किमान 11 हजार कोटी रुपयांचा असलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेतील (पीएनबी) गैरव्यवहाराच्या निरीक्षण अहवालाच्या प्रती देण्यास रिझर्व्ह बँकेने नकार दिला आहे. बँकेकडे माहिती अधिकारात मागितलेल्या माहितीत हा नकार देण्यात आला आहे.
तपास प्रक्रियेवर प्रभाव टाकू शकणाऱ्या किंवा दोषी व्यक्तींवर कारवाई करण्यावर परिणाम करू शकणारी माहिती न देण्याची तरतूद माहिती अधिकार कायद्यात आहे. त्या तरतुदीचा हवाला देत देशातील मध्यवर्ती बँकेने ही माहिती उघड करण्यास नकार दिला आहे.
पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या प्रतिनिधीकडे रिझर्व्ह बँकेकडे या माहितीची मागणी केली होती. त्यासाठी दिलेल्या अर्जाला उत्तर देताना बँकेने म्हटले आहे, की ‘‘पीएनबीमध्ये 13,000 कोटी रुपयांचा हा गैरव्यवहार कसा उघड झाला, याची माहिती बँकेकडे उपलब्ध नाही. केंद्रीय बँकेने हा अर्ज पीएनबीकडे पाठविला आहे.”
माहिती अधिकार कायदा-2005 मधील तरतुदींनुसार कलम 8 (1) (ए), (डी), (जे) आणि (एच) अंतर्गत बँकांना निरीक्षण अहवाल तसेच अन्य माहिती उघड न करण्याची मुभा आहे.
देशाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा बँकिंग गैरव्यवहार याच वर्षी उघड झाला होता. हिरे व्यावसायिक नीरव मोदी आणि त्याचा मामा गीतांजली जेम्सचा प्रवर्तक मेहुल चोक्सी हे या गैरव्यवहाराचे सूत्रधार आहेत. अन्य यंत्रणा व नियामक संस्थांसह रिझर्व्ह बँकसुद्धा या गैरव्यवहाराचा तपास करत आहे.