लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याची तरतूद असणारे विधेयक संसदेत तसेच प्रलंबित राहिले आहे. १९९६ साली पहिल्यांदा म्हणजे एच.डी. देवेगौडा हे पंतप्रधान असताना हे विधेयक मांडण्यात आले पण ते मंजूर झाले नाही. त्यानंतर दहा वर्षेेे संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी या विधेयकाचा विषय निघायचा आणि ते आता मंजूर करता येणार नाही असे म्हणून ते लांबणीवर टाकले जात असे. तशी परंपराच पडली. अर्थात हे विधेयक कोणालाच नको आहे म्हणून ही चालढकल होत असे. आता तर गेल्या पाच सहा वर्षात या विधेयकावर कोणी चर्चाही करायला तयार नाही. मग ते मंजूर होण्याची तर गोष्टच बोलायला नको. महिलांना आरक्षण दिल्यास काही मातबर खासदारांना घरी बसावे लागेल म्हणून त्यांनी या विधेयकाचा मार्ग अडवला आहे.
हे विधेयक असे प्रलंबित असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आरक्षण धुमधडाक्याने राबवले जात असून अनेक महिला प्रतिनिधींनी आपण या संस्थांचे कारभार सक्षमपणे करू शकतो हे दाखवून दिले आहे पण संसदेत मात्र महिला आरक्षणाला अटकाव करण्यात आला आहे. तिथे महिलांच्या आरक्षणात जात निहाय पोट आरक्षण असावे की नाही यावरून मतभेद निर्माण झाल्याचा देखावा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षणात मात्र महिलांच्या आरक्षणात पुन्हा जातींना पोट आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे. मग तसे ते संसद आणि विधानसभांतच का नसावे याचे तर्कशुद्ध उत्तर कधीच मिळालेले नाही. महिलांच्या आरक्षणात पुन्हा जातीय पोट आरक्षण नको अशी भूमिका घेणारे लोक या बाबत ढोंगीपणा करीत आहेत.
२०१७ – १८ च्या इकानॉमिक सर्व्हे मध्ये या बाबत काही चर्चा करण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणाच्या अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थातल्या महिलांच्या आरक्षणाचे लाभ समाजाला मिळत असल्याचे म्हटले आहे. असे असताना संसद आणि विधिमंडळात महिलांना आरक्षण का नको असा सवाल या अहवालात करण्यात आला आहे. भारतीय लोकशाहीच्या या दोन वरिष्ठ सभागृहांत महिलांच्या जागा आरक्षित नसल्याचे परिणाम महिलांच्या जविनात दिसत असल्याचे या अहवालाने म्हटले आहे. महिलांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व या सदनांत नसल्याने महिलांच्या कल्याणाच्या काही योजनांना पुरेशी गती मिळालेली नाही असेही निरीक्षण य अहवालाने नोंदले आहे.