ही लूट थांबवायची असेल तर…

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या कालावधीत महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना राबविल्या गेली होती. त्या अंतर्गत देशातील लोकांना वर्षातून 100 दिवस रोजगार पुरविण्याची हमी देण्यात आली आहे. देशाच्या ग्रामीण भागात क्रांतीकारी योजना ठरली असून ग्रामीण भागातील लाखो लोकांना या योजनेने रोजगार मिळवून दिला आहे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षाने या आश्वासनाची खिल्ली उडविली आहे. राहुल यांच्या काकू मनेका गांधी यांनीच यावर प्रश्न विचारला असता, ‘मी शेखचिल्लींच्या प्रश्नांना उत्तर देत नाही,’ असे म्हणून त्यांची संभावना केली आहे.

मात्र वस्तुस्थिती ही आहे, की निवडणुकीचा हंगाम येताच अशा प्रकारच्या आश्वासनांची लाटच येते. परदेशातील काळा पैसा भारतात आणला तर प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा होऊ शकतात, असे मागील लोकसभा निवडणुकीत एका सभेत बोलताना नरेंद्र मोदी म्हणाले नव्हते का? त्यांचे ते वक्तव्य आजही त्यांचा पिच्छा पुरवत आहे. त्या वक्तव्याची आठवण करून देताच मोदी आणि त्यांचे पक्षाध्यक्ष अमित शाह या दोघांचीही आजही फॅ-फॅ उडते.

राहुल गांधी यांनी ‘न्याय’चा प्रस्ताव आता आणला आहे. परंतु यापूर्वी मोदी सरकारने ‘किसान सन्मान निधी’ची कल्पना मांडली होतीच की. मागील इतिहासावर नजर टाकली तर देशातील दोन्ही राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांनी कर्जमाफीपासून विविध सवलतींच्या रूपात असा दौलतजादा केल्याचे दिसून येते. पंजाबमध्ये प्रकाशसिंग बादल यांनी सर्वात आधी मोफत वीजेचे आमिष दाखवून सत्ता मिळविली. त्यांचे पाहून महाराष्ट्रातही काँग्रेसने 2004 मध्ये मोफत विजेचे आणि 2000 पर्यंतच्या झोपड्या नियमित करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन पूर्ण करता आले नाही तेव्हा ती प्रिंटिंग मिस्टेक असल्याचे तत्कालीन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रभा राव यांनी सांगितले होते. त्यावेळी ते वक्तव्य खूप गाजले होते.

गरीब सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण दिल्याने ते आपल्याला मते देतील. गरीब शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये दिल्याने ते आपल्याला मते देतील, असे भाजपला वाटते. मग त्याच्यावर कुरघोडी करण्यासाठी काँग्रेस अधिक बोली लावते. देशातील 5 कोटी गरीब कुटुंबांना वर्षाला 72-72 हजार रुपये देऊन 25 कोटी गरीबांची मते मिळविण्याचा बेत तो पक्ष आखतो.

अशा प्रकारच्या मोहक आश्वासनांवर राजकीय नेते आपल्या मतदानाचे पीक काढतात. या प्रकारच्या आशा निर्माण करूनच ते मते मिळवतात. म्हणूनच इंदिरा गांधी यांनी 1971च्या निवडणुकीत दिलेली गरीबी हटाओ ही घोषणा आजही प्रत्यक्षात उतरली नाही, तर भाजपने 1989 पासून दाखविलेल्या राम मंदिराचे स्वप्न आजही प्रत्यक्षात उतरले नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत मतदारांनी केवळ आश्वासनांच्या आधारावर मते दिली आहेत. ही आश्वासने पूर्ण का होत नाहीत, याचे उत्तर लोकशाही किंवा राज्यशास्त्रावरील कोणत्याही पुस्तकात मिळणार नाही.

भूतकाळातील भारत आणि आजचा भारत यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. आजचा भारत जगातील सर्वात तरुण देश आहे. येथील तरुणांमध्ये जगाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे. जर युवकांमध्ये एवढी क्षमता असेल तर राजकीय पक्षांना त्यांचा उपयोग करून का घ्यावा वाटत नाही? त्याऐवजी त्यांना फुकट पगार आणि सोईसुविधा देण्याची घोषणा करून हे पक्ष युवाशक्तीचा, शेतकऱ्यांचा आणि करदात्यांचा अपमान करत नाहीत का? निवडणुका येताच या पक्षांमध्ये हा उदारपणा कसा येतो? अन्य वेळेस ही उदारता कुठे जाते? खरोखरच या पक्षांना गरीबांची चिंता आहे का त्यांची गरीबी कायम राहावी, ही चिंता आहे?

आज सर्वसाधारण नगरिक आपल्या कष्टाच्या कमाईतील एक हिस्सा सरकारला कररूपाने देतो. त्याची किंवा तिची अपेक्षा एवढीच असते, की या पैशांचा उपयोग देशाच्या विकासाच्या योजनेत होईल, राष्ट्राचे धुरिण त्या पैशांचा वापर नव्या प्रकल्पांसाठी करतील, रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, लोकांचे आयुष्य अधिक समृद्ध आणि सोपे होईल इ. त्या ऐवजी आपले राजकीय पक्ष त्यांना ऐतखाऊ बनविण्याच्या मागे का लागले आहेत?
खरे तर निवडणुकीच्या काळात दारू किंवा पैसे वाटणे हा गुन्हा आहे. आचार संहिता लागूझ झाल्यावर अशी आमिषे दाखवता येणार नाहीत, असा निवडणूक आयोगाचा निर्णय आहे. मतांसाठी पैसे देणे हा जर गुन्हा असेल तर अशी आश्वासने देणे गुन्हा का करू नये? अन् समजा ही आश्वासने दिलीच, तर ती पूर्ण न करणे हा तरी गुन्हा व्हायलाच हवा. तोपर्यंत ही लूट थांबणार नाही.