कर्नाटकात येत्या १२ तारखेला विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार असून तिचा निकाल १५ तारखेला लागणार आहे. प्रचाराचा धुरळा उडाला आहेच पण या सगळ्या गोंधळात या निवडणुकीतल्या उमेदवारांची काही आगळी वेगळी माहिती लोकांना झालेली नाही. या निवडणुकीतून २२४ आमदार निवडले जाणार आहेत. त्यासाठी विविध राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांसह १०९० अपक्ष उमेदवार मैदानात उतरले आहेत. त्या सर्वांनी आपले अर्ज दाखल करताना आपल्यावर असलेल्या खटल्यांचीही माहिती दिली आहे. त्यानुसार २५४ उमेदवारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झाले असून या बाबत भाजपा आघाडीवर आहे. भाजपाने २२४ उमेदवार मैदानात उतरवले असून त्यातले ८३ उमेदवारांवर कसले ना कसले गुन्हे दाखल झाले आहेत.
या बाबत अर्थातच कॉंग्रेसचा क्रमांक दुसरा आहे. कॉंग्रेसच्या २२० उमेदवारांपैकी ५९ उमेदवारांवर गुन्हे दाखल आहेत. अन्य पक्षांचेही साधारणत: २० टक्के उमेदवार गुन्हे दाखल झालेले आहेत. आपल्या लोकशाहीचे वैशिष्ट्य असे की तिच्यात कोणालाही निवडणुकीला उभे रहाता येते पण आता निवडणूक एवढी महाग झाली आहे की, गरीब उमेदवार उभाच राहू शकत नाही आणि राहिला तरीही निवडून येत नाही. कर्नाटकाची निवडणूक यालाही अपवाद नाही. निवडणुकीला उभ्या असलेल्या उमेदवारांपैकी ३५ टक्के उमेदवार हे करोडपती आहेत. एकुण उमेदवारांची संख्या २५६० असून त्यापैकी ८८३ उमेदवार कोट्यधीश आहेत.
यातही भाजपाने कमाल केली आहे. या पक्षाच्या उमेदवारांपैकी ९३ टक्के उमेदवार कोट्यधीश आहेत. तर कॉंग्रेसही याबाबत मागे नाही. कॉंग्रेसच्या २२० उमेदवारांपैकी २०७ उमेदवार करोडपती आहेत. असे करोडपती आमदार निवडून येणार असतील तर ते या विधानसभेत गरिबांचे कल्याण कसे काय करतील? कारण या निवडणुकीतल्या सगळ्या उमेदवारांची संपत्ती मोजली तर त्यांची सरासरी ७ कोटी ५४ लाख रुपये आहे. म्हणजे या निवडणुकीत एकुणात करोडपती उमेदवारांचीच लढत होणार आहे. निवडणून आयोगाने उमेदवारांच्या खर्चावर बंधने घातली असली तरी या संबंधीच्या पळवाटांचा वापर करून का होईना पण भरमसाठ खर्च केला जात आहे आणि जो जास्त खर्च करतो तोच या निवडणुकीत निवडून येणार आहे. या लोकांनी गरिबांचे कल्याण केवळ तोंडी लावण्यासाठी वापरले आहे. वास्तवात बोलबाला मात्र श्रीमंतांचाच आहे.