आपल्या काही समाजवादी सवयी अजूनही जात नाहीत. त्यातली एक सवय म्हणजे समृद्धीचा दुस्वास करणे. देशात काही चांगले होत असले की त्याला विरोध करणे ही खास समाजवादी खोड आहे. तिच्यातूनच बुलेट ट्रेनला विरोध केला जात आहे. बुलेट ट्रेनने म्हणे गरिबांची कुचेष्टा होते. तसे असेल तर साम्यवाद्याच्या काशीत अनेक बुलेट ट्रेन कशा आहेत याचे तर्कशुद्ध उत्तर त्यांना देता येत नाही. ते तसे देणारही नाहीत कारण आपला विरोध तर्कशुद्ध नसून तो केवळ द्वेषातून निर्माण झाला आहे हे त्यांना माहीत नाही. बुलेट ट्रेनवरून मोदींना विरोध करणारांना हे माहीतही नाही की मुळात बुलेट ट्रेनची कल्पना मनमोहनसिंग यांच्या सरकारची आहे.
आता मोदी सरकारला बुलेट ट्रेनवर फार गुंतवणूक न करताही गाड्यांचा वेग वाढवावा लागत आहे. बुलेट ट्रेनला वेगळा मार्ग अंथरावा लागतो तेव्हा तो न अंथरताही आहे त्या गाड्यांचे वेग वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे. अनेक मार्गांवर ताशी १०० ते १२५ किलो मीटर्स वेगाने धावणार्‍या गाड्या पळवल्या जात आहेत. त्यासाठी फार काही करावे लागलेले नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्याच मार्गावरून या गाड्या पळत आहेत. पण त्यालाही मर्यादा आहेत. या गाड्यांसाठी रूळ बदलावे लागलेले नाहीत पण गाड्यांचे डबे बदलावे लागले आहेत. तशी योजना आता मार्गी लागली आहे. हे डबे ऍल्युमिनियमच्या पत्र्याचे बनवलेले आहेत. त्यांचे वजन कमी असल्याने त्यांचा वेग वाढवता येतो. काही गाड्यांचे वेग तर कसलेही तांत्रिक बदल न करता वाढवले गेले आहेत.
काही गाड्यांचे वेग आहेत तसे ठेवूनही त्यांचा प्रवासाचा वेग कमी करता येतो. कारण त्या गाड्या धावताना वेगात पण वाहतुकीच्या व्यवस्थापनातल्या दोषांमुळे त्या प्रवासात अनेक ठिकाणी थांबतात. हे व्यवस्थापन बदलले तरीही त्याच्या प्रवासाचा वेळ घटणार आहे. तरीही आता ताशी २०० ते २५० किलो मीटर वेगाने धावणार्‍या गाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्ग टाकण्याचा सरकारचा विचार आहे. या गाड्या म्हणजे बुलेट ट्रेन नव्हेत कारण बुलेट ट्रेनचा वेग ताशी ३६० ते ४०० किलो मीटर्स असतो. तेव्हा या सामान्य पण वेगवान गाड्यांसाठी १० हजार किलोमीटर्स लांबीचा स्वतंत्र कॉरीडॉर जाहीर करण्यात येणार आहे. हा कॉरीडॉर आहेत त्या लोहमार्गात काही सुधारणा करून तर तयार होईलच पण रस्ते म्हणजे महामार्गांवरूनही तो आखता येईल. उड्डाण पूल असतो तशी ही रेल्वे असेल. तसे केल्यास सरकारला जमीन संपादित करण्याची गरज लागणार नाही.