सध्या मोदी सरकार रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि उड्डाण पूल यांची कामे मोठ्या वेगाने करीत आहे. किंबहुना या सरकारने काय केले आहे असा सवाल केला तर सरकार किंवा त्याचे समर्थक रस्ते आणि पूल यांचीच कामे मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे आवर्जुन सांगत असतात. अशा स्थितीत पंतप्रधानांच्या लोकसभेच्या मतदासंघातच असा अर्धवट बांधून झालेला पूल कोसळावा आणि त्याखाली चिरडून १८ जणांना आपले प्राण गमवावे लागावेत ही बाब मोठीच खेदाची आहे. काल कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होत असतानाच आणि पंतप्रधान या निकालाबाबत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी पत्रकार परिषद घेत असतानाच हा अपघात त्यांना समजला. त्यांनी या पत्रकार परिषदेतच या अपघाता बाबतची आपली दु:खद प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
या अपघाताची आता चौकशी होणार आहे आणि अपघाता मागच्या कारणावर प्रकाश पडणारच आहे पण दरम्यान असे पूल बांधणार्‍या यंत्रणेच्या एका जबाबदार अधिकार्‍याने हा अपघात ही नैसर्गिक आपत्ती होती असे म्हटलेे आहे. एवढेच नाही तर ही आपत्ती रोखता येत असतानाही वाराणसीच्या शासकीय अधिकार्‍यांनी पुरेशी काळजी न घेतल्याने हा अपघात घडला आणि त्यात मोठी प्राणहानी झाली असा आरोप त्याने केला. या बांधकामासाठी निकृष्ट दर्जाची सामुग्री वापरली गेल्याने पुलाचा हा भाग कोसळला या माध्यमातून केल्या जाणार्‍या आरोपाचा त्याने इन्कार केला. पुलाचा एक बीम अजून नीट बसवलेला नव्हता आणि तो ढिला झाला होताच पण सततच्या जोरदार वार्‍यामुळे तो अधिकच खिळखिळा झाला आणि पडला असा निष्कर्ष त्याने मांडला.
राज्यात अनेक ठिकाणी उड्डाणपूल उभारण्याची कामे सुरू आहेत आणि हे पूल वेळेत पूर्ण व्हावेत असा तगादा आपल्यामागे आहे हे त्याने मान्य केले पण झालेल्या अपघातास हा तगादा कारणीभूत नाही असे त्याने स्पष्ट केले. या कोसळलेल्या बिमच्या खालून सतत वाहतूक होत असते ती बंद करावी आणि तिथे वाहतूक पोलीस कायम उभे करावेत अशी मागणी आपण पोलीस आयुक्तांकडे केली होती पण आयुक्तांनी या मागणीची दखलही घेतली नाही. ही वाहतूक बंद केली असती तर झालेले बळी तरी वाचले असते असे त्यांनी प्रतिपादन केले. अर्थात या अपघाताची सरकारी तपासणी होणारच आहे. ती होईल तेव्हा सत्य कारणांवर प्रकाश पडणार हे नक्की आहे.