राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्ष हे मुस्लिमविरोधी असल्याचा प्रचार विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणात केला जातो. मात्र संघाच्या प्रेरणेनेच सुरू झालेली एक मुस्लिमांची संघटना आता भाजपच्या बाजूने मैदानात उतरली असून ती नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाच्या प्रचार मोहिमेत भाग घेणार आहे.
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) ही ती संघटना. रा. स्व. संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक के सुदर्शन यांच्या सूचनेनुसार 15 वर्षांपूर्वी या संघटनेची स्थापना झाली. आता ही संघटना सध्याच्या लोकसभा आगामी निवडणुकीत मुस्लिम समाजात भाजपचा प्रचार करण्यासाठी काम करणार आहे.
भाजपाचे संयोजक राम लाल यांच्याशी एमआरएमच्या कार्यकर्त्यांची एक बैठक 2 मार्च रोजी झाली. त्यात ‘मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी नाही. उलट मोदी सरकार मुसलमानांकडे अनुनय करण्याजोगे अल्पसंख्यांक म्हणून नव्हे तर समान नागरिक म्हणून पाहते,’ हा संदेश मुस्लिम समुदायात प्रसारित करण्यास कार्यकर्त्यांना सांगण्यात आले. या बैठकीला एमआरएमचे प्रमुख आणि रा. स्व. संघाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य इंद्रेश कुमार हेही उपस्थित होते.
त्यामुळे एमआरएम संघटना भाजप अल्पसंख्यक आघाडीच्या सोबत काम करणार असून तिने मुस्लिम समुदायाचा लक्षणीय प्रभाव असलेले १२० मतदारसंघ निश्चित केले आहेत. यात मुख्यत्वे उत्तर प्रदेश, बिहार आणि बंगालमधील जागांचा समावेश आहे, असे एमआरएमचे राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफझल यांनी नुकतेच इकॉनॉमिक टाईम्स वृत्तपत्राला सांगितले. या बैठकीत एमआरएमने महत्त्वाच्या जागी 15 ते 20 मुस्लिम उमेदवार नेमण्याची मागणी केली.
संघटनेची योजना छोटे-छोटे गट करून विशिष्ट मोहिमा पूर्ण करण्याची आहे. यातील काही गट मदरशांशी संपर्क साधतील, तर काही गट मझार समित्यांसोबत काम करतील. काही गट काही महत्त्वाच्या मतदारसंघांमध्ये 50-100 लोकांच्या सभा घेतील. तिहेरी तलाक, उज्ज्वला मोफत गॅस योजना आणि आणि इतर सरकारी कल्याण कार्यक्रमांविषयी बोलण्यासाठी महिला गट तैनात करण्यात येणार आहेत, असे अन्य एक राष्ट्रीय संयोजक शाहिद अख्तर यांनी सांगितले.
आपल्या समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्त्व नाकारले जात आहे, ही भावना गेली अनेक वर्षे मुस्लिम समाजात बळावली आहे. त्यामुळे हे प्रतिनिधित्व मिळणार असेल, तर भाजपशी सहकार्य करण्यासही हरकत नाही, असा एक मतप्रवाह अलीकडे मुस्लिम समाजात आहे. ” भाजपला मत देणे म्हणजे पाप होय, अशी पूर्वी मुसलमानांमध्ये भावना होती. आता ती हळूहळू नाहीशी होत आहे,” असे अफझल यांचे म्हणणे आहे.
भाजपने 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत 482 जागांपैकी फक्त 7 जागांवर मुस्लीम उमेदवार उभे केले होते. त्यातील 5 जागा जम्मू-काश्मीरमधील होत्या. मावळत्या लोकसभेत पक्षाचा एकही मुस्लिम खासदार नाही. तसेच उत्तर प्रदेशातील 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत जवळजवळ 20 टक्के मुसलमान असतानाही पक्षाने एकही मुस्लिम उमेदवार दिला नव्हता.
परंतु अख्तर यांच्या मते, मोदी सरकारने सौदी अरब आणि संयुक्त अरब अमीरातीसारख्या मोठ्या मुस्लिम देशांशी मैत्री करून नवे नाते जोडले आहे. सरकारने 1000 कोटी रुपयांची हज सब्सिडी रद्द केली असली तरी तो खर्च शिक्षणावर केला जात आहे. देशात आतापर्यंत सर्वाधिक संख्येने म्हणजे 49 मुस्लिम तरुण या सरकारच्या काळात सनदी सेवांमध्ये दाखल झाले आहेत.
मुस्लिमांना आकर्षित करण्यासाठी मोदी सरकारने पहिल्या दिवसापासून पावले टाकली आहेत. पंतप्रधानपदी निवडून आल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधीला अल्पसंख्यक समुदायातील 30 निमंत्रीन्ताना देशभरातून निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यात पुण्यातील लतीफ मगदूम यांचाही समावेश होता.
गेल्या 16 डिसेंबर रोजी एमआरएमने दिल्लीतील जंतर मंतर येथे एक बैठक आयोजित केली होती. तीत सुमारे 5000 मुसलमान उपस्थित होते. त्यानंतर 3 फेब्रुवारी रोजी सुमारे 400 मुस्लिम विचारवंत आणि शिक्षणतज्ञांची बैठक झाली होती. हिंदुत्व हे मुस्लिमविरोधी नसून सर्वांना एक करणारी विचारसरणी आहे, असे या बैठकीत जाहीर करण्यात आले.
रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये दिल्लीत केलेल्या व्याख्यानमालेत मुस्लिमांशिवाय हिंदुत्व अस्तित्वात असू शकत नाही. त्यामुळेच अयोध्येतील रामजनमभूमी क्षेत्र सर्व धर्मांकरिता केंद्र म्हणून विकसित करावे, अशी मागणी एमआरएमने केली आहे.
या सर्वांचा परिपाक काय होतो, हे यथावकाश निवडणुकीनंतरच कळेल. परंतु निवडणुकीच्या यशाकरिताही कुठलाही धोका पत्करायचा नाही आणि सर्व आघाड्यांवर सिद्ध राहायचे, हे मोदी-शहा दुकलीचे धोरण मात्र त्यातून नक्कीच स्पष्ट होते.