निवडणूक जमिनीवर, नेते हवेत

election
दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा एक किस्सा सांगतात. बिहारमधील एका गावात गेल्या असताना इंदिरा गांधी यांना कुठलेही वाहन मिळाले नाही. तेव्हा त्यांनी हत्तीच्या पाठीवर बसकन मारून प्रवास केला होता. ही गोष्ट बेचाळीस वर्षांपूर्वीची. या चार दशकांमध्ये खूप बदल झाले, अनेक पावसाळे येऊन गेले आणि त्याच प्रमाणे राजकीय प्रचाराचे मार्गही बदलले. या बदललेल्या मार्गाची सर्वात मोठी चुणूक निवडणुकीच्या काळात मिळते. त्यातही विमाने आणि हेलिकॉप्टर यांच्या सहाय्याने निवडणूक प्रचार करणाऱ्या नेत्यांकडे बघितल्यावर राजकीय संस्कृती किती बदलली आहे, याचा अंदाज येतो.

आता 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीचा प्रचार वेग धरत असताना विमाने आणि हेलिकॉप्टर भाड्याने देणाऱ्या कंपन्यांच्या दारावर हाऊसफुलचे फलक लागले आहेत. सर्वच पक्षांकडून छोट्या विमानांना मागणी आहे, असे या उद्योगातील तज्ञांचे म्हणणे आहे. हेलिकॉप्टरच्या मदतीने देशाच्या अत्यंत दूरच्या भागांपर्यंतही पोचता येते आणि छोट्या विमानांमुळे लहान विमानतळांवरही उतरणे सोपे जाते, त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधक अशा बहुतेक सर्व पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांची त्यांना पसंती असते.

त्यातही 2,000-3,000 फूट उंचीवर सरासरी 100-140 नॉटिकल मैल प्रति तास या वेगाने उडणारे हेलीकॉप्टर नेत्यांना जास्त आवडतात कारण प्रचार मोहिमेच्या काळात त्यामुळे राजकारण्यांना जास्तीत जास्त मतदारसंघापर्यंत पोचणे शक्य होते. बहुतेक विकसित देशांमध्ये छोटी विमाने आणि हेलिकॉप्टर भाड्याने देणाऱ्या अनेक कंपन्या आहेत. मात्र भारतात निवडणुकीच्या हंगामात अशी सेवा पुरविणाऱ्या फारशा कंपन्या नाहीत. त्यामुळे या कंपन्या निवडणुकीपूर्वीच नोंदणी करून आपला गल्ला भरतात. प्रचाराचा हंगाम म्हणजे या कंपन्यांसाठी सुगीचा हंगाम असतो.

रोटरी विंग सोसायटी ऑफ इंडियाच्या (आरडब्ल्यूएसआय) वेस्टर्न चॅप्टरचे अध्यक्ष कॅप्टन उदय गेल्ली यांच्या मते देशात सुमारे 275 नोंदणीकृत नागरी हेलिकॉप्टर आहेत. मात्र यात केंद्रीय आणि राज्य सरकार, कॉर्पोरेट्स, सार्वजनिक किंवा खाजगी क्षेत्रातील उपक्रमांचे मालकी असलेले हेलिकॉप्टर आणि खाजगी मालकीचे असलेल्या हेलिकॉप्टरचाही समावेश आहे. याचाच अर्थ असा, की देशात निवडणुकीच्या प्रचारात वापरण्यासाठी केवळ 75 च्या जवळपास हेलिकॉप्टर उरतात आणि त्यातील बहुतेक हेलिकॉप्टर चार्टर कंपन्यांकडे आहेत.

यातही छोट्या विमानांपैकी एक इंजिन असलेल्या सेस्नासारख्या विमानांना निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सेवा देण्याची परवानगीच नाही. त्यामुळे दोन किंवा अधिक इंजिन असलेल्या विमानांना मोठी मागणी आहे. “पायलट आणि अन्य पाच जणांची क्षमता असलेल्या किंग एअर सी 90 आणि दोन पायलट व आठ प्रवाशांना सामावणाऱ्या किंग एअर बी 200 या विमानांना मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. भारतात अशी अंदाजे दोन डझन विमाने आहेत, मात्र आता ती उपलब्ध नाहीत. मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत त्यांचे बुकिंग पूर्ण झाले आहे,” असे मुंबईतील विमानन तज्ञ प्रकाश थम्पी यांनी आयएएनएस वृत्तसंस्थेला सांगितले.

मात्र भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अमित शहा किंवा काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासारखे राजकीय नेते छोटी विमाने किंवा हेलिकॉप्टरमध्ये प्रवास करत नाहीत. “ते सुरक्षेच्या कारणासाठी सहसा जवळच्या चांगल्या विमानतळावर मोठ्या विमानाने उतरतात आणि नंतर एक तर छोट्या विमानाने किंवा हेलिकॉप्टरने पुढे जातात,” असे त्यांनी सांगितले.

हेलिकॉप्टर भाड्याने घेण्याबाबत नेमकी माहिती उपलब्ध नसली तरी सत्ताधारी भाजप हा त्यांचा सर्वात मोठा ग्राहक असल्याचे मानले जाते आणि हेलिकॉप्टरच्या नोंदणीपैकी 50 टक्के नोंदणी भाजपच्या नावावर आहे. “बहुतेक राजकीय पक्ष 45-60 दिवसांसाठी मोठ्या प्रमाणात बुकिंग करतात. या काळात ते दररोज कमीतकमी तीन तास उड्डाण करतात, ” असे गेल्ली यांनी सांगितले.

विमानाचे भाडे विमानाच्या प्रकारानुसार बदलते मात्र ते सरासरी 75,000 ते 350,000 रुपये प्रति तास एवढे असते. दररोज किमान तीन तासांच्या बोलीवर हे हेलिकॉप्टर राजकीय पक्षांना भाड्याने घ्यावे लागते. मग ते उडो किंवा न उडो. सामान्यपणे एक हेलिकॉप्टर 15-30 मिनिटे उड्डाण भरते. निवडणूक आयोगाने निवडणुकांदरम्यान हेलिकॉप्टर आणि लहान विमानांच्या वापराबाबत कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आयोगाच्या आदर्श आचारसंहितेनुसार फक्त पंतप्रधानांना सुरक्षेच्या कारणास्तव भारतीय हवाई दलाचे हेलिकॉप्टर वापरण्याची परवानगी असते. अन्य कोणत्याही नेत्याला सरकारी हेलिकॉप्टरचा वापर करण्याची मुभा नसते. त्यांना ते भाड्यानेच घ्यावे लागते. म्हणजेच या पक्षांना हेलिकॉप्टरवर दररोज सव्वा दोन लाख ते 10 लाख रुपये खर्च करावे लागतात.

थोडक्यात म्हणजे निवडणूक जमिनीवर असली तरी नेते हवेत आहेत. किमान मतदानाच्या सर्व फेऱ्या संपेपर्यंत तरी!