नवी दिल्ली – सरकारने पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्याच्या पाश्वभूमीवर कर्जासंदर्भातील काही नियम कठोर करण्याचे ठरवले असून अर्थमंत्रालयाने यासंदर्भात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना ५० कोटींहून अधिक कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांच्या पासपोर्टचा ४५ दिवसांच्या आत आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. नीरव मोदी आणि विजय माल्ल्यासारख्या देश सोडून पळून जाणाऱ्या घोटाळेबाजांना लगाम घालण्याच्या दृष्टीने हे निर्देश देण्यात आले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
कर्जदाराकडे जर पासपोर्ट नसेल तर त्याच्याकडून पासपोर्ट नसल्याचे लेखी प्रमाणपत्र बँकांना घ्यावे लागणार आहे. असे, अर्थमंत्रालयाचा हवाला देत सूत्रांनी सांगितले. लोन अॅप्लिकेशनमंध्ये बँकांनी थोडा बदल करून त्यात पासपोर्ट संदर्भातील माहितीचा समावेश करायला हवा. संबंधित व्यक्तीची पासपोर्ट माहिती यामुळे बँकांकडे येईल. याचा फायदा बँकांना संबंधितांवर वेळेत कारवाई करण्यासाठी होईल. त्याचबरोबर संबंधित अधिकाऱ्याला माहिती देऊन, देश सोडून जाण्याचा विचार करणाऱ्या घोटाळेबाजांनाही लगाम घालण्यासाठीही याचा उपयोग होईल, असा सल्लाही अर्थमंत्रालयाने दिल्याचे, सूत्रांनी सांगितले.
जर पासपोर्टची माहिती बँकांकडे नसेल, तर देश सोडून जाण्यास सक्षम असलेल्या कर्जदारांवर बँका वेळेत कारवाई करून शकत नाहीत. नीरव मोदी, मेहूल चोक्सी, विजय माल्ल्या आणि जतीन मेहता यांच्यासारखे काही मोठे कर्जदार देश सोडून गेल्यामुळे बँकेची वसुली यंत्रणा पेचात पडली आहे. मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात फेजेटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स बिलाला मंजुरी दिली आहे. नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चौक्सी यांनी पंजाब नॅशनल बँकेची १२,७०० कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. यानंतर ही पावले उचलली जात आहेत.