जगातल्या काही देशांच्या अर्थव्यवस्था इतक्या बळकट आहेत की, त्या देशात त्यातून काही स्वप्नवत वाटाव्यात अशा गोष्टी घडतात. काही देशांत आयकरच नसतो तर काही देशांत सोन्यावर कसलाही कर नसल्याने सोन्याची खरेदी आणि विक्री भाजीपाल्यासारखी बाजारात उघड्यावर होते. सिंगापूरमध्ये असाच एक प्रकार घडला आहे. कोणतेही सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना बोनस देते पण सिंगापूरच्या सरकारने आपल्या प्रत्येक नागरिकाला बोनस जाहीर केला आहे. सरकारचे २०१८-१९ चे अंदाजपत्रक सादर करताना सरकारतर्फे ही घोषणा करण्यात आली. वयाची २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक नागरिकाला हा बोनस मिळणार आहे. हे अंदाजपत्रक सादर करताना सरकारने सरत्या वर्षातला दुरुस्त अंदाज सादर केला आणि सरत्या वर्षात सरकारकडे मोठी शिल्लक राहिली असल्याचे सांगितले.
अंदाजपत्रकाच्या अंमलबजावणीनंतर राहिलेली ही १ हजार सिंगापुरी डॉलर्सची रक्कम काय करायची असा प्रश्‍न निर्माण झाला तेव्हा सरकारने या रकमेतला ७० कोटी डॉलर्स बोनस म्हणून वाटण्याचे ठरविले. अर्थात हा बोनस सर्वांना सारखा मिळणार नाही. सालीना उत्पन्नावरून त्यांचे तीन गट केले जातील. २८ हजारा पर्यंत उत्पन्न असणारांना ३०० डॉलर्स,२८ हजार ते एक लाख उत्पन्न असणारांना २०० डॉलर्स तर एक लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असणारांना १०० डॉलर्स बोनस मिळेल. या बोनसचा लाभ २७ लाख लोकांना मिळेल. अर्थमंत्री हेंग स्वी कीट यांनी अंदाजपत्रक सादर करताना ही योजना जाहीर केली.
अनेक कंपन्यांनी आणि दानशूर लोकांनी सरकारला दिलेल्या देणग्या तसेच वाढीव स्टँप ड्यूटी या मुळे वाढलेले उत्पन्न शिलकी अंदाजपत्रकास उपयुक्त ठरले आहे. लोकांना बोनस म्हणून रक्कम वाटूनही काही शिल्लक राहणारच आहे. ती रक्कम वृद्धांच्या विमा योजनेत भर टाकण्यासाठी वापरली जाणार आहे. पण त्यातला ५०० कोटी डॉलर्सचा हिस्सा हा रेल्वेच्या पायाभूत सोयी वाढवण्यासाठी राखून ठेवला जाईल. सध्या सिंगापूरमध्ये नवी रेल्वे लाईन टाकली जात असून या महात्वाकांक्षी लोहमार्गावर मोठी रक्कम खर्ची पडणार आहे. वृद्धांसाठी राखून ठेवली जाणारी रक्कम ही २०० कोटी डॉलर्स एवढी असेल. पूर्वीच्या बजेटमधील ही रक्कम अशी वाटली जात असतानाच सरकारने आगामी वर्षात करवाढही केली आहे कारण गेल्या १२ वर्षात एकदाही करवाढ झालेली नाही.