दहा वर्षांपूर्वी रायगड जिल्ह्यातला एक किल्ला खाजगी संस्थेकडे सोपवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तेव्हा त्या भागात आंदोलन उभे राहिले आणि सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. आपला किल्ला आपल्यासाठी अभिमानाचा आणि अस्मितेचा विषय असतो. तो कोणातरी खाजगी कंत्राटदाराला सोपवला जावा ही कल्पना आपल्याला सहन होत नाही आणि त्यातून असा विरोध होतो. हा विरोध पाहून तेव्हाच्या यूपीए सरकारने या उपक्रमातून माघार घेतली. आता मोदी सरकारने दिल्लीतला लाल किल्ला डालमिया भारत या कंपनीकडे सोपवला आहे. याकिल्ल्याचा ताबा आजवर सरकारच्या पुरातत्व संशोधन खात्याकडे होता. आता तो डालमिया यांच्याकडे असेल.
मोदी सरकारने २०१७ सालच्या सप्टेंबरमध्ये याबाबत एक योजना तयार केली असून त्यानुसार देशातली काही ऐतिहासिक स्थळे खाजगी संस्थांकडे सोपवण्याचे ठरवले आहे. लाल किल्ला डालमिया भारत या समूहाकडे सोपवण्याबाबत सरकार आणि हा समूह यांच्यात करार झाला असून या समूहाने सरकारला या कामाच्या बदल्यात २५ कोटी रुपये द्यावयाचे आहेत. हा करार पाच वर्षांचा आहे. लाल किल्ला पाहण्यासाठी येणार्‍या पर्यटकांना स्वच्छता गृहे, किल्ल्याचा नकाशा आणि अन्य सोयी कंपनीने पुरवायच्या आहेत. शिवाय किल्ल्याच्या मूळ रचनेला धक्का न लावता बाह्य सजावट करायची आहे. थोडक्यात या किल्ल्याचे पर्यटक आकर्षण वाढवण्याची जबाबदारी कंपनीवर राहणार आहे.
आपल्या देशात पर्यटन आकर्षणे खूप आहेत पण त्यांचा विकास करून पर्यटन व्यवसायाला गती देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. तेव्हा हे काम खाजगी कंपनीकडे सोपवले तर सरकारलाही चार पैसे मिळतील आणि पर्यटकांची गर्दी वाढून अनेक लोकांना रोजगारही मिळेल. आजवर हा व्यवसाय फार दुर्लक्षित राहिला आहे पण गेल्या वर्षी पर्यटन खात्याचा कारभार श्री अल्फान्सो यांनी घेतला आणि आपल्या खास शैलीत या खात्यात असे काही बदल केले की एका वर्षात देशात येणार्‍या पर्यटकांच्या संख्येत दुप्पट वाढ झाली. असा प्रयास पुढे जारी ठेवला तर असा विकास अधिक गतीने होईल. आपल्या देशात पर्यटन आकर्षणे भरपूर असूनही हा आपला मोठा व्यवसाय होत नाही. तो तसा झाला पाहिजे कारण या व्यवसायात फार मोठी गुंतवणूक न करताही मोठी रोजगार निमिर्र्ती करण्यास वाव आहे.