टीव्हीचा रिमोट ग्राहकांच्या हाती कधी येणार?

remote
टीव्ही वाहिन्यांच्या मुद्द्यावरून सध्या सोशल मीडियावर चर्चेला जोर आला आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे संदेश फिरत आहेत. कोणी म्हणतेय की पैसे भरू नका, कोणी म्हणते की विशिष्ट चॅनलचे बुके घेऊ नका इ. मुद्दा हा आहे, की ग्राहकांना आपल्या पसंतीच्या वाहिन्या पाहण्यासाठी किती पैसे खर्च करावे लागतील आणि पैसे खर्चल्यानंतरही त्यांना स्वतःच्या पसंतीच्या वाहिन्या पाहायला मिळतील का? टीव्हीचा रिमोट कंट्रोल ग्राहकांच्या हाती खऱ्या अर्थाने कधी येणार, हा खरा प्रश्न आहे.

सामान्यरीत्या ग्राहक हा राजा असतो असे म्हटले जाते. परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात या म्हणीचा प्रत्यय कधीही येत नाही. या बाबतीत प्रसिद्ध उद्योजक हेन्री फोर्ड यांचे एक वाक्य मोठे मार्मिक आहे. फोर्ड म्हणाले होते, की तुम्हाला ज्या रंगाची कार पाहिजे ती उपलब्ध आहे फक्त तिचा रंग काळा असायला हवा. वाहिन्यांच्या बाबतीत असे म्हणता येईल, की सेट टॉप बॉक्स ग्राहकाच्या घरात आहे, परंतु या सेट टॉप बॉक्सचे नियंत्रण दुसऱ्याकडेच असते.

आतापर्यंत ग्राहकांना केबल ऑपरेटर किंवा डीटीएच कंपनीने दिलेले पॅकेज स्वीकारणे बंधनकारक असायचे. मात्र आता तंत्रज्ञान खूप विकसित झाले. ग्राहक आपल्याला जे हवे तेच घेऊ शकतात. एखाद्या व्यक्तीला केवळ एकच वाहिनी बघायची असेल, तरी त्याला ते शक्य आहे. संसदेत केबल टिव्ही अॅमेंडमेंट अॅक्ट 2012 मंजूर करण्यात आला आहे. त्याद्वारे अॅनालॉगऐवजी डिजिटल अॅड्रेसेबल सिस्टिम (डीएसए) लागू करण्यात आली आहे. या यंत्रणेत सिग्नल एन्क्रिप्टेड असतात आणि ते व्यक्तिगत डिजिटल बॉक्समध्ये पाठवण्यात येतात. देशभरात मार्च 2017 पर्यंत चार टप्प्यांमध्ये ग्राहकांना ही सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली.

त्याचा पुढचा भाग म्हणून टेलिकॉम अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने (ट्राय) वाहिन्यांच्या पसंतीचे जे नियम लागू केले आहेत त्याद्वारे टीव्ही वाहिन्यांसाठी नवी दरव्यवस्था लागू केली आहे. या नियमांमुळे ग्राहकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ निर्माण झाला आहे. एक तर ट्रायने या संबंधातील मुदत वेळोवेळी वाढवली. आधी ती 31 जानेवारी होती, नंतर 28 फेब्रुवारी होती आणि आता 31 मार्चची मुदत ट्रायने जाहीर केली आहे. यात ग्राहकांना त्यांच्या आवडत्या वाहिन्या निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. ग्राहकांनी आपल्या हव्या वाहिन्या निवडून केबल ऑपरेटर किंवा डीटीएच कंपनीला त्यांची यादी द्यावी, अशी अपेक्षा आहे. ग्राहकांसाठी नवीन पॅकेज पसंत करण्यासाठी नवीन मुदत आता 31 मार्चची देण्यात आली आहे. सध्या देशात 10 कोटी ग्राहकांना केबलद्वारे वाहिन्यांची सेवा मिळते, तर 6.70 कोटी ग्राहकांना डीटीएचद्वारे ही सेवा मिळते.

ट्रायने डीटीएच कंपन्या आणि केबल ऑपरेटरना नेटवर्क कॅपॅसिटी फी (एनसीएफ) लागू केली आहे. तुम्ही एखादी वाहिनी पाहा किंवा न पाहा, हे शुल्क तुम्हाला डीटीएच कंपनीला द्यावे लागेल. याचा फायदा असा आहे, की महिन्याला केवळ 130 रुपये देऊन तुम्ही फ्री टू एअर वाहिन्या पाहू शकता. त्यानंतर तुम्हाला इच्छा असेल त्या वाहिन्या तुम्ही पाहू शकता, परंतु त्यासाठी वेगळे शुल्क भरावे लागेल. ट्रायच्या या निर्णयामुळे मोफत वाहिन्यांची संख्या वाढणार असून ग्राहकांना कमी किमतीत मोठ्या संख्येने वाहिन्या पाहायला मिळतील. त्यामुळे डीटीएच किंवा केबल ऑपरेटर संगनमत करून निष्कारण अनेक वाहिन्या ग्राहकांच्या माथी मारत, तेही आता बंद होईल. याचा आणखी एक मोठा फायदा सरकारला हा होईल, की डीटीएच कंपन्या, केबल ऑपरेटर आणि वाहिन्या आपल्या ग्राहकांची संख्या फुगवून सांगत होत्या. ते आता करू शकणार नाहीत. याचा अर्थ ग्राहक खरोखर राजा बनण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मात्र ही योजना नक्की कधी सुरू होईल, हे सांगता येत नाही. “व्यापक सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन ट्रायने सर्व डीपीओंना निर्देश आपले पर्याय निवडत नाहीत त्यांना ‘बेस्ट फिट प्लॅन’ मध्ये स्थानांतरित केले जाईल. ग्राहक आपल्या पर्यायांचा वापर करेपर्यंत किंवा ‘बेस्ट फिट प्लॅन’ मध्ये स्थलांतरित होईपर्यंत त्याचा/तिचा जुना प्लॅन सुरू राहील,” असे ट्रायने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. म्हणजे एक प्रकारे केबल टीव्ही ऑपरेटर आणि डीटीएच सेवा प्रदाते ग्राहकांसाठी ‘बेस्ट फिट’ प्लॅन स्वतःच ठरवू शकतील.

म्हणजेच आपल्या घरातील छोट्या पडद्यावर काय पाहायचे याचा निर्णय सर्वार्थाने ग्राहकाच्या हातात येणार नाही, तर तो केबल ऑपरेटर आणि डीटीएच कंपन्यांच्याच हाती राहणार आहे. टीव्हीचा रिमोट ग्राहकांच्या हाती येण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार जणू!

Leave a Comment