गेल्या लोकसभा निवडणुकीत म्हणजे 2014 मध्ये भारतीय जनता पक्षाने स्वबळावर बहुतम मिळवून एकहाती सत्ता मिळविली होती. मात्र यावेळी भाजप तीच कामगिरी पुन्हा करणार का, हा प्रश्न ज्याच्या त्याच्या तोंडी आहे. मात्र भाजपच्या नेतृत्वाला हे पक्केपणी ठाऊक आहे, की मोदी लाटेमध्ये घडविलेला तो विक्रम पुन्हा करणे जवळजवळ अशक्य आहे. त्यामुळे 2019 मधील निवडणुकीत भाजपच्या भाग्याची दोरी सहा राज्यांच्या हाती राहणार आहेत.
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि गुजरात ही ती सहा राज्ये आहेत. या सहा राज्यांमध्ये मिळून 248 जागा आहेत आणि लोकसभेची एकूण सदस्य संख्या 543 आहे. याचाच अर्थ असा, की सहा महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा आहेत. त्यामुळे भाजपची नाव बहुमताच्या किनाऱ्याला लागायची असेल तर या सहा राज्यांमध्ये त्याची कामगिरी उत्तम असणे आवश्यक आहे. गेल्या वेळेस भाजपने या राज्यांमध्ये 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा जिंकल्या होत्या. त्यापैकी राजस्थान आणि गुजरातेत तर पैकीच्या पैकी जागा मिळविल्या होत्या. मात्र यापैकी दोन राज्यांत नुकतीच भाजपने सत्ता गमावली आहे. शिवाय नोटाबंदीनंतर या राज्यांमध्ये मतांची टक्केवारी घटली आहे, ही सुद्धा भाजपच्या दृष्टीने चिंतेची गोष्ट आहे.
उत्तर प्रदेशात एकूण 80 लोकसभा खासदार असून त्यात भाजप आणि त्याच्या सहकारी पक्षांनी 73 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र पोटनिवडणुकांच्या निकालानंतर व राजीनाम्यामुळे आता हा आकडा 70 वर आला आहे. गुजरातमध्ये 26 जागा असून त्या सर्व भाजपने जिंकल्या होत्या. मध्य प्रदेशात 29 जागा असून त्यातील 27 भाजपने जिंकल्या होत्या, मात्र पोटनिवडणुकांमध्ये एक जागा गमावली होती. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागा आहेत, त्यांपैकी भाजप, शिवसेना व मित्रपक्षांनी 41 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र राजू शेट्टी यांनी आता भाजपची साथ सोडली आहे. राजस्थानमधील सर्व 25 जागा भाजपने जिंकल्या होत्या.
भाजपच्या विजय किंवा पराभवात दोन गोष्टी कारणीभूत ठरतील, असे तज्ञांचे मत आहे. ते म्हणजे भाजप 2014 मध्ये मिळविलेल्या मतांएवढी मते खेचण्यात यशस्वी होईल का? दुसरा प्रश्न म्हणजे या राज्यांमध्ये विरोधी पक्ष भाजपच्या किती जागा कमी करू शकतील? खासकरून उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंड यांसारख्या राज्यांमध्ये हे घटक खूप महत्त्वाचे ठरतील. देशात सध्या प्रादेशिक पक्ष 13 राज्यांमध्ये सत्तेवर आहेत आणि त्यांच्या मतांची टक्केवारी 40 टक्के एवढी आहे. तेलंगाणा राष्ट्र समिती, तेलुगु देसम आणि तृणमूल काँग्रेस अशा अनेक प्रादेशिक पक्षांनी भाजपविरोधी आघाडीच्या नावाने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीचा अजेंडा ठरविण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र त्यांच्या प्रयत्नाला फारसे यश आले नाही, हे भाजपच्या पथ्यावर पडण्यासारखे आहे.
उत्तर प्रदेशात गेल्या वेळेस बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष वेगवेगळे लढले होते. यावेळी त्यांनी एकत्रितपणे भाजपचा सामना करण्याचे ठरविले आहे. याचा मतांवर किती परिणाम होतो, यावरून तेथे भाजपचे यश ठरेल. बिहारमध्ये गेल्या वेळेस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढली होती. यंदा ते भाजपच्या बरोबर आहेत. गुजरातमध्ये भाजप 25 वर्षांपासून सलग सत्तेत असून विधानसभा निवडणुकीत त्याने कशीबशी सत्ता राखली. भाजपला राज्यातील राजकीय स्थिती पूर्वीइतकी अनुकूल नाही, तरी त्याचा फायदा काँग्रेस घेऊ शकेल का, हा प्रश्ना आहे.
महाराष्ट्रात आघाडीतील बिघाडी भाजपच्या गोटात आनंदाचे वातावरण निर्माण करण्यास पुरेशी आहे. एकीकडे राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे चिरंजीव भाजपमध्ये येत आहेत, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांनी ऐनवेळी माघार घेतली आहे. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांचे मनोबल खच्ची होण्यासच मदत होणार आहे.
पुलवामा हल्ला आणि त्यानंतर झालेल्या हवाई हल्ल्यानंतर काँग्रेसचा प्रचार विस्कळीत झाला, हे पक्षाच्या दृष्टीने आणखी चिंताजनक ठरेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बालाकोट हल्ल्याच्या निमित्ताने देशाला समर्थ नेतृत्व देण्याची खात्री मतदारांना दिली आहे. त्याचसोबत शिवसेना, अण्णा द्रमुक इत्यादी पक्षांना स्वतःसोबत जोडले आहे. दुसरीकडे काँग्रेस कोणाशीही युती करण्यास तयार नाही. रोजगार निर्मिती, भ्रष्टाचार, शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि मुख्य म्हणजे राफेल व्यवहार ही काँग्रेसच्या भात्यातील अस्त्रे आहेत. तरीही 2014च्या तुलनेत काँग्रेसची कामगिरी चांगली राहील, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.