औरंगाबादेत गेल्या शुक्रवारी रात्री दोन गटात किरकोळ बाचाबाची झाली आणि तिचे पर्यवसान हिंसक घटनांत होऊन मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची जाळपोळ आणि दुकानांची नासाडी झाली. गेल्या चार वर्षात महाराष्ट्रात अशांततेचे काही प्रकार घडले आहेत पण जातीय दंगली जवळपास कमी झाल्या आहेत. या शांततेला औरंगाबादेतल्या या प्रकाराने गालबोट लागले. रात्री सुरू झालेला हिंसाचार शहराच्या जुन्या भागात पसरला आणि सकाळपर्यंत १०० दुकाने नष्ट झाली. अनेक वाहने जळाली तसेच तीन चारशे लोक जखमी झाले. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात दोघे ठार झाले. या हिंसाचाराला किरकोळ कारण ठिणगी ठरले पण जमावांनी तलवारी आणि पेट्रोल बॉंबचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला ही गोष्ट दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही.
पोलीस किंवा माध्यमे दंगलीचे कारण किरकोळ होते असे सांगतात पण कारण किरकोळ असले तरी लोकांच्या घरात तलवारी काय निमित्ते गोळा केलेल्या होत्या याचे उत्तर कोणी देत नाही. समाजातल्या दोन गटांत नेहमीच अविश्‍वासाचे वातावरण तयार झालेले असते. एकमेकांचा बदला घेण्यास हात सळसळत असतात. ते किरकोळ कारण केवळ ठिणगीसारखे काम करते. त्यामुळे अशा घटनांची कारणमीमांसा करताना तत्कालिक कारणावर फार भर न देता अविश्‍वासाची कारणे काय असतात यावर लक्ष केन्द्रित करण्याची गरज असते.
औरंगाबाद हे दंगलीच्या बाबतीत संवेदनशील गाव आहे. त्यावर शासनाचे सतत लक्ष असायला हवे. पण आता तसे लक्ष नव्हते असे दिसायला लागले आहे. गेल्या वर्षाभरापासून या शहराला स्वतंत्र पोलीस आयुक्त नाहीत. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या गोष्टीकडे माध्यमांचे लक्ष वेधले आहे. अर्थात शहराला पूर्णवेळ पोलीस आयुक्त असते तर ही दंगल झाली नसती अशी काही खात्री देता येत नाही पण संवेदनशील शहरातले पोलीस आयुक्तपद रिकामे रहाते याकडे सरकारचे लक्ष नाही ही गोष्ट दुर्लक्षून चालत नाही. या गोष्टीवरून विरोधी नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागितला आहे पण ही प्रतिक्रिया अतिरेकी आहे. ती धुडकावून लावली तरीही आयुक्तपदाचा जादा कारभार वाहणारे प्रभारी आयुक्त या गावाला कितपत न्याय देत असतील ही गोष्ट विचार करायला लावणारी नक्कीच आहे. आता परस्परांवर आरोप करत बसण्यापेक्षा दोन्ही जातींच्या लोकांत विश्‍वासाचे आणि सौहार्द्राचे वातावरण तयार करणे ही प्राधान्याची गरज आहे. तिच्यावर सर्वांनी लक्ष दिले पाहिजे.