नुकत्याच संपलेल्या तिमाहीत देशाचा विकास वेग ७.२ टक्के असल्याचे जाहीर झाले आहे. या दरामुळे सरकार आणि सरकारच्या समर्थकांत आनंद व्यक्त केला जात आहे. कारण गेल्या वर्षी हा विकास वेग ५.७ टक्के एवढा कमी झाला होता. तेव्हा सरकारवर विरोधकांनी टीका करायला सुरूवात केली होती. ही टीका एवढी तीव्र होती की, राहुल गांधी यांनी आता अर्थव्यवस्थेचा कडेलोट होणार असल्याने लोकांनी बांधून तयार रहावे असे आवाहन केले होते. विकास वेग कमी झाल्याने आता रोजगार कमी निर्माण होणार आणि तरुणांमधील बेकारी वाढत जाणार असे म्हटले जायला लागले होते. ज्यांना अर्थव्यवस्थेतले काही कळते आणि ज्यांना काही कळत नाही त्या सर्वांनीच आता रोजगार निर्मितीचे काय ? असा सवाल करायला सुरूवात केली होती.
खरे तर विकास दर हा काही अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा एकमेव निकष नाही. या दराचे गणित करताना अनेक क्षेत्रातले आकडे एकत्र केले जातात. त्या सर्वांवर साकल्याने नजर टाकूनच आपण काय तो निष्कर्ष काढला पाहिजे. मात्र विरोध़़़क़ांनी ५.७ टक्के एवढा एकच आकडा समोर ठेवून टीका सुरू केली होती त्यामुळे आता सरकार त्यांना आताचा ७.२ हा आकडाच समोर ठेवून निरुत्तर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या आकड्याला तरी एवढे महत्त्व का आले आहे ? जगातल्या सर्व विकसित आणि विकसनशील देशांचा विकास दर अगदीच कमी आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था केवळ एक टक्क्याने वाढत आहे. चीन वगळता अन्य कोणतीच अर्थव्यवस्था पाच टक्के दराने वाढत नाही.
म्हणजे भारताचा ७.२ टक्के हा दर जगातला सर्वात जास्त दर आहे व आपण या दराने चीनलाही मागे टाकले आहे. या दोन कारणांमुळे या दराचा एवढा गाजावाजा केला जात आहे. अर्थात हा दर फार नाही कारण भारताला आपली उद्दिष्टे साध्य करायची असतील तर किमान आठ आणि कमाल दहा टक्के विकासदर गाठला गेला पाहिजे. किंबहुना मोदी सरकारने या बाबत तशा घोषणाही केल्या होत्या. हा दर काढताना कोणत्या क्षेत्रात जास्त वाढ आाहे यावर लक्ष ठेवावे लागते. ज्या क्षेत्रात भरपूर रोजगार निर्मिती होणार आहे त्या क्षेत्रातली वाढ किती आहे याला महत्त्व असते. त्यासाठी परदेशी गुंतवणूक वाढली पाहिजे. दुर्दैवाने याबाबत गेल्या तीन महिन्यांत निराशाजनक चित्र आहे. तेव्हा केवळ विकास दर वाढला या एका गोष्टीला अवाजवी महत्त्व देण्यात काही अर्थ नाही.