अनेक लोकांचे म्हातारपण फार वेदनादायी असते. काही लोक या वयात असाध्य रोगाने पछाडले आणि मरणप्राय वेदनांनी व्याकूळ झाले की, देवाची प्रार्थना करतात. देवा यातून आता सोडव म्हणून याचना करायला लागतात पण देवाला त्यांची दया येत नाही. अशा लोकांची देवाला दया येत नाही आणि त्यांची सेवा करणारे आप्त त्रासून जातात. देवाने त्यांची सुटका करावी अशी ते मागणी करायला लागतात. आता त्यांची प्रार्थना न्यायालयाने ऐकली आहे. ज्याचे जगणे असह्य झाले आहे त्याला या जगण्याच्या यातनांतून मुक्त करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त मान्यता दिली आहे. अर्थात न्यायालयाने याबाबत काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. सरकारने यावर कायदा करावा अशी न्यायालयाची सूचना आहे. तो कायदा या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुरोधाने तयार केला जाईल.
न्यायालयाने नेमकी कशाची मान्यता दिली आहे हे जाणून घेतले पाहिजे. कारण या मान्यतेला काही पार्श्‍वभूमी आहे. काही लोक आजारी पडतात आणि त्यांच्यावर वर्षानुवर्षे उपचार सुरू असतात. असे रुग्ण धड नीटही होत नाहीत आणि धड मरतही नाहीत. मग अशा लोकांना एखादे विषारी इंजेक्शन देऊन त्यांच्या आयुष्याची इतिश्री करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिलेली आहे का असा प्रश्‍न पडू शकतो पण तशी परवानगी न्यायालय देत नाही. ज्या रुग्णांना मरण येत नाही पण त्यांना जीवनरक्षक प्रणालीवर जिवंत ठेवलेले असते. त्यांची ती जीवनरक्षक प्रणाली काढून टाकण्यास न्यायालय अनुमती देत आहे आणि तीही काही शर्ती घालून देत आहे.
एक तर आपल्याला सुखाने मरू द्यावे अशी विनंती अशा रुग्णाकडूनच केली जायला हवी. तो त्या स्थितीत नसेल तर त्याच्या नातेवाईकांनी तशी इच्छा डॉक्टरांकडे व्यक्त केली पाहिजे. एवढ्याने भागणार नाही. त्यांना उच्च न्यायालयाकडे तशी मागणी करावी लागेल. मग न्यायालय तज्ञ डॉक्टरांना त्याची पाहणी करण्याचा आदेश देईल. त्या डॉक्टरांनी, आता हा रुग्ण कोणत्याही उपचारांनी तंदुरुस्त होण्याची अजीबात शक्यता नाही असा निर्वाळा द्यावा लागेल. अशा सार्‍या अटी घालून त्या रुग्णाची जीवन रक्षक प्रणाली काढून घेतली जाईल. या प्रकारात त्या रुग्णाचे मरण हे जगण्याच्या यातनांपेक्षा कमी यातनामय असावे ही अट फार महत्त्वाची आहे. तेव्हा हा अधिकार त्यांनाच आहे ज्यांची स्थिती, ‘मरणाने सुटका केली जगण्याचे छळले होते’, अशी झालेली असेल.