इन्फोसिसचे सहसंस्थापक आणि भारतीय नागरिकांना आधार नंबर देण्यासाठीची सिस्टीम तयार करून देणारे नंदन निलेकणी याच्यावर रिझर्व बँकेने नवी जबाबदारी सोपविली आहे. बँकेने डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत मोठे बदल करून ही व्यवस्था अधिक सुरक्षित करून देण्यासाठी निलेकणी याच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची समिती नियुक्त केल्याची घोषण मंगळवारी करण्यात आली.
देशात डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र सध्या या व्यवस्थेत काही त्रुटी जाणवत आहेत. त्या दूर करून ही व्यवस्था अधिक सुरक्षित व्हावी या साठी ही समिती उपाय सुचविणार आहे. या समितीचा पहिला अहवाल ९० दिवसात मिळणार आहे. डिजिटल पेमेंट सिस्टीम अधिक सुरक्षित बनली तर नागरिकांच्या या व्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल अशी आशा आहे. या समितीत निलेकणी यांच्याबरोबर आरबीआयचे माजी डेप्युटी गवर्नर एच. आर. खान, विजया बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक किशोर साणसी, स्टील मंत्रालयाच्या माजी सचिव अरुणा शर्मा, आयआयएम अहमदाबादचे चीफ इनोवेशन ऑफिसर संजय जैन याचा समावेश आहे.