कोणताही अपघात, गुन्हा घडला तर सर्वप्रथम पोलीस ठाण्यावर एफआयआर म्हणजे प्राथमिक तपास अहवाल दाखल करावा लागतो. देशात प्रत्येक पोलीस ठाण्यासाठी ठराविक हद्द ठरवून दिलेली असेत. त्यामुळे एफआयआर दाखल करतान अनेकदा हा भाग आमच्या हद्दीत येत नाही दुसऱ्या पोलीस चौकीत जा असा सल्ला दिला जातो व यात महत्वाचा वेळ वाया जातो याचा अनुभव अनेकांनी घेतला असेल. मात्र भारत सरकारने नागरिकांना दिलेल्या हक्कात झिरो एफआयआर दाखल कारायच्या हक्काचा समावेश आहे, याची अनेकांना माहिती नसते.
या झिरो एफआयआर नुसार जेथे गुन्हा अथवा अपघात घडला असेल तेथून जवळ असलेल्या पोलीस ठाण्यात त्यासंदर्भातळा प्राथमिक तपास अहवाल अर्ज करता येतो. त्यासाठी पोलीस सीमेचे बंधन नाही. या अधिकारानुसार सर्वप्रथम गुन्हा दाखल केला जातो व नंतर तो ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येतो तेथे वर्ग केला जातो. यामुळे संबंधिताना न्याय मिळण्यात विलंब होत नाही.
दिल्लीत १६ डिसेम्बर २०१२ मध्ये निर्भया केस झाल्यानंतर झिरो एफआयआर ची कल्पना आली आणि न्यायाधीश वर्मा यांच्या समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार क्रिमिनला कायद्यात सुधारणा केली गेली. झिरो एफआयआर दाखल केल्यानंतर त्वरित पोलीस तपास सुरु होतो. पोलीस झिरोझिरो सीरिअल नंबरने एफआयआर दाखल करतात. जर त्यांनी नकार दिला तर आपण थेट पोलीस अधीक्षकांकडे दाद मागू शकतो आणि सुप्रीटंड ऑफ पोलीस स्वतः अथवा दुसऱ्या अधिकाऱ्याला सांगून तपास सुरु करतात. एफअरआर नोंदवून घेण्यास नकार देणाऱ्या पोलिसावर शिस्तभंग कारवाई केली जाते.