फार नाही, 20-25 वर्षांपूर्वीपर्यंत आपल्याकडे देशाचा विकास करण्याचे काही लोकप्रिय आडाखे होते. परदेशांतील प्रसिद्ध शहरांची नावे घ्यायची आणि त्या देशांच्या किंवा शहराच्या तोडीस तोड आपले शहर करायचे आश्वासन देणे, हा नेत्यांचा आवडता छंद होता. स्व. अब्दुल रहमान अंतुले यांनी मुख्यमंत्री असताना दिलेली कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्याची घोषणा किंवा स्व. विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्रीपदावरून दिलेली मुंबईचे शांघाय करण्याची घोषणा या त्या जातकुळीतील घोषणा होत्या. कोकणचा कॅलिफोर्निया किंवा मुंबईचा शांघाय तर काही झाले नाही, मात्र भारतातील सर्व राज्यांमध्ये कायदा-सुव्यवस्था आणि सामाजिक नीतिनियमांची परिस्थिती पार आफ्रिकेतील देशांसारखी झाली.
आता राजस्थानचे मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते अशोक गेहलोत यांनी त्याच घोषणांची आठवण करून देणारे वक्तव्य केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे परत त्या पदावर निवडून आल्यास ही निवडणूक या देशातील शेवटची निवडणूक ठरेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. मोदी निवडून आल्यास चीन व रशियामध्ये जसा एकछत्री अंमल असतो, त्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरू होईल, असेही ते म्हणाले.
“मोदींच्या राजवटीत लोकशाही आणि खुद्द देशाचेही संकट निर्माण झाले आहे. पुन्हा सत्ता मिळविण्यासाठी मोदी कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करू शकतात. आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मोदी पाकिस्तानशीही युद्ध पुकारू शकतात, अशी भावना जनतेच्या मनात निर्माण झाली आहे,” असे ते म्हणाले.
चीन, रशिया या देशांमध्ये किंवा पश्चिम आशियातील काही देशांमध्ये एकाच पक्षाची सत्ता असते. तिथे जो अध्यक्ष किंवा पंतप्रधान बनतो, त्याच्या हाती निर्णयाचे सर्व अधिकार एकवटलेले असतात. मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले तर भारतातही तशीच परिस्थिती उद्भवू शकते. निवडणुका जिंकण्यासाठी व निवडणुकांनंतर मोदी आपले इप्सित साध्य करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, असे गहलोत यांचे म्हणणे आहे.
गहलोत यांच्या वक्तव्यात दोन मूलभूत गफलती आहेत. एक म्हणजे भारतात लोकशाही धाब्यावर बसवून निवडणुकाच न घेण्याचे कृत्य त्यांच्याच काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाने केले होते. दुसरी म्हणजे चीनच्या लोकशाहीचे कौतुक अन्य कोणी नाही, त्यांच्या पक्षाचे सध्याचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीच केले होते. गेल्या वर्षी मानसरोवर यात्रेला गेले असताना राहुल गांधी यांनी चीनच्या काही मंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली होती. स्वतः राहुल यांनी भारतात परतल्यानंतर याची माहिती दिली होती. तसेच भारताच्या तुलनेत चीनमधील नेतृत्व चांगले असून त्यांची आर्थिक कामगिरीही चांगली आहे. चीन दर 24 तासांमध्ये 50 हजार नोकऱ्यांची निर्मिती करतो. त्यामुळे भारतापेक्षा चीनमध्ये रोजगार निर्मितीचा वेग उत्तम असल्याचे प्रशस्तीपत्र त्यांनी दिले होते आणि नरेंद्र मोदी यांनी त्यापासून काही बोध घेणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते.
त्या संपूर्ण प्रकरणावरून भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसला चांगलेच घेरले होते आणि आपली बाजू सावरता सावरता काँग्रेसच्या नाकीनऊ आले होते. आज त्यात चीनचा दाखला गहलोत गेत आहेत, हे थोडेसे गमतीशीर आहे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे निवडणुका टाळण्याचा. याबाबतीत काँग्रेसने बोलण्यापूर्वी स्वतःशी दोनदा विचार करायला पाहिजे. आणीबाणी हा भारताच्या लोकशाही इतिहासातील काळाकुट्ट अध्याय. जून १९७५ त जानेवारी ७७ दरम्यानच्या या २१ महिन्यांच्या अध्यायाचे कर्तेधर्ते कोण होते?
इंदिरा गांधी यांनी 1971 च्या निवडणुकीत सरकारी अधिकारी आणि यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरविले. निवडणुकीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर सिद्ध झाला होता आणि लोकसभा किंवा विधानसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी त्यांना सहा वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती.
तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचे कारण सांगून ही आणीबाणी लादली होती. इंदिराजींनी लोकशाही स्थगित करून प्रशासनाचे सर्वाधिकार आपल्या हाती घेतले व निवडणुका अमर्यादित काळाकरिता पुढे ढकलल्या. जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस यांसारख्या अनेक नेत्यांनी त्याच्या विरोधात लढा दिला तेव्हा कुठे लोकशाहीची पुनर्स्थापना झाली.
गहलोत आणि त्यांचा कॉंग्रेस पक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विरोधक आहेत. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्यावर टीका जरूर करावी. मात्र त्या टीकेला काहीतरी तर त्याचा आधार असावा. निव्वळ ‘लोकशाही धोक्यात’, ‘लोकशाही धोक्यात’ असा गजर करून काही फायद्याचे नाही. उलट लांडगा आला रे आला या म्हणीप्रमाणे खरोखरच लोकशाही धोक्यात येईल तेव्हा कोणी तिच्या रक्षणासाठी पुढे येणार नाही.