नामवंत लेखक विश्वास पाटील यांनी धरणग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पुनवर्र्सनाची करुण कहाणी सांगणारी झाडाझडती की कादंबरी लिहिली असून तिला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला आहे. धरण बांधण्यासाठी त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेताना त्यांना गोड गोड आश्‍वासने दिली जातात पण त्यांचे पुनर्वसन करताना कायदे, नियम आणि कलमे यांच्या एवढ्या अडचणी आणल्या जातात की या लोकांना अक्षरश: वनवास सहन करावा लागतो. त्यांना आपल्या जिल्ह्यात किंवा फारतर शेजारच्या जिल्ह्यातच पर्यायी जमीन किंवा घरजागा हव्या असतात पण तरीही त्यांना उचलून दुसर्‍या जागी जाणे हे किती वैतागवाणे असते याचे चित्रण या कादंबरीत करण्यात आले आहे. या तुलनेत बांगला देशातून निर्वासित होऊन भारतात आलेल्या हिंदूंची कहाणी किती कारुण्याने भरलेली असेल याची कल्पनाही करवत नाही.
बांगला देशातून भारतात पळून आलेल्या हिंदूंचे पुनर्वसन बिहार, बंगाल, ओरिसा, मध्य प्रदेश, इत्यादि राज्यांत करण्यात आले आहे पण त्यांचे जगणे ही कशी झाडाझडती आहे याचा अभ्यास एशियन डेव्हलपमेंट रिसर्च इन्स्टिट्यूट च्या अंतर्गत येणार्‍या सेंटर फॉर इकॉनॉमिक पॉलिसी ऍन्ड पब्लिक फायनान्स या संस्थेने केला आहे. हे निर्वासित १९५६ सालपासून भारतात येत गेले आहेत. अनेक वर्षे ते येतच गेले. जसे ते आले तसे त्यांना जागा देण्यात आल्या. काहींना नागरिकत्व आणि मतदानाचा अधिकारही देण्यात आला. काहींना जमिनीही मिळाल्या पण अशा सवलती आणि सोयी मिळणारे अगदी अभावानेच दिसतात. बहुसंख्य लोकांना अजून जमिनी मिळालेल्या नाहीत. बहुतेकांना अजून जागाही मिळालेल्या नाहीत. ते कसे जगत आहेत हे त्यांनाच माहीत.
निर्वासित म्हणून आलेले हे बंगाली म्हणजे बांगला देशातले हिंदू धर्माने हिंदू असले तरीही अनुसूचित जाती आणि जमातीचे आहेत. त्यांना सरकारच्या काही योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल तर आधी जातीचे प्रमाणपत्र हवे आहे पण बांगला देशात त्यांच्या ज्या जाती होत्या त्यांना भारतातल्या जातींच्या यादीत स्थान मिळू शकलेले नाही. ठिकठिकाणच्या सरकारी अधिकार्‍यांच्या मनात येईल तसा त्यांनी या लोकांना निरनिराळ्या यादीत बसवले आहे. एका जातीला बिहारात अतिमागासाच्या यादीत तर त्याच जातीला बंगालमध्ये मागासवगीयांत बसवले आहे. तीच जात मध्य प्रदेशात आदिवासीत जमा आहे. एवढे घोळ घालूनही या लोकांना जातीची प्रमाणपत्रे देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या जगण्यात प्रचंड अडचणी येत आहेत. सरकारने या लोकांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी अशी मागणी होत आहे.