पर्रिकर यांच्यानंतर कोण? भाजपसमोरचा यक्षप्रश्न

BJP
गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचे रविवारी निधन झाले. कर्करोगाशी त्यांची झुंज प्रदीर्घ लढ्यानंतर संपली. अशा पद्धतीने एका लोकनेत्याच्या निधनाने भारतीय जनता पक्षाला मोठा फटका बसला आहे, यात वाद नाही. मात्र गोव्याचे अनभिषिक्त राजे असलेल्या पर्रिकर यांच्यानंतर कोण, हा आणखी एक यक्षप्रश्न भाजपला भेडसावणारा आहे. ऐन निवडणुकीची धामधूम चालू असताना उद्भवलेल्या या प्रश्नाची सोडवणूक करताना भाजपची कसोटी लागणार आहे.

पर्रिकर यांच्या निधनानंतर भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी बैठका घेऊन राजकीय परिस्थितीचा अंदाज घ्यायला सुरूवात केली आहे. पर्रिकर अत्यवस्थ असतानाच काँग्रेसने राज्यपालांना पत्र लिहून सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला आहे. गोव्यातील भाजपचे सरकार हे अल्पमतातील सरकार आहे. केवळ पर्रिकर यांच्या कुशल नेतृत्त्वामुळे हे सरकार सुरळीतपणे चालू होते. त्यांच्या निधनामुळे या सरकारच्या भवितव्यावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पर्रिकरांच्या जागी तेवढाच सक्षम आणि खंबीर नेता निवडणे हे भाजपसाठी सोपे काम नाही. पक्षासमोरचे हे एक मोठे आव्हान आहे. म्हणून केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रातोरात गोव्यात पोचले आणि पक्षाच्या नेत्यांशी बैठका घेण्यास त्यांनी सुरूवात केली.

गोवा विधानसभेत एकूण सदस्य संख्या 40 आहे. राज्य विधानसभेची निवडणूक 2017 साली झाली होती. त्यात 17 जागा जिंकून काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता, तर भाजपला 13 जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसने भलेही सर्वात जास्त जागा मिळविल्या, मात्र सत्ता स्थापन करण्यात भाजप यशस्वी ठरला होता. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आणि गोवा फोरवर्ड पार्टी हे छोटे पक्ष तसेच अपक्ष आमदारांचे समर्थन मिळविण्यात भाजप यशस्वी ठरला होता. परंतु गेल्या महिन्यात भाजपचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांचे निधन झाले, तर काँग्रेसच्या दोन आमदारांनी राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे विधानसभेची सदस्य संख्या 37 वर आली. आता पर्रिकर यांच्या निधनानंतर ही संख्या 36 वर आली आहे. त्यापैकी 14 आमदार काँग्रेसकडे आहेत तर भाजपकडे 11 आमदार आहेत.

मात्र डिसोझा यांचे निधन झाले तेव्हाच हे सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा काँग्रेसने केला होता. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कावळेकर यांनी राज्यपाल मृदुला सिंहा यांना या संदर्भात पत्र लिहिले होते आणि भाजपचे सरकार बरखास्त करण्याची मागणी केली होती.

वास्तव हे आहे, की गेली अनेक वर्षे गोव्याचे राजकारण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या भोवती फिरत होते. कर्करोगाशी झुंज देत असलेल्या पर्रिकर यांनी अत्यंत कौशल्याने आपल्या राजकीय सहकाऱ्यांना एकत्र धरून ठेवले होते. आजारपणामुळे पर्रिकरांना राजीनामा द्यायचा होता, मात्र भाजप नेतृत्त्वाने त्यांना त्यापासून परावृत्त केले, असे सांगण्यात येते. पर्रिकर गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदी राहिले नाहीत तर राज्यात सरकार चालवणे अशक्य आहे,हे भाजपच्या श्रेष्ठींना चांगलेच माहीत आहे. पर्रिकर यांना मुख्यमंत्री करण्याची अट सर्वात आधी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे विजय सरदेसाई यांनी ठेवली होती. त्यानंतर अन्य आमदारांनीही तिला पाठिंबा दिला. आमदारांच्या दबावामुळेच पर्रिकर यांना केंद्रातून गोव्यात परत आणावे लागले, हे गोव्यातील भाजपच्या सरकारचे शिल्पकार नितीन गडकरी यांनीही एकदा मान्य केले होते

काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांना मुख्यमंत्री करण्याची चाचपणी भाजप नेतृत्त्वाने करून पाहिली, मात्र सहकारी पक्षांनी त्याला तयारी दाखवली नाही. त्यामुळे तो प्रस्ताव बारगळला. राज्याच्या मंत्रीमंडळात मगोपचे नेते असलेले सार्वजनिक बांधकाममंत्री सुदिन ढवळीकर आहेत. पर्रीकर आजारी असताना त्यांनी सरकारची सूत्रे तात्पुरती ढवळीकर यांच्याकडे सोपविण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र भाजपने गोव्यात पाठवलेल्या निरीक्षकांसमोर सरदेसाई व अन्य दोन आमदार तसेच अपक्षांनी त्याला करण्यास हरकत घेतली. त्यामुळे तोही प्रयत्न मागे पडला.

आजपर्यंत गोव्यात भाजपसमोर एखादी समस्या उद्भवली, की मनोहर पर्रिकर त्यावर तोडगा काढायचे. आता खुद्द पर्रिकरच निघून गेल्यामुळे भाजपसमोर एक मोठी पोकळी उभी राहिली आहे. ती पोकळी कशी भरून काढणार, हा पक्षासमोरचा मोठा प्रश्न आहे.

Leave a Comment