साधारण सहा-सात वर्षांपूर्वी प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रालयात एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र सापडल्याची घटना तुम्हाला आठवते का? केंद्रीय अर्थमंत्री मुखर्जी यांच्या खात्यात जिथे महत्त्वाचे निर्णय होतात त्या दालनांमध्ये एक च्युइंगमसारखा चिकट पदार्थ आढळला होता. भिंत आणि टेबलांखाली आढळलेल्या या पदार्थाला एखादा कॅमेरा किंवा रेकॉर्डर चिकटवून हेरगिरी केली जात असल्याचा संशय व्यक्त केला गेला होता. या घटनेत चीनचा हात असल्याचा संशय त्यावेळी व्यक्त करण्यात आला होता आणि चिनी हॅकर्सचे हे काम असल्याचे त्यावेळी म्हटले गेले होते.
केवळ भारतच नाही तर महासत्ता असलेल्या अमेरिकेलाही चिनी हॅकर्सच्या या कारवाया म्हणजे डोकेदुखी झाली आहे. नाविक लष्करी तंत्रज्ञान चोरण्यासाठी चिनी हॅकर्सने अमेरिकेतील प्रमुख विद्यापीठांमध्ये केलेल्या घुसखोरीमुळे ही समस्या पुन्हा समोर आली आहे. हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी, हवाई विद्यापीठ, मॅसाचुसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआयटी) आणि वॉशिंग्टन विद्यापीठासह कमीत कमी 27 विद्यापीठांमध्ये हॅकिंगची ही मोहीम राबविण्यात आली, असे वॉल स्ट्रीट जर्नलने म्हटले आहे. लष्करी वापरासाठी विकसित करण्यात येत असलेले समुद्री तंत्रज्ञान चोरण्यासाठी हा हल्ला करण्यात आला, असे सायबर सुरक्षा विभागाने म्हटले आहे. अमेरिकेसोबतच कॅनडा आणि आशियातील शैक्षणिक संस्थांनाही हा हल्ल्यात लक्ष्य करण्यात आले.
या हल्ल्यामागे असलेल्या लोकांनी फिशिंग पद्धतींचा वापर करून विद्यापीठांच्या नेटवर्क्समध्ये प्रवेश केला. त्यासाठी त्यांनी सहकारी विद्यापीठे आणि संस्था असल्याचा बनाव केला, असे मानल जात आहे. त्यांच्या नेटवर्कचा मागोवा घेतला असता तो चिनी सर्व्हरपर्यंत पोचलाला दिसला. चिनी सायबर हॅकर्स हे मुख्यतः समुद्री उद्योग, नौदल कंत्राटदार आणि विद्यापीठ किंवा संशोधन संस्थांना लक्ष्य करतात. अलीकडच्या काळात या हॅकरनी अमेरिकेच्या जहाजबांधणी व्यावसायिकांनाही लक्ष्य केले आहे, असे प्रूफपॉईंट या संस्थेच्या संशोधकांचे म्हणणे आहे.
या संदर्भात चीनच्या अधिकाऱ्यांनी काहीही टिप्पणी केलेली नाही मात्र यापूर्वी त्यांनी चीनने अमेरिका किंवा इतर देशांविरुद्ध हॅकिंगमध्ये आपला सहभाग असल्याचे ठामपणे नाकारलेले आहे.
विशेष म्हणजे अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापार युद्ध भडकलेले असताना आणि दोन देशांमधील राजनैतिक संबंध ताणलेले असताना ही घडामोड समोर आली आहे. त्यामुळे तिला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
केवळ चार महिन्यांपूर्वी, डिसेंबर 2018 मध्ये, भारतासह 12 देशांमध्ये सायबर हेरगिरी केल्याच्या आरोपावरून अमेरिकेने दोन चिनी नागरिकांना अटक केली होती. झू हुआ आणि झांग शिलांग अशी त्या दोघांची नावे होती. ते दोघे चीनमधील एका हॅकर गटाचे सदस्य असल्याचे सांगण्यात आले होते. भारतासोबतच ब्राझील, कॅनडा, फिनलॅंड, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, स्वीडन, ब्रिटन, अमेरिका आदी 12 देशातील कंपन्यांमध्ये त्यांची हेरगिरी चालू होती.
‘ऍडव्हान्स पर्सिस्टंट ग्रुप (एपीटी) 10’ असे या हॅकर ग्रुपचे नाव असून चीनमधील हुआइंग हाईताई सायन्स अँड टेक्नॉनलॉजी डेव्हलपमेंट कंपनीत हे दोघे काम करत होते. विविध विद्यापीठांमध्ये झालेल्या ताज्या हल्ल्यातही या एपीटी गटाचा सहभाग असल्याचे आढळले आहे. चीनच्या अंतर्गत सुरक्षा मंत्रालयाच्या ताइंजिन स्टेट सिक्युलरिटी ब्यूरोची या गटाला सक्रिय मदत आहे. बॅंकिंग आणि वित्तीय संस्था, दूरसंचार, ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉानिक्सि, वैद्यकीय उपकरणे, आरोग्य सेवा, वाहन उद्योग, जैवतंत्रज्ञान इत्यादी व्यवसायांशी संबंधित कंपन्यांच्या नेटवर्कमध्ये त्यांनी घुसखोरी केली होती.
म्हणूनच चीन हा अमेरिकी व्यवसायांसाठी सर्वात मोठा सायबर धोका आहे, असे एफबीआयचे प्रमुख क्रिस्तोफर रे यांनी म्हटले आहे. अमेरिकन उद्योगांवरील चीनच्या हल्ल्यांचे आणि गोपनीय बौद्धिक संपत्तीच्या चोरीचे खरे प्रमाण आपण पाहिले तेव्हा आपल्याला धक्काच बसला, असे त्यांनी काही दिवसांपूर्वी सॅन फ्रान्सिस्कोमधील आरएसए कॉन्फरन्समध्ये बोलताना सांगितले. “मी अतिशयोक्ती करणारा माणूस नाही परंतु चीनच्या प्रतिहेरगिरीचे चातुर्य, खोली आणि व्याप्ती पाहून मला धक्का बसला,”असे रे म्हणाले.
अलिकडच्या काही महिन्यांत,एफबीआय आणि न्याय खात्याने चिनी सरकारशी थेट संबंध असल्याचा आरोप असलेल्या अनेक सायबर हेरगिरी कारवायांच्या संदर्भात कारवाई केली आहे. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये व्यावसायिक विमानांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या टर्बोफॅन इंजिनशी संबंधित बौद्धिक मालमत्ता चोरल्याबद्दल दहा चिनी नागरिकांना दोषी ठरविण्यात आले होते.
खरे तर डोनाल्ड ट्रम्प हे अध्यक्ष पदावर निवडून आल्यापासून रशियन हॅकर्सबद्दल अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर संशयाचे वातावरण तयार झाले आहे. रशियन हॅकर्सनी सोशल मीडियाचा गैरवापर करून खोट्या बातम्या पसरविल्या आणि ट्रम्प यांच्या विजयाला हातभार लावला, असा एफबीआयचा विश्वास आहे. अशा परिस्थितीत चिनी हॅकरच्या या कारवायांमुळे अमेरिकेच्या डोकेदुखीत वाढ होणे स्वाभाविक आहे. एखाद्या हत्तीला अनेक मुंग्यांनी त्रस्त करावे, अशी अमेरिकेची अवस्था झाली आहे.