निवडणुका म्हणजे केबल वाहिन्यांची चांदी!

election1
निवडणुका म्हटले की प्रचार आला आणि प्रचार म्हटले की टीव्ही वाहिन्या आल्याच. त्यामुळे प्रत्येक वृत्त वाहिनीवर राजकीय पक्षांच्या जाहिराती धुमाकूळ घालत असतानाच स्थानिक वाहिन्याही काही मागे नाहीत. या निवडणुकीत मुख्यतः स्थानिक वाहिन्यांचीच चांदी होणार असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.

स्थानिक केबल वाहिन्यांचे संचालन मल्टी सिस्टिम ऑपरेटर्स आणि स्थानिक केबल ऑपरेटर्सच्या माध्यमातून होते. सामान्यतः एका जिल्ह्यापुरत्या छोट्या भौगोलिक क्षेत्रात या वाहिन्यांचा प्रसार असतो. मात्र देशात जवळपास अशा प्रकारच्या 2000 स्थानिक वाहिन्या आहेत. त्यातील 1100 वाहिन्या वेगवेगळ्या भाषांतील चित्रपट वाहिन्या आहेत. अन्य वाहिन्यांमध्ये सुमारे 220 वृत्तवाहिन्यात आहेत. त्या वेगवेगळ्या भाषांमध्ये असून स्थानिक किंवा राज्याच्या बातम्या त्यावरून प्रसारित केल्या जातात. मनोरंजन वाहिन्यांच्या खालोखाल या वाहिन्यांना राजकीय पक्ष आपल्या प्रचारासाठी पसंती देतात.

ज्या वर्षी निवडणुका नसतात तेव्हा स्थानिक केबल वाहिन्यांना जाहिरातीतून साधारणतः 60-70 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. या वर्षीच्या निवडणूक प्रचारातून भारतातील स्थानिक केबल वाहिन्यांना किमान 50 कोटी रुपये अधिक मिळणार असल्याचा टीव्ही उद्योगाचा अंदाज आहे. या जाहिराती मुख्यतः राष्ट्रीय पक्षांकडून मिळतील. सोशल मीडिया कंपनी फेसबुकने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, भाजपने एकट्या फेब्रुवारी महिन्यात जाहिरातींवर 4 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. राजकीय जाहिराती सामान्यपणे चार महिने चालतात. त्यामुळे राजकीय पक्ष दर महिन्याला स्थानिक वाहिन्यांवरील जाहिरातींसाठी फेसबुकएवढाच खर्च करतील, असा अंदाज आहे.

केबल वाहिन्यांवर जाहिराती विकत घेणाऱ्या आणि माध्यम नियोजनात निष्णात असलेल्या ”अपडेट अॅडव्हर्टायजिंग’ या कंपनीचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक शरद अल्वे यांच्या मते, ‘केबल वाहिन्या स्थानिक असतात. त्यामुळे मतदारसंघात त्यांचा प्रसार असतो. म्हणूनच राष्ट्रीय विषयांशी निगडीत मात्र मतदारसंघासाठी महत्त्वाच्या असलेले मुद्दे लोकांपर्यंत पोचविण्यासाठी या वाहिन्या महत्त्वाच्या ठरतात.” राष्ट्रीय उपग्रह वाहिन्यांचा वापर राष्ट्रीय मुद्द्यांची प्राथमिकता निश्चित करण्यासाठी केला जातो. मात्र स्थानिक केबल नेटवर्कचा वापर उमेदवाराच्या शक्तिनुसार स्थानिक मुद्दे पुढे आणण्यासाठी केला जाऊ शकतो. गेल्या दशकभरात केबल वाहिन्यांच्या प्रसाराकडे पाहिले तर देशातील प्रत्येक मतदारसंघात किमान 20-25 स्थानिक केबल वाहिन्या आहेत, असा अंदाज आहे.

काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या काळात भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांनी मिळून स्थानिक वाहिन्यांवर 8-10 कोटी रुपये खर्च केले, असे जाहिरात उद्योगातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षी छत्तीसगड राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी अशा वाहिन्यांचा वापर केला. याचे कारण म्हणजे राज्यातील अनेक भाग दुर्गम असल्यामुळे तेथे आऊटडोअर प्रचार करणे शक्य नाही.

”अमेरिका आणि ब्रिटनमधील निवडणुका पाहिल्या तर दिसून येते, की जिंकणाऱ्या उमेदवारांनी स्थानिक वाहिन्यांवर भर दिला आणि प्रत्येक मतदारसंघाची समस्या पुढे आणून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी योजना सादर केली. हे सर्व स्थानिक माध्यमे म्हणजे स्थानिक केबल नेटवर्क, डिजिटल मीडिया, स्थानिक रेडियो केंद्रे, स्थानिक वृत्तपत्रे आणि अन्य माध्यमांतून करण्यात आले,” असे अल्वे यांनी बिझिनेस स्टँडर्ड वृत्तपत्राला सांगितले. गेल्या वर्षी आयसीसीआय-केपीएमजी यांनी सादर केलेल्या एका अहवालानुसार, भारतातील 33 टक्के लोक स्थानिक भाषांमध्ये वाहिन्या पाहतात. यात तमिळ वाहिन्यांना सर्वाधिक प्रेक्षकसंख्या (25.7 टक्के) होती तर मराठी वाहिन्या पाहणाऱ्यांचे प्रमाण 4.6 टक्के होते.

एकुणातच निवडणुका म्हणजे माध्यमांची सुगी आहे. त्यातही लोकसभेच्या 80 जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशवर सर्व पक्षांचे खास लक्ष आहे. सर्व राजकीय पक्षांच्या एकूण बजेटपैकी मोठा वाटा उत्तर प्रदेशवर खर्च होईल, असे कोजेन्सिस या संस्थेचा अंदाज आहे. उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष यांच्यातील युतीचा मतदानावर काय परिणाम होईल, हे अद्याप अनिश्चित आहे. त्यामुळे जाहिरातींचा जास्त मारा होण्याची शक्यता असून राजकीय पक्षांकडून जाहिरातींवर 10 अब्ज रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे. “उत्तर प्रदेशसाठी प्रमुख पक्षांचे जाहिरात बजेट प्रत्येकी 3-4 अब्ज रुपयांचे असेल,” असे भाजपच्या प्रचार मोहिमेच्या एका सदस्याने कोजेन्सिसला सांगितले.

वृत्तपत्रे आणि टीव्हीवरील सरकारी जाहिरातींचे दर ठराविक असतात, परंतु राजकीय पक्षांना जाहिरात द्यायची असेल तर अधिक पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळे निवडणुकीची चुरस जशी वाढेल तसे केबल वाहिन्यांचीही चांदी होणार, यात शंका नाही.

Leave a Comment