देशातील 23 विमा कंपन्यांकडे विमा धारकांचे 15,167 कोटी रुपये पडून असून या पैशावर कोणीही दावा सांगितलेला नाही. आता अशा प्रकारचे विमाधारक शोधून काढून त्यांना त्यांचे पैसे द्यावेत, असे आदेश भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाने (इरडा) विमा कंपन्यांना दिले आहेत.
प्रत्येक विमा कंपनीमध्ये पॉलिसी धारकांच्या सुरक्षेसाठी संचालक पातळीवरील समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीला सर्व विमाधारकांच्या थकीत रकमा देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे, असे पीटीआय वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.
एकट्या भारतीय जीवन विमा महामंडळाकडे अशा प्रकारचे 10,509 कोटी रुपये बेवारस पडून आहेत. खासगी क्षेत्रातील अन्य 22 विमा कंपन्यांकडे असे 4,657.45 कोटी रुपये पडून आहेत. त्यांच्यावर दावा सांगण्यासाठी कोणीही पुढे आलेले नाहीत.
खाजगी कंपन्यांपैकी आयसीआयसीआय प्रूडेंशियल लाईफ इन्शुरन्स कंपनीकडे 807.4 कोटी रुपये, रिलायन्स निप्पॉन लाईफ इन्शुरन्स कंपनीकडे 696.12 कोटी रुपये, एसबीआय लाईफ इन्शुरन्सकडे 678.59 कोटी रुपये आणि एचडीएफसी स्टँडर्ड लाईफ इन्शुरन्सकडे 659.3 कोटी रुपये पडून आहेत.
सर्व जीवन विमा कंपन्यांनी आपल्या संकेतस्थळावर शोध सुविधा उपलब्ध करावी. त्यात पॉलिसीधारकांना किंवा लाभार्थ्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना आपली काही रक्कम कंपनीकडे शिल्लक आहे का, हे शोधता यायला पाहिजे, असे ‘इरडा’ने या कंपन्यांना सांगितले आहे. तसेच दर सहा महिन्यांनी कंपन्यांनी आपल्याकडील दावेदार असलेल्या रकमेची माहिती अद्ययावत करावी, असेही ‘इरडा’ने म्हटले आहे.