मिग 35 – भारतीय वायुसेनेसाठी एक उत्तम पर्याय

mig-35
ज्यावेळी भारतीय हवाई दलाची 12 मिराज विमाने (त्यांना संरक्षण देणाऱ्या अन्य लढाऊ विमानांसह) पाकिस्तानी दहशतवादी शिबिरांवर बॉम्बफेक करत होती, त्याच दरम्यान बंगळूरमध्ये एरो इंडिया 2019 हे विमानांचे प्रदर्शन सुरू होते. देश-विदेशातील अनेक संरक्षण विमानांच्या उत्पादक कंपन्या या प्रदर्शनात सहभागी झाल्या होत्या आणि त्यावेळी प्रमुख चर्चा होती ती भारताच्या एमएमआरसीएच्या नव्या निविदांची. एमएमआरसीए म्हणजे मध्यम बहु-भूमिका लढाऊ विमान (मीडियम मल्टिरोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट).

एप्रिल 2018 मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत 110 एमएमआरसीए खरेदी करण्यासाठी आरएफआय (माहितीची विनंती) प्रकाशित केली होती. या विमानांमध्ये आकाशातून जमिनीवर क्षेपणास्त्रांचा मारा करण्याची, समुद्री कारवाया करण्याची आणि हवेतच इंधन भरण्याची क्षमता असावी, अशी अपेक्षा आहे. या विमानांमुळे आकाशात भारतीय हवाई दलाला श्रेष्ठत्व मिळण्याची अपेक्षा आहे.

आरएफआयमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, उत्पादकांनी 17 लढाऊ विमाने उड्डाणासाठी तयार (फ्लाईट रेडी) पुरवायची आहेत, तर उरलेली 93 विमाने भारतीय उत्पादन एजन्सीने (आयपीए) निवडलेल्या कंपनीद्वारे भारतात तयार केली जातील. पहिल्या 17 फ्लाईट रेडी लढाऊ विमानांचा पुरवठा करारावर स्वाक्षरी केल्यापासून 36 महिन्यांच्या आत सुरु होणे आवश्यक आहे आणि 60 महिन्यांच्या आत पूर्ण झाला पाहिजे, अशी त्यात अट आहे. तसेच तंत्रज्ञान हस्तांतर परवान्यांतर्गत भारतात बनविल्या जाणाऱ्या विमानांचे वितरण 60 महिन्यांच्या आत सुरू करणे अपेक्षित असून 144 महिन्यांच्या आत पूर्ण करायचे आहे.

या 110 विमानांच्या संपूर्ण बॅचची किंमत किमान 15 अब्ज डॉलर्स एवढी आहे, असे ब्लूमबर्ग या वृत्तसंस्थेने एका विश्लेषकाचा हवाला देऊन म्हटले होते.

सध्याच्या घडीला भारतीय वायुसेनेची प्रभावी संघर्ष क्षमता देशाच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. बालकोटमधील हवाई हल्ले यशस्वी झाले असले आणि अभिनंदन वर्धमानसारखा जिगरबाज वैमानिक परत आला असला, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवरील स्थिती फारशी संतोषजनक नाही. भारताच्या संरक्षण धोरणानुसार, हवाई दलामध्ये कमीत कमी 42 लढाऊ स्क्वाड्रन्स सज्ज असल्या पाहिजेत. परंतु, लढाऊ विमानाच्या कमतरतेमुळे लढाऊ स्क्वाड्रन्सची संख्या 30 पर्यंत खाली येऊ शकते.

देशांतर्गत उत्पादन होणाऱ्या तेजस विमानाचा प्रकल्प अत्यंत मंद गतीने सुरू आहे. राफेल विमानांची पहिली बॅच सप्टेंबर 2019 मध्ये भारतात येणार आहे आणि तिची पहिली स्क्वाड्रन 2020 मध्ये स्थापन होण्याची शक्यता आहे. त्यात भर म्हणून भारत आपले कालबाह्य झालेले मिग -21 विमान (तेच ते विंग कमांडर अभिनंदन यांचे विमान) हवाई दलातून काढून टाकणार आहे.

म्हणूनच नवीन एमएमआरसीए निविदा झपाट्याने पूर्ण करण्यासाठी भारत प्रयत्न करीत आहे. एमएमआरसीए निविदा पहिल्यांदा काढण्यात आल्या तेव्हा रशियन मिग 29 एम / मिग 35 ज्या स्थितीत सादर करण्यात आले तेव्हा त्याची बोली जिंकण्याची शक्यता कमी होती. तसेच अन्य विमानांप्रमाणे मिग 35 चे अद्याप मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होत नव्हते आणि ते रशियन वायुसेनेमध्येही कार्यरत नव्हते.

मात्र आज मिग 35 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा झाली असून भारतीय हवाई दलाच्या गरजेनुसार ते आहे, असा दावा रशियन उत्पादकांनी केला आहे. तसेच रशिया केवळ तयार विमानेच नव्हे तर या विमानांचे तंत्रज्ञान सुद्धा हस्तांतर करण्यास तयार आहे. संरक्षण मंत्रालयाने निवडलेल्या कंपन्या त्याचे उत्पादन करू शकतील. म्हणूनच एमएमआरसीएच्या नव्या निविदेतील अन्य स्पर्धकांशी तुलना करता यावेळी रशियाची शक्यता अधिक आशाजनक असल्याचे रशियातील तज्ञांना वाटते.

ताज्या एमएमआरसीएच्या स्पर्धेत खालील विमानांचा समावेश आहे – राफेल (फ्रान्स), युरोफायटर टायफून (जर्मनी, स्पेन, ब्रिटन,इटाली), एफ -16 फायटिंग फाल्कन (अमेरिका), एफ / ए-18 ई / एफ सुपर हॉर्नेट (अमेरिका), ग्रिपन ई (स्वीडन), मिग 35 (रशिया) आणि सु 35 (रशिया). आधीच्या निविदेच्या तुलनेत केवळ सुखोई-35 ची भर पडली आहे, बाकी सर्व स्पर्धक तेच आहेत. मात्र दरम्यानच्या काळात या सर्व विमानांमध्ये तंत्रज्ञानाचे प्रचंड बदल झाले आहेत.

रशिया हा आपला पारंपरिक पुरवठादार देश राहिला आहे. मात्र विमानांचे आयुष्य आणि दुरुस्तीचा खर्च यांचा विचार करता रशियन जेट्सचा खर्च लक्षणीय प्रमाणात वाढतो, असे सरकारचे मत आहे. त्यावर उतारा म्हणून आता रशियाने विविध प्रकारच्या विक्रीपश्चात सेवा द्यायला सुरूवात केली आहे. या सेवा देण्यासाठी ग्राहकांच्या मूलभूत सोईसुविधांचा वापर करण्यास रशिया तयार आहे. यामुळे नवीन रोजगार तयार होतील आणि स्थानिकांना सहभागी करून घेता येईल, असे रशियाच्या युनायटेड एअरक्राफ्ट कॉर्पोरेशनचे सैन्य व तांत्रिक सहकार्याचे प्रभारी इल्या तारासेन्को यांनी म्हटले आहे.

थोडक्यात म्हणजे एमएमआरसीएसाठी स्पर्धा तीव्र असेल. फक्त विमानांच्या पुरवठ्यासाठी निवड कोणाचीही होवो, राफेलप्रमाणे त्यात वाद निर्माण करू नयेत म्हणजे झाले!

Leave a Comment