दिल्लीत आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षातील (‘आप’) संभाव्य युतीवर पूर्णविराम लागला आहे. दिल्ली प्रदेश काँग्रेसने राज्यातील सातही लोकसभा जागांसाठी ‘आप’सोबत निवडणूकपूर्व युती होण्याची शक्यता मंगळवारी फेटाळून लावली. या सातही जागांवर 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने विजय मिळविला होता. अशात काँग्रेस आणि ‘आप’मध्ये मतांचे विभाजन झाले तर भाजपला यावेळेसही फायदा मिळू शकतो.
मंगळवारी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित यांच्यासहित काँग्रेसच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांची पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या सोबत बैठक झाली. यावेळी स्थानिक नेत्यांनी ‘आप’शी युती न करण्याबाबत मत मांडले आणि राहुल यांनीही त्याला संमती दिली. “आम आदमी पक्षाशी युती करायची नाही आणि स्वबळावर निवडणूक लढविणार, याबाबत आम्ही सर्वसहमतीने निर्णय घेतला,” असे दीक्षित यांनी सांगितले. अहमद पटेल आणि पी. सी. चाको यांच्यासारखे काही नेते ‘आप’शी युती करण्याला अनुकूल होते. मात्र काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांचा याला जोरदार विरोध होता. पंजाब काँग्रेसनेही ‘आप’शी कोणत्याही प्रकारे युती करण्याला नकार दिला आहे. ‘आप’ने 2014च्या निवडणुकीत पंजाबमध्ये 4 लोकसभा मतदारसंघात विजय मिळविला होता.
या ताज्या निर्णयानंतर तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल अत्यंत भडकले. काँग्रेस भाजपला मदत करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “संपूर्ण देश मोदी आणि शहा यांना हरविण्यासाठी एकत्र आलेला आहे, असे असताना काँग्रेस भाजपविरोधी मतांचे विभाजन करून भाजपला मदत करत आहे,” असे ट्वीट त्यांनी केले. इतकेच नाही तर काँग्रेसने भाजपशी एखादा गुप्त समझोता केला असावा, अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली.
केजरीवाल हे या युतीसाठी अत्यंत व्याकुळ झाले होते. मी काँग्रेसच्या दारावर उभा राहून थकलो मात्र तो आमची दाद घेत नाही, असे गाऱ्हाणे त्यांनी यापूर्वी मांडले होते. अगदी दोन आठवड्यांपूर्वी 16व्या लोकसभेच्या शेवटच्या अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी विरोधी पक्षांनी आयोजित केलेल्या सभेतही केजरीवाल यांनी भाग घेतला होता. या सभेचे यजमानपदच मुळी ‘आप’कडे होते. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांचे त्यांनी व्यासपीठावर स्वागत केले होते. अन् तरीही हेचि फल का मम तपाला असे म्हणत आज ते काँग्रेसच्या नावाने बोटे मोडत आहेत.
कधी काळी याच काँग्रेसच्या विरोधात रण मांडून केजरीवाल यांनी देशवासीयांचे लक्ष वेधून घेतले होते. काँग्रेस, खासकरून शीला दीक्षित, या भ्रष्टाचाराचे प्रतीक आहेत असे मत त्यांनी हिरीरीने मांडले होते. भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि स्वच्छ राजकारण हाच ‘आप’ला कार्यक्रम असल्याचे सांगून त्यांनी दिल्लीची सत्ता मिळविली. आज त्याच काँग्रेसशी जवळीक साधण्यासाठी केजरीवाल केविलवाणी धडपड करत असल्याचे दिसत आहे. राजकारणाचे चारित्र्य बदलण्याची गोष्ट करणाऱ्या नेत्याचेच चरित्र बदलल्याचे देश पाहत आहे. वास्तविक राजकारण हे सत्तेसाठीच असते. किमान आजच्या काळात तरी हेच पाहायला मिळते. मात्र ‘आप’ण भ्रष्टाचारविरोधाची मशाल हातात घेतल्याचे केजरीवाल यांनी नेहमीच भासविले आहे. जाणीवपूर्वक उभ्या केलेल्या त्या चित्राला या निमित्ताने तडे जात आहेत.
केजरीवाल यांच्या या घुमजावमुळे त्यांच्या समर्थकांमध्ये खळबळ उडाली नसती तरच नवल. कुमार विश्वास यांच्यासारख्या त्यांच्या पाठिराख्यांनी या असंतोषाला वाट करून दिली आहे. त्यांनी ट्विटरवरून केजरीवाल यांच्यावर निशाणा साधत त्यांना भिकाऱ्याची उपमा दिली. तसेही अण्णा हजारेंना पुढे करून भ्रष्टाचारविरोधी लढाईत सामील असलेले बहुतेक सहकारी केजरीवाल यांना सोडून गेले आहेत.
केजरीवाल यांनी हुकूमशाही चालविली असल्याचा आरोप प्रशांत भूषण आणि योगेंद्र यादव यांनी केल्यानंतर त्यांची पक्षाच्या कार्यकारिणीतून अपमानास्पद हकालपट्टी करण्यात आली. त्यानंतर अॅडमिरल एल. रामदास यांना पक्षाच्या अंतर्गत लोकपालपदावरून तडकाफडकी दूर करण्यात आले. माजी पत्रकार आशुतोष आणि कपिल मिश्रा हे कागदोपत्री आजही पक्षात असले तरी नेतृत्वावर टीका करण्यातच त्यांचा वेळ जातो. विनोदकुमार बिन्नी, शाझिया इल्मी, जी. आर. गोपीनाथ, एस. पी. उदयकुमार, अशोक अग्रवाल आणि अंजली दमानिया हे बिनीचे शिलेदार आज पक्षापासून दूर आहेत, तर किरण बेदी यांनी थेट भाजपशी जवळीक साधून पुदुच्चेरीचे राज्यपालपद मिळविले.
हे तर झाले प्रमुख नेते, कार्यकर्त्यांचे तर काय हाल असतील? दुसरा स्वातंत्र्यलढा असे नाव देऊन दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आंदोलनात उतरलेली एक पिढी आता फसगत झाल्यासारखी झाली आहे. स्वातंत्र्य चळवळीशी नाते सांगणाऱ्या काँग्रेसला भ्रष्टाचारी व्हायला चार दशके लागली, पार्टी विथ डिफरन्स म्हणणाऱ्या भाजपला सत्ताकांक्षी व्हायला तीन दशके लागली. पण स्वच्छ चारित्र्य आणि शुचितेचा डंका वाजविणाऱ्या ‘आप’चे पतन व्हायला एक दशकही लागले नाही. केवळ आठ वर्षांत ‘आप’ची वाटचाल ज्या पक्षांना दूषणे देऊन त्याचा जन्म झाला त्याच पक्षाकडे होत आहे. हा लोकशाहीचा खेळ म्हणावा की विटंबना?