गेल्या दशकभरात अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ या दोन्ही अर्थव्यवस्था मंदीच्या फेऱ्यातून जात असताना चीनने मोठी आघाडी घेतली होती. मात्र त्या फुग्याला आता टाचणी लागली असून चीनच्या अर्थव्यवस्थेत मंदीचे स्पष्ट संकेत मिळू लागले आहेत. इतकेच नव्हे तर गेल्या नऊ वर्षात चीनने विकासाची खोटी आकडेवारी दिल्याचेही आता समोर आले आहे.
चीनच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने शनिवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील ग्राहक मूल्य सूचकांक (सीपीआय) गेल्या एक वर्षातील सर्वात खालच्या पातळीवर आला आहे. सीपीआय हा किरकोळ चलनवाढीचा मुख्य लक्षण मानला जातो. फेब्रुवारी महिन्यात चीनचा सीपीआय केवल 1.5 टक्क्यांनी वाढला, जानेवारीत तोच 1.7 टक्के होता. सीपीआयच्या दरात घट होणारा हा सलग चौथा महिना आहे. तसेच जानेवारी 2018 च्या तुलनेत ही नीचांकी पातळी आहे.
एवढेच नव्हे तर चीनचा पीपीआय सलग सातव्या महिन्यात मंद पडला असून तो फेब्रुवारीत केवळ 0.10 टक्क्यांनी वाढला. ही दोन वर्षांतील सर्वात कमी पातळी आहे. यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था सुस्त होत असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापार युद्ध पुकारल्यामुळे अमेरिकेतून चिनी मालाला मागणी कमी झाली आहे. चीनच्या आर्थिक वाढीचा दर गेल्या वर्षी 6.6 टक्के एवढा खाली होता आणि ही 28 वर्षांमधील नीचांकी पातळी होती. सरकारने यावर्षी सहा ते साडे सहा टक्के वाढीचा दर राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
दुसरीकडे, चीनने गेल्या नऊ वर्षांपासून केलेले दावेच पोकळ असून आपल्या आर्थिक प्रगतीच्या बढाया मारल्या, असे एका संशोधनातून पुढे आले आहे. अमेरिकेतील युनिव्हर्सिटी ऑफ शिकागो आणि चीनमधील युनिव्हर्सिटी ऑफ हाँगकाँगच्या संशोधकांनी हे संशोधन केले आहे. या संशोधकांनी दिलेल्या माहितीनुसार,चीनने 2008 ते 2016 दरम्यान आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे आकडे सरासरी 1.7 टक्क्यांनी फुगवून सांगितले. ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूशन या संस्थेने हा अहवाल जाहीर केला आहे.
चीनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाबद्दल पाश्चात्य संशोधकांनी नेहमीच संशय व्यक्त केला आहे. ही वाढ कमी करून किंवा फुगवून दाखविली जाते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. स्वतःच्या पदोन्नतीची शक्यता सुधारण्यासाठी आणि आर्थिक लक्ष्य साध्य करण्यासाठी स्थानिक अधिकारी मोठमोठे आकडे देतात. या सर्वांची बेरीज केली तर अधिकृत राष्ट्रीय आकडेवारीपेक्षा ते 10 टक्के जास्त भरतात. चीनमधील स्थानिक सरकारांनी प्रगती आणि गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण केल्याबद्दल बक्षीस देण्यात येते. त्यामुळे त्यांनी हे आकडे फुगवून सांगितले, असे या अहवालात म्हटले आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाला या गफलतीची पूर्ण माहिती असते आणि ते नेहमी आकडेवारी जुळवून आणते. मात्र 2008 पासून या खात्याने हे काम पुरेशा कार्यक्षमतेने केलेले नाही, असेही संशोधकांनी दाखवून दिले आहे.
अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये या खात्याने अधिकाऱ्यांकडून आकडेवारी गोळा करण्याऐवजी थेट कंपन्यांकडून डेटा एकत्रित करणे सुरू केले आहे. त्यामुळे हे बिंग फुटले आहे. या खात्याने खोटी माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करून त्यांना अपमानित करणे सुरू केले आहे. तसेच अशा खोट्या आकडेवारीचा तपास करण्यासाठी विशेष चौकशी पथकाची स्थापना केली आहे. यापुढे ही समस्या येणार नाही आणि 2019 पासून सर्व 31 प्रांतांच्या जीडीपीची मोजणी खात्यामार्फतच करण्यात येईल, असे या खात्याने गेल्या वर्षी जाहीर केले होते.
याचाच अर्थ असा, की 2008 पासून चीनच्या वाढीतील होणारी घसरण ही अधिकृत आकडेवारीनुसार दाखविले जाते त्यापेक्षा अधिक गंभीर आहे. गेल्या 19 महिन्यात चीनमधील उत्पादनाशी संबंधात उपक्रमांमध्ये घट झाली आहे. नव्या ऑर्डर कमी झाल्या आहेत आणि विक्री घटली आहे. काही कंपन्यांचा विस्तार कमी होऊन 40-50 टक्क्यांवर आला आहे.
चीनच्या अर्थव्यवस्थेत येणारी मंदी ही जगभरातील आर्थिक क्षेत्रासाठी चिंतेची बाब आहे. यामुळे बाजारपेठेत मंदी येऊ शकते, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) म्हटले होते.
दुसरीकडे, या घडामोडीचा भारतावरही मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होऊ शकतो. भारताच्या आयात मालात चीनचा वाटा मोठा म्हणजे 16 टक्के आहे. तसेच निर्यातीच्या दृष्टीने चीन हा भारताचा चौथा सर्वात मोठा देश आहे. भारताच्या निर्यातीत चीनचा वाटा 4.39 वाटा आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीने फार फरक पडणार नाही. परंतु अनुकूल बाब ही, की भारत चिनी कंपन्यांसाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो. ज्या चिनी कंपन्या भारतात आपली उत्पादने विकतात ते आपले उत्पादन भारतात सुरू करू शकतात.