साखरेवर अनुदान देण्याच्या पद्धतीच्या विरोधात ऑस्ट्रेलियाने भारताविरुद्ध जागतिक व्यापार संघटनेकडे (डब्ल्यूटीओ) तक्रार केली आहे. भारत सरकारच्या अनुदान धोरणामुळे जगभरात साखरेच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली असून यामुळे ऑस्ट्रेलियन उत्पादकांना नुकसान झाले आहे, असा दावा त्या देशाने केला आहे.
या अनुदानामुळेच भारतात यावर्षी साखरेचे उत्पादन वाढून 3.5 कोटी टनापर्यंत पोचले आहे, मात्र त्याचे सरासरी वार्षिक उत्पादन 2 कोटी टन एवढे आहे, असे ऑस्ट्रेलियाने म्हटले आहे. भारताकडे थेट अनेकदा हा विषय मांडल्यानंतर आता ऑस्ट्रेलियाने डब्ल्यूटीओचे दार ठोठावले आहे, असे एबीसी न्यूज वाहिनीने शुक्रवारी म्हटले आहे.
डब्ल्यूटीओच्या कृषी समितीच्या या महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत हा मुद्दा उचलण्यात येईल.
भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश आहे. साखरेच्या बाबतीत आपल्या धोऱणांद्वारे जागतिक बाजारात असंतुलन निर्माण करण्याची जबाबदारी त्याच देशाची आहे, असे ऑस्ट्रेलियाचे व्यापारमंत्री सिमॉन बर्मिंघम यांनी म्हटले आहे.
ऑस्ट्रेलिया हा भारतापाठोपाठ जगातील तिसरा मोठा साखर उत्पादक देश आहे. भारत ऊस शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या आपल्या एक अब्जापेक्षा अधिक अनुदानाचा पुनर्विचार करेल, अशी अपेक्षा बर्मिंघम यांनी व्यक्त केली.