नवी दिल्ली : नाशकातील सहा जणांना हत्येच्या आरोपात फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर आता तब्बल दहा वर्षांनी निर्दोष सुटका करण्यात आली असून त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला या सहा जणांच्या पुनर्वसनासाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणी न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय खंडपीठाने निकाल दिला असून सहा निष्पापांना ढिसाळ तपास करुन चुकीच्या खटल्यात अडकवणाऱ्या तपास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
नाशकातील चांदवड तालुक्यात 5 जून 2003 रोजी त्र्यंबक सतोटे यांच्या घरावर दरोडा पडला होता. त्र्यंबक यांच्यासह त्यांचे पुत्र संदीप, श्रीकांत आणि पाहुणा भरत मोरे यांची आरोपींनी हत्या केली. त्र्यंबक यांच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार करुन तिला जीवे मारण्यात आले, तर पत्नीवरही बलात्कार करण्यात आला होता. त्र्यंबक यांच्या पत्नी आणि एक मुलगा दरोड्यात जखमी झाले होते.
अंकुश मारुती शिंदे, राज्या अप्पा शिंदे, राजू म्हसू शिंदे, अंबादास लक्ष्मण शिंदे, बापू अप्पा शिंदे आणि सुऱ्या उर्फ सुरेश शिंदे या सहा जणांना सशस्त्र दरोडा, संबंधित कुटुंबातील पाच सदस्यांची हत्या आणि गँगरेप प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते. नाशिक सत्र न्यायालयाने 2006 साली अंकुश, राज्या आणि राजू यांना फाशीची शिक्षा सुनावली, तर उर्वरित तिघांना जन्मठेप ठोठावण्यात आली. जालन्यातील भोकरदनचे हे सर्व जण असून भटक्या आणि विमुक्त जातीचे आहेत. पाच हत्या, दोन सामूहिक बलात्कार, दोघांच्या हत्येचा प्रयत्न आणि सशस्त्र दरोड्याचा खटला त्यांच्यावर चालला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 2007 मध्ये नाशिक सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा कायम ठेवली होती. 2009 साली हा गुन्हा निर्घृण असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयानेही सहा जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली. हत्या फक्त क्रूर नव्हत्या, तर हैवानी असल्यामुळे तिघेच नाही, तर सहाही जणांना मरेपर्यंत फासावर लटकवावे, असे त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
अंकुश हा गुन्ह्याच्या वेळी अल्पवयीन असल्याचे समोर आल्याने त्याची रवानगी बालसुधारगृहात करण्यात आली. इतर पाच जणांनी कोर्टाच्या निकालावर पुनर्विचार याचिका केली होती. चार महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सहा जणांना फाशी ठोठावण्याचा निर्णय मागे घेतला. न्या. ए. के. सिक्री, न्या. एस. अब्दुल नाझीर आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने आपली चूक कबूल केली.
ढिसाळ तपास करुन सहा निष्पापांना चुकीच्या खटल्यात अडकवणाऱ्या तपास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. सहा निष्पापांच्या पुनर्वसनासाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.