कॅनडा आणि भारत यांचे संबंध फार निकटचे आहेत. सध्या कॅनडाचे पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री भारताच्या दौर्‍यावर आहेत. संरक्षणमंत्री हरजित सज्जन हे मूळ भारतीय आहेत आणि आता कॅनडात स्थायिक होऊन चक्क संरक्षण मंत्री झाले आहेत. ते कॅनडाच्या पंतप्रधानांना घेऊन भारतात येत असतील तर त्यांचे भारतात मोठेच स्वागत व्हायला हवे आहे पण ते तसे होत नाही. याला काही कारणे आहेत. कॅनडाचे हे संरक्षण मंत्री भारताच्या विघटनाची आणि शिखांचे स्वतंत्र खलिस्तान निर्माण करणारांपैकी आहेत. अशा खलिस्तान समर्थक नेत्याचे भारतात कधीच स्वागत होणे शक्य नाही. हे कॅनेडियन नेते सुरूवातीला पंजाबात अमृतसर येथे गेले होते पण पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी त्यांची भेट घेणेही नाकारले.
खलिस्तान निर्मितीची मागणी करणार्‍याला आपण भेटू इच्छित नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितले. हे दोघे दिल्लीला जाणार असून ते पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांचीही भेट घेणार आहेत. मात्र या दोघांचे विमानतळावर स्वागत करायला मोदी अजीबात जाणार नाहीत. तसे जाहीर झाले आहे. कॅनडाच्या सरकारचा काही खलिस्तानला पाठींबा नाही पण तिथे राहून खलिस्तानची मागणी करणार्‍या शीखांना ते नियंत्रणातही ठेवत नाहीत. त्यामुळे पंतप्रधानांनी कॅनडाच्या पंतप्रधानांचे स्वागत करण्यास न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत त्या पंतप्रधानांना विचारले असताना त्यांनी मोदींनी स्वागत न करण्यामागे कसलेही राजकारण नाही असे स्पष्ट केले. आपण मोदींना अनेकदा भेटलो आहोत असा खुलासा त्यांनी केला पण नाही म्हटले तरीही त्यांच्या या भेटीवर खलिस्तानचे सावट आहे.
तसा कॅनडा आणि भारत यांचे फार जुने संबंध आहेत. भारतवर जसे ब्रिटीशांचे राज्य होते तसेच ते कॅनडावरही होते. १९०५ च्या सुमारास स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या अभिनव भारत या संघटनेसारखी गदर नावाची स्वातंत्र्य सैनिक आणि क्रांतिकारकांची संघटना कार्यरत होती. तिच्या मदतीने पंजाबातले काही मजूर कामागोटामारू या जहाजातून कॅनडाला कामासाठी जात होते पण कॅनडाच्या ब्रिटीश सरकारने त्यांच्या जहाजाला प्रवेश नाकारला. ही बोट भारतात परत आली आणि हा अपमान सहन करून परत आलेले हे मजूर पंजाबात गेले. तिथे त्यांनी कॅनडातल्या या घटनेचे वृत्त सांगितल्याने पंजाबात क्रांतिकारकांची चळवळ पसरली. एके काळी भारताच्या स्वातंत्र्याला मदत करणारा हा देश आज भारताच्या विघटनाची मागणी करणारांना पाठींबा देत आहे.