राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावरील तोडगा शक्य होईल तेवढा मध्यस्थता करून काढण्यात यावा, असे बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. अयोध्येतील राम जन्मभूमीवर मंदिर उभारण्यात यावे यासाठी गेली 74 वर्षे खटला सुरू आहे. वर्ष 2010 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ही वादग्रस्त जमीन तीन भागांमध्ये विभाजित करण्याचा आदेश दिला होता, मात्र त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थांच्या नियुक्तीची घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. या समितीत श्री श्री रविशंकर, न्या. खलीफुल्ला आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू हे असणार आहेत. दर 14 दिवसांनी या समितीला आपल्या कामाचा अहवाल न्य़ायालयात सादर करायचा असून तोडगा काढण्यासासाठी आठ आठवड्यांची मुदत त्यांना देण्यात आली आहे.
अयोध्या प्रकरणातील मुख्य प्रश्न आहे तो ते प्रकरण रेंगाळण्याचा. इतकी वर्षे न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे आणि त्याचा निकाल लागण्याची शक्यता दृष्टीक्षेपात येत नसल्यामुळे हिंदूंमध्ये नाराजीची भावना आहे. न्यायालयाने आता समितीच्या कामकाजासाठी नेमलेली असल्यामुळे एक कुठला तरी निर्णय हाती येण्याची शक्यता बळावली आहे.
अयोध्या प्रकरणाच्या सोडवणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जी संधी दिली आहे ती सर्व पक्षांनी साधली पाहिजे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 2002 मध्ये वादग्रस्त जागी मशिदीच्या जागी पूर्वी मंदिर होते काय,हे शोधण्यासाठी केंद्रीय पुरातत्व विभागाकडून उत्खनन करण्यात आले होते. त्यावेळी वादग्रस्त मशिदीच्या खाली मंदिराचा पुरावा मिळाल्याचा पुरातत्व खात्याने चा दावा केला होता.मात्र मुस्लीम पक्षकारांनी त्याला मान्यता दिली नाही. अन्यथा हा प्रश्न तेव्हाच सुटला असता.
आता कोणाच्याही आततायीपणामुळे किंवा आडमुठेपणामुळे ही संधी हातची जाता कामा नये. सर्वांनी या समस्येवर सकारात्मक दृष्टीकोण घेतला पाहिजे आणि शांततेने या समस्येची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. हे केवळ जमिनीशी संबंधित प्रकरण नाही तर श्रद्धेशी संबंधित विषय आहे, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले हे बरे झाले. त्यामुळे आता हृदय आणि मेंदू यांच्यातील दरी सांधण्याची जबाबदारी सर्वांवर येऊन पडली आहे. शिया समुदायाकडून या संदर्भात जी शहाणपणाची भूमिका घेण्यात आली आहे, ती कौतुकास्पद म्हणावी लागेल.
आज न्यायालयापुढे प्रकरण आहे ते टायटल सूट म्हणजे जमिनीच्या मालकी हक्काचा खटला. त्यामुळे या प्रकरणात कोणीतरी एक जिंकणार आणि दुसरा पक्ष हरणार. कायद्याच्या दृष्टीने ही सामान्य प्रक्रिया असली तरी समाजावर त्याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो. अगोदरच हिंदू आणि मुस्लिम या दोन समुदायांमध्ये दीर्घकाळापासून तणाव आहे. त्यात या खटल्यामुळे आणखी भर पडू शकते आणि राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने ते ठीक नाही.
अयोध्येतील या वादाला शेकडो वर्षांची पार्श्वाभूमी असली, तरी हा वाद 1949 नंतर जास्त चिघळला. या जागेवर मालकी सांगणारे वेगवेगळे पाच दावे 1949 ते 1989 या काळात न्यायालयात दाखल झाले. याच दाव्यांवर झालेल्या एकत्रित सुनावणीनंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर करण्यास हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने तो आदेश दिला होता. त्यात एक प्रकारे हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही बाजूंमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
कदाचित यामुळेच सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा यावर कुठलातरी एक स्पष्ट निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करत असून शक्यतोवर यातून चर्चेने मार्ग निघावा असा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये दोन्ही बाजूंना थोडीफार घासाघीस करावी लागली तरी एक सर्वमान्य तोडगा निघू शकतो. त्यासाठी दोन्ही बाजूंना थोडेसे झुकावे लागेल आणि निर्विवाद विजयाचा आग्रह बाजूला ठेवावा लागेल.
हे प्रकरण सोडविण्यासाठी मध्यस्थता करण्याची तयारी अनेक नेते आणि राजकारण बाह्य व्यक्तींनीही यापूर्वी दाखविली होती. त्या दृष्टीने काही प्रयत्नही झाले. मात्र त्यातून तोडगा काही हाती येऊ शकलेला नाही. या वेळेस निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोन्ही बाजूंना मध्यस्थता मंजूर आहे, ही त्यातल्या त्यात सुखावणारी बाब आहे. परंतु मध्यस्थतेने या प्रकरणावर तोडगा निघू शकत नाही, असे रामलला विराजमान पक्षाचे म्हणणे आहे. हिंदू महासभेनेही मध्यस्थतेवर आक्षेप घेतला असला तरी संभाव्य मध्यस्थांची नावे दिली आहेत.
मात्र असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासारख्यांनी नेहमीप्रमाणे विरोधाचा सूर काढायला सुरुवात केली आहे. मध्यस्थ म्हणून श्री श्री रविशंकर यांच्या नियुक्तीला त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. या प्रकरणामुळे आतापर्यंत अनेक लोकांना त्रास सहन करावा लागला आहे. दर दोन-तीन या प्रकरणावरून कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे वाद निर्माण होतो. वातावरणात एक अनावश्यक तणाव निर्माण होतो. याचा फायदा समाजकंटक घेतात.
हे व्हायचे नसेल तर सर्वांनी संमजसपणाची भूमिका घेणेच श्रेयस्कर आहे.