरू झाली आणि पेंटॉगॉनने गुगलच्या विरोधात मोहीमच सुरू केली. गुगलने सेंसरशिपचे कारण देऊन 2010 मध्ये आपले सर्च इंजिन चीनमधून मागे घेतले, मात्र कंपनीची चीनमध्ये जाहिरात विक्री आणि सॉफ्टवेअरची कार्यालये आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांनी चीनच्या विरोधात जोरदार आघाडी उघडली आहे. चीनशी त्यांचे व्यापार युद्ध आजही चालू आहे. या परिस्थितीत इंटरनेटवर दादागिरी करणाऱ्या गुगलची कुचंबणा होणे स्वाभाविक आहे. या महाशक्तींच्या संघर्षात गुगल सापडले आहे. गुगल आज एका नव्या वळणावर उभे आहे. आता यातून ते कसे मार्ग काढते यावरच कंपनीची पुढची वाटचाल अवलंबून आहे.