चीन आणि गरिबी रेषा


भारतात नेहमीच दारिद्य्र रेषेची चर्चा होत असते. भारत देश स्वतंत्र झाला तेव्हा भारतातले केवळ चार टक्के लोक या रेषेच्या वर रहात होते. बाकी ९६ टक्के लोक दारिद्य्र रेषेखालची जीवन जगत होते. परिवर्तनाचे केवढे मोठे आव्हान तेव्हाच्या नेत्यांसमोर उभे होते याची कल्पना या आकड्यावरून येईल. पंडित नेहरुंवर टीका करणे सोपे आहे पण ८५ टक्के लोक शेतीवर जगत असलेल्या आणि गरीब लोकांचे राहणीमान सुधारणे हे म्हणावे तेवढे सोपे नव्हते. १९७२ साली या गोष्टीची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर झाली. स्वातंत्र्य मिळून २५ वर्षे झाल्यानंतरही या देशात ४० ते ४५ टक्के लोक दारिद्य्र रेषेखालचे जीवन जगत होते. आताही यात फार मोठा बदल झालेला नाही. आपण दारिद्य्र रेषा कशाला म्हणावे याची व्याख्या बदलत राहिलो पण सारी लोकसंख्या या रेषेच्यावर आणण्याचे ध्येय आपल्या पासून अजून खूप दूर आहे.

भारतात या बाबत निरनिराळ्या राज्यांची अवस्था वेगळी आहे. पंजाबात जवळपास सगळी लोकसंख्या या रेषेच्यावर आहे. हिमाचल प्रदेशाने या बाबत बरीच मजल मारली आहे आणि अगदी नगण्य एवढी लोकसंख्या रेषेच्या खालचे जीवन जगत आहे. ओदिशा हे राज्य देशातले सर्वात दरिद्री राज्य ठरले आहे. प. बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश ही राज्ये अजूनही गरीब आहेत. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, केरळ, जम्मू – काश्मीर ही राज्ये स्थितीत सुधारणा करण्याबाबात समाधान कारक काम करीत आहेत. चीनने या बाबत नेमके काय केले आहे हे पाहणे मोठे उद्बोधक ठरणार आहे. चीनने दारिद्य्राची रेषा संपवण्याचा निर्धार केला आहे आणि त्या दिशेने बरीच मजल मारली आहे.

चीनने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली तेव्हा या देशाला ८० कोटी जनतेला दारिद्य्ररेषेच्यावर आणण्याचे आव्हान पेलायचे होते. २०१३ पर्यंत यात मोठे यश आले. तरीही २०१३ साली देशातले १० टक्के लोक दारिद्य्र रेषेखाली होते. गेल्या पाच वर्षात हे प्रमाण चीनने तीन टक्क्यांवर आणले आहे. चीनच्या नॅशनल पीपल्स कॉंग्रेसचे अधिवेशन गेल्या सोमवारी झाले. त्यापुढे पंतप्रधानांनी सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेतला. त्यात ही माहिती दिली. २०१८ या एका वर्षात सरकारने एक कोटी लोेकांना या रेषेच्या वर आणण्याचा संकल्प सोडला आहे. सत्ताधारी चिनी कम्युनिष्ट पार्टीने साध्य केलेल्या गोष्टींत ही सर्वात उल्लेखनीय असल्याचे पार्टीने म्हटले आहे. भारतातल्या पंतप्रधानांना अशी आकडेवारी सादर करण्याची संधी कधी मिळेल ?

Leave a Comment