काळ मोठा क्रूर असतो. कधी काळी उंच आकाशात उडणाऱ्या विमान कंपनीलाही जमिनीवर यावे लागते. घर फिरले की घराचे वासे फिरतात म्हणतात तसे अशा कंपन्या मोडीतही निघतात. त्यापेक्षाही वाईट म्हणजे अगदी कवडीमोलाने त्या विकल्या जातात. आज ही वेळ देशातील सर्वात मोठी फुल-सर्व्हिस विमान कंपनी असलेल्या जेट एअरवेज इंडियावर आली आहे.
एकेकाळी भारतीय आकाशावर अधिराज्य गाजविणारी जेट एअरवेज ही कंपनी सध्या एक रुपयाला विकल्या जात आहे. कंपनीला कर्ज देणाऱ्या बँकांनी या कंपनीला कर्जाच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी नवी योजना आखली असून त्याच योजनेचा हा भाग आहे. यामुळे कंपनीला नवीन भाग भांडवल मिळविण्यास मदत होईल. येत्या गुरुवारी म्हणजे 21 फेब्रुवारी रोजी या योजनेला अंतिम मंजुरी मिळेल. सार्वत्रिक निवडणुका ऐन तोंडावर असताना देशाच्या एका प्रमुख कंपनीला मिळणारी ही मदत अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
जेट एअरवेज हे विमान प्रवाशांच्या दृष्टीने अगदी परिचित कंपनी आहे. गेल्या दशकात ती सातत्याने भारतातील तीन प्रमुख विमान कंपन्यांपैकी एक राहिली आहे. एके काळी तिकिट एजंट असलेल्या नरेश गोयल यांनी 1990 च्या दशकाच्या सुरूवातीस ही कंपनी स्थापन केली. त्यापूर्वी भारतातील हवाई वाहतुकीवर सरकारी मालकीच्या एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्स यांचा एकाधिकार होता. जेटने हा एकाधिकार संपुष्टात आणला. सध्या या कंपनीची 24 टक्के मालकी अबू धाबीच्या एतिहाद एअरवेज पीजेएससी या कंपनीकडे आहे. हवाई वाहतुकीच्या बाजारपेठेत तिचा 13.9 टक्के वाटा आहे. जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या हिश्शापैकी हा एक आहे. जेट एअरवेजची विमाने आंतरराष्ट्रीय उडाणेसद्धा भरतात.
भारतातील आर्थिक उदारीकरणानंतर 2000 सालानंतरच्या दशकात स्वस्त विमान वाहतूक घडविणाऱ्या अनेक कंपन्या अस्तित्वात आल्या. या कंपन्यांच्या विमानात कोणत्याही अतिरिक्त सुविधा मिळत नाहीत, मात्र त्यांची विमाने वेळेवर उड्डाण भरतात आणि प्रवाशांना त्यांच्या ठिकाणी पोचवतात. या वाढत्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी जेट एअरवेजने भाडे कमी करणे सुरु केले. काही काही वेळेस त्यामुळे त्याचा खर्चसुद्धा भरून येत नव्हता. त्यात भर म्हणून जेट इंधनावरील 30 टक्के प्रांतीय कराने त्याच्या खर्चात भरच घातली. जेट एअरवेजला गेल्या 11 वर्षांपैकी केवळ दोन वेळेस तोटा टाळण्यात यश आले. आज या कंपनीवरील निव्वळ कर्ज 7,29 9 कोटी रुपये एवढे आहे. कंपनीला 31 डिसेंबरपर्यंत असलेली कर्जेही फेडता आली नव्हती आणि परिस्थिती एवढी विकोपाला गेली, की कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासही विलंब होऊ लागला.
एका रुपयात विक्री!
कंपनीच्या कर्जदार कंपन्यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखाली एक गट स्थापन केला आहे. या गेल्या वर्षी एक प्रस्ताव मांडला. त्यामुसार कंपनीचे 11 कोटी 40 लाख नवीन शेअर जारी करण्यात येणार असून त्यांची किंमत 1 रुपया असेल. याद्वारे या कर्जदार कंपन्या जेट एअरवेजचे 50.1 टक्के भागभांडवल मिळविणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेने संमत केलेल्या आराखड्यानुसार ही योजना आखण्यात आली असून बँक नेतृत्वातील तात्पुरता उपाय योजना किंवा बँकलेड प्रोव्हिजनल रिझोल्यूशन प्लॅन (बीएलपीआरपी) म्हणतात. सर्व कर्जदार, बँकिंग उद्योग समूह, जेटचे संस्थापक गोयल आणि एतिहादच्या संचालक मंडळाकडून तिला मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच ती अमलात येईल. मात्र ही उपाययोजना तात्पुरती असेल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे जेटला गुंतवणूकदारांकडून भागभांडवल उभारता येईल आणि परिणामी, कंपनीचा शेअरहोल्डिंग पॅटर्न बदलेल.
जेट एअरवेजला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी सुमारे 8,500 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. नवीन भागभांडवल ओतणे, कर्जाची पुनर्रचना आणि मालमत्तेची विक्री, उदाहरणार्थ विमाने विकणे इ., अशा मार्गांनी कंपनीला ही गरज भागवावी लागणार आहे.
राजकीय महत्त्व
जेट एअरवेज ही खासगी कंपनी आहे. मग तिच्या नष्ट होण्याने किंवा पुन्हा उभ्या राहण्याने असा काय फरक पडणार आहे? येत्या काही महिन्यांत भारतात निवडणुका होणार आहे. अशा वेळेस 23,000 जणांना रोजगार देणाऱ्या एखाद्या कंपनीच्या बुडीत खात्यात निघाल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला अनेक उत्तर द्यावी लागतील. आधीच रोजगाराच्या आकडेवारीवरून विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. अशात आहेत त्या नोकऱ्या जाणे सरकारला आणि अर्थव्यवस्थेला परवडणारे नाही.