अखेर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने रविवारी लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले. त्यामुळे येत्या दोन महिन्यांत प्रचाराची रणधुमाळी रंगण्यासाठी तारखा निश्चित झाल्या आहेत. देशातील सर्वच पक्षांनी सार्वत्रिक निवडणुकांचे स्वागत केले असून या लोकशाहीच्या उत्सवात सर्वांनी सहभागी होण्याचे आवाहनही केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट सर्व पक्षांना लोकसभा निवडणुकीसाठी शुभेच्छा देऊन यश चिंतिले आहे. तर यावर्षी 90 कोटी लोक लोकशाहीच्या या महापर्वात सहभागी होणार असून ही आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे, असे काँग्रेस नेते मिलिंद देवरा यांनी म्हटले आहे. देशाच्या 17 व्या लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून लोकशाहीचे हे महापर्व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.
देशभरातील सर्व जनता या लोकशाहीच्या उत्सवात उत्साहाने मतदान करेल आणि लोकशाही मूल्ये अधिक मजबूत करतील, अशी अपेक्षा आहे. परंतु वस्तुस्थिती ही आहे, की भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेससहित देशातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष या निवडणुकीसाठी मुद्द्यांच्या शोधात आहेत. अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा आता निर्णयासाठी मध्यस्थ पॅनलकडे गेला आहे, त्यामुळे त्यावर इतक्यात तरी निर्णयही होणार नाही आणि त्याचा निवडणुकीत वापरही करता येणार नाही. तेव्हा भाजपचा एक मुद्दा निकालात निघाला. म्हणजेच भाजपची भिस्त राहणार ती पुलवामा हल्ल्यानंतर केलेल्या बालाकोटमधील हवाई हल्ल्यावर.
विरोधी पक्ष काँग्रेसही अद्याप चाचपडतच आहे. राफेलच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्यामुळे काँग्रेसला त्यावर फारसे काही करता येणार नाही. तसेही या मुद्द्यावर जे काही म्हणण्यासारखे होते ते राहुल गांधींनी म्हणून झालेले आहे. त्यामुळेच की काय, आमचे सरकार आले तर देशातील सर्व गरिबांना किमान उत्पन्नाची व्यवस्था करून गरिबीमुक्त भारत बनवू, अशी राहुल गांधींनी घोषणा केली. एक प्रकारे आपल्या आजीने 1970च्या दशकात दिलेल्या गरीबी हटाओ या घोषणेचीच पुनरावृत्ती राहुलनी केली आहे.
या दोन पक्षांव्यतिरिक्त चंद्राबाबू नायडू, ममता बॅनर्जी, शरद पवार आणि के. चंद्रशेखर राव यांच्यासारखे प्रादेशिक पक्षांचे नेते युतीचे राजकारण करत आहेत. येनकेनप्रकारेण सत्तेच्या चाव्या आपल्याकडे असाव्यात, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. समस्त भाजपविरोधी पक्षांच्या महाआघाडीचे निर्विवाद नेते होण्यासाठी राहुल गांधी आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षाने जंग जंग पछाडले. परंतु विरोधकांच्या गोटात सगळेच नेते स्वतःला नेत्यांचे नेते समजत असल्यामुळे तो बेत तडीस गेला नाही. नायडू असो वा मायावती, ममता असो वा शरद पवार, केसीआर असो वा अखिलेश या सर्वांना स्वत:ला नेता घोषित करण्याची घाई आहे. त्यांची राजकीय पावले त्याच दिशेने पडत आहेत. ममतांनी तर त्यासाठी पश्चिम बंगालमधील चिटफंड घोटाळ्याच्या तपासाचाही वापर करून घेतला. दिल्लीतील सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो. त्यामुळे अखिलेश आणि मायावतींना आपोआप त्यांची दावेदारी असल्याचे प्रामाणिकपणे वाटते.
या सर्वांची गंमत अशी, की निवडणुकांसाठी प्रखर असा मुद्दा यांच्यापैकी कोणाकडेही नाही. मोदी यांनी 2014 मध्ये ज्या प्रकारे काँग्रेसच्या भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराला लक्ष्य करून सत्ता हस्तगत केली, तसे काँग्रेसला करता आलेले नाही. राफेलवरील आरोपांच्या धुळवडीशिवाय त्या पक्षाकडे अन्य फारसे काही नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि महालेखापरीक्षकांच्या अहवालाने त्यांच्या शिडातील हवा आधीच काढून घेतली आहे. तीच गत अन्य पक्षांची. म्हणून मग हे राजकीय पक्ष पाकिस्तान आणि जम्मू-काश्मीरमधील लष्कराच्या कारवाईसारख्या संवेदनशील विषयांवर शंका व्यक्त करत आहेत. त्यासाठी घटनात्मक संस्थांवर अविश्वास व्यक्त करतानाही ते मागेपुढे पाहत नाहीत.
निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव किंवा जत्रा समजला जातो. कोणत्याही जत्रेत हौशे, नवशे आणि गवशे अशी सगळी मंडळी सहभागी होतात. सत्ता प्राप्त करण्यासाठी निवडणुकीत बाजी लावणारे भाजप व काँग्रेस हे हौशे, त्रिशंकू निकाल लागले तर सत्तास्थापनेत सौदेबाजी करण्याचा प्रयत्न करू पाहणारे प्रादेशिक पक्ष हे नवशे आणि अन्य पक्षाशी युती करून हाती काही आले तर पहावे, असा विचार करणारे छोटे पक्ष गवशे असा हा मामला आहे. जे असेल ते असो, पण आता निवडणूक आयोगाने शर्यतीची शिट्टी वाजवली आहे. त्यामुळे येत्या दीड महिन्यांत या सर्वांची शर्यत रंगणार हे नक्की.