नेमेचि येतो पावसाळा या न्यायाने निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि निवडणुका म्हटले की पैशांची उधळण होणार हेही नक्की आहे. काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष हे देशातील दोन प्रमुख राजकीय पक्ष पुढच्या आठवड्यापासून आपली प्रचार मोहीम सुरू करणार आहेत. त्यांच्यातील तीव्र स्पर्धा पाहता ते प्रचारासाठी हात मोकळा सोडणार, हे नक्की.
पीटीआय वृत्तसंस्थेने या संदर्भात नुकतीच अमेरिकेतील एका निवडणूक तज्ञाशी चर्चा केली. या तज्ञाने दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या निवडणुका या भारतीय इतिहासातील सर्वाधिक खर्चिक निवडणुका असतील. एवढेच नव्हे तर कोणत्याही लोकशाही देशात घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये त्या सर्वाधिक खर्चिक असतील. “मागील लोकसभा निवडणुकांमध्ये 5 अब्ज डॉलर (45490.25 कोटी रुपये) खर्च आला होता. यावेळेस ती सीमा नक्कीच ओलांडण्यात येईल. त्यामुळे या निवडणुका जगातील सर्वाधिक खर्चिक ठरतील,” असे कार्नेजी एन्डाऊमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीस या संघटनेचे दक्षिण आशियाचे सीनियर फेलो मिलन वैष्णव म्हणाले होते. या तुलनेत अमेरिकेत 2016 मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय आणि संसदीय निवडणुकांचा खर्च एकत्रितपणे 6.5 अब्ज डॉलर (45490.25 कोटी रुपये) एवढा आला होता, हे विशेष.
लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्या-राज्यांनुसार उमेदवारासाठी खर्चाची वेगळी मर्यादा आहे. अरुणाचल प्रदेश, गोवा आणि सिक्किम वगळता अन्य सर्व राज्यांमधील उमेदवार आपल्या प्रचारासाठी 70 लाख रुपये खर्च करू शकतात. अरुणाचल प्रदेश, गोवा आणि सिक्किमसाठी ही मर्यादा 54 लाख रुपये आहे. दिल्लीत ही मर्यादा 70 लाख रुपये आणि इतर केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 54 लाख रुपये आहे.
निवडणूक आयोगाने आजपर्यंतच्या लोकसभा निवडणुकांच्या खर्चाची आकडेवारी संकलित केली आहे. त्यानुसार पहिल्या तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रचाराचा एकूण खर्च 10 कोटी रुपयांपेक्षाही कमी होता. आठव्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत (1984 -85 ) हा खर्च 100 कोटी रुपयांच्या खालीच होता. अकराव्या लोकसभेच्या प्रचारात (1996) पहिल्यांदा 500 कोटी रुपयांची पातळी ओलांडण्यात आली आणि 2004 च्या 14 व्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 1000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला. वर्ष 2009 मधील 15 व्या लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत 3,870 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता.
यंदा निवडणूक आयोग 8 किंवा 9 मार्च रोजी निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करेल, अशी शक्यता आहे. त्यासोबतच देशात आदर्श आचारसंहिता लागू होईल आणि सध्या माध्यमांमध्ये धुमाकूळ घालणाऱ्या सरकारी जाहिराती बंद होतील. या जाहिरातींद्वारे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकार आपल्या योजना, धोरण आणि कार्यक्रमांचा प्रचार करत आहे. आचार संहिता लागू झाल्यानंतर भाजप आणि काँग्रेसची प्रचार मोहीम वेग पकडेल, अशी अपेक्षा आहे. पण प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यातच भाजपने कमीत कमी 500-600 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मागील निवडणुकीत पक्षाने फेब्रुवारी ते एप्रिल-मे महिन्यापर्यंत निवडणूक प्रचारावर 700 कोटी रुपये खर्च केले होते. मायगोव्ह आणि डिजिटल इंडियासारख्या सरकारी विभागांनी फेसबुकवर 35 लाखांहून अधिक रुपये खर्च केले आहेत.
यावेळेच प्रचार मोहिमेचा कालावधी कमी असणार आहे, मात्र भाजप यात कोणतीही कसर ठेवू इच्छित नाही. पक्षाच्या प्रचाराची जबाबदारी ओगिल्वी या कंपनीकडे आहे. वर्ष 2014 मध्ये भाजपने प्रचारासाठी सोहो स्क्वायर आणि टीएजी या कंपन्यांचे साहाय्य घेतले होते (आता तिचे नाव 82.5 कम्युनिकेशन्स असे आहे). भाजपच्या प्रचाराचा भार अध्यक्ष अमित शाह आणि पीयूष गोयल यांच्याकडे आहे.
दुसरीकडे काँग्रेसने अद्याप प्रचारासाठी जाहिरात कंपनी नक्की केलेली नाही. मात्र एफसीबी इंडिया आणि लिओ बर्नेट या कंपन्यांकडे ही जबाबदारी जाण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी त्यांच्या प्रस्तावाचा विचार करत आहेत. जाहिरात उद्योगातील सूत्रांनी बिझिनेस स्टँडर्ड या वृत्तपत्राशी बोलताना या चर्चेला दुजोरा दिला आहे. मुंबईचे मिलिंद देवरा हे राहुल यांच्या प्रचार टीमचा भाग आहेत.
प्रत्यक्ष प्रचारासोबतच सोशल मीडियातील जाहिरातींमध्येही भाजपने आघाडी घेतली आहे. एकट्या फेब्रुवारी महिन्यात भाजप आणि त्याच्या सहकारी पक्षांनी फेसबुकवरील जाहिरातींवर 2.37 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. फेसबुकवरील राजकीय जाहिरातींमध्ये भाजपचा वाटा 50 टक्के आहे. काँग्रेस आणि त्याच्या सहकारी पक्षांनी 10.6 लाख रुपये खर्च केले. ते तिसऱ्या स्थानी होते, तर 19 .8 लाख रुपये खर्च करणारे प्रादेशिक पक्ष दुसऱ्या स्थानी होते.
पक्षातील नेते, मंत्री, खासदार, आमदार आणि संघटनात्मक नेते, या पक्षांचा जाहीर पाठिंबा असलेल्या संघटना आणि फेसबुकवरील फॅन फेजेस यांनी दिलेल्या जाहिराती या हिशेबात धरल्या आहेत. प्रचार संपेपर्यंतपक्षाच्या एकूण जाहिरातींपैकी 20-25 टक्के जाहिराती सोशल मीडियावरील असतील, असे भाजपच्या एका नेत्याने इकॉनॉमिक टाईम्स वृत्तपत्राला सांगितले.
प्रादेशिक पक्षांमध्ये बिजू जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, तेलुगू देशम पार्टी, वायएसआर काँग्रेस पार्टी आणि शिवसेनेने जाहिरातींवर सर्वाधिक खर्च केला आहे.
“ही केवळ एक झलक आहे,”असे ब्रँड सल्लागार हरीश बिजूर यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे येते एक दोन महिने या पक्षांची थैलीची गाठ मोकळी होणार, हे ठरलेले आहे. यातील कोणाच्या वाट्याला किती जाणार, यावर राजकीय पक्षांचे भवितव्य ठरेल. तूर्तास तरी त्यांना कोणताही चान्स घ्यायचा नाही!