ट्रम्प यांनी करून दाखविले – अमेरिकी कंपन्यांचे चीनमधून पलायन

donald-trump
साम्यवादी देश असलेल्या चीनने 1980 च्या दशकात भांडवलशाही स्वीकारली आणि तेव्हापासून त्याचे नशीब फिरले. चीनमध्ये पाश्चात्य जगात नवी उत्सुकता निर्माण झाली आणि अनेक अमेरिकी कंपन्यांनी चीनमध्ये बस्तान मांडले. त्याचा परिणाम असा झाला, की अमेरिकेत कोणाला उत्पादन करावेसे वाटेनासे झाले. दोन वर्षांपूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तासूत्रे हाती घेतली तेव्हा ही पार्श्वभूमी होती. अमेरिकेला पुन्हा महान बनवू (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) ही घोषणा देऊन सत्तेवर आलेल्या ट्रम्प यांनी चीनशी व्यापार युद्ध पुकारले. त्या व्यापार युद्धाचा परिणाम आता दिसू लागला असून अमेरिकी कंपन्या चीनमधून काढता पाय घेऊ लागल्या आहेत.

गेल्या वर्षी मार्चमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनमधून येणाऱ्या स्टील आणि ॲल्युमिनियम वस्तूंवर शुल्क लावण्याची घोषणा केली होती. ट्रम्प यांनी 375 अब्ज डॉलरचा द्विपक्षीय तोटा कमी करण्यासाठी करवाढीचा निर्णय घेत चीनवर दबाव आणला होता. त्याला उत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकेच्या वस्तूंवर शुल्क लागले होते. तेव्हापासून या दोन देशांमध्ये व्यापार युद्ध भडकले आहे. सुरूवातीला हे शुल्क काही दिवसांनी कमी होईल, अशी आशा अमेरिकी कंपन्यांना होती. मात्र हे शुल्क इतक्यात तरी कमी होणार नाहीत, हे या कंपन्यांना जाणवू लागल्यामुळे त्यांनी चीनमधील आपला तळ हलविणे पसंत केले आहे.

अमेरिकी सरकार या संदर्भात चीनशी वाटाघाटी करत आहे. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी रॉबर्ट लाइटथिझर हे या वाटाघाटींचे नेतृत्व करत आहेत. चीनशी व्यापार करार झाला तरी चिनी आयातीवर मोठ्या प्रमाणातील शुल्कांची भीती आणखी काही वर्षे तरी कायम राहिली पाहिजे, असे त्यांनी बुधवारी अमेरिकी संसद सदस्यांना सांगितले.

अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटिटिव्ह्जसमोर लाइटथिझर यांची साक्ष झाली. कोणत्याही व्यापार कराराची अंमलबजावणी चीन करत आहे का नाही, याची याची सतत समीक्षा केली जाईल. चिनी मालावरील शुल्क हे या समीक्षेच्या अंमलबजावणीचाच एक भाग आहे, असे त्यांनी सांगितले.

अनेक अमेरिकन कंपन्यांनी यापूर्वीच निष्कर्ष काढला आहे, की अमेरिका व चीनदरम्यान व्यापर युद्धाचा टोकाच्या संघर्षाचा काळ मागे पडला आहे. मात्र हा संघर्ष आणखी काही काळ चालू राहणार आहे. लाइटथिझर यांच्या साक्षीमुळे या निष्कर्षाला बळ मिळाले आहे.

तयार कपडे आणि पादत्राणांच्या उत्पादक कंपन्या गेल्या एक दशकापासून आपले कारखाने व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि इजिप्तसारख्या इतर देशांमध्ये हलवत आहेत. मात्र व्यापार युद्धामुळे या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे, असे अमेरिकन अॅपरेल अँड फुटवेअर असोसिएशनचे कार्यकारी उपाध्यक्ष स्टीव्ह लामर यांनी रॉयटर्सला सांगितले.

डिसेंबर 2018 मध्ये ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात जी-20 परिषदेवेळी चर्चा झाली. ती यशस्वी ठरली आणि व्याने चिनी मालावर नवे आयातशुल्क स्थगित करण्याला ट्रम्प यांनी सहमती दर्शवली आहे, तर चीननेही अमेरिकेबरोबरील व्यापारातील समतोल साधण्याच्या दृष्टीने जास्तीत जास्त आयात करण्याचे मान्य केले.

अमेरिका-चीनमध्ये व्यापार करार झाला तरी अमेरिकेकडून शुल्क लादले जाण्याचा धोका कायम राहील. त्या परिस्थितीत देशातील कंपन्यांच्या पुरवठा साखळींना धक्का पोचत राहील, असे बीजिंगमधील यू.एस.-चीन बिझिनेस कौन्सिलच्या चीन ऑपरेशन्सचे उपाध्यक्ष जेकब पार्कर यांनी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला सांगितले.

जगातील दोन प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिका व चीन यांच्यातील या व्यापार युद्धाचा फायदा भारताला होण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज राष्ट्रसंघाने व्यक्त केला आहे. या युद्धाचा सर्वाधिक फायदा युरोपीय महासंघातील देशांना होणार असून त्यांची निर्यात 70 अब्ज डॉलरनी वाढणार आहे. जपान आणि कॅनडा यांची निर्यात प्रत्येकी 20 अब्ज डॉलरनी वाढेल, असा अंदाज राष्ट्रसंघाच्या व्यापार आणि विकास परिषदेने व्यक्त केला आहे. तसेच या व्यापार युद्धामुळे भारताची निर्यात साडेतीन टक्क्यांनी वाढेल. असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

या व्यापार युद्धामुळे चीनने गेल्या वर्षी भारतासह आशिया-पॅसिफिक देशांच्या मालावरील आयात कर 1 जुलैपासून घटविले होते. भारत, दक्षिण कोरिया, बांगलादेश, लाओस आणि श्रीलंकेतून आयात सोयाबीनवरील तीन टक्के आयात कर शून्य टक्के करण्यात आला होता.

Leave a Comment