गेल्या काही दिवसांपासून राहुल गांधी यांनी राफेल विमान खरेदीत मोदींनी आपल्या मित्रासाठी बदल केले असा आरोप लावायला सुरूवात केली आहे. एखादे लहान मूल नको तो नाद लावून बसते तसा राहुल गांधी हा आरोप अतीशय संदिग्धपणे करून केवळ संशयाचे वातावरण निर्माण करीत आहेत. मागे त्यांनी मोदींवर असाच मोठा आरोप केला होता आणि आपण त्याचा गौप्यस्फोट करू तेव्हा मोदी आपल्यासमोर उभेही राहू शकणार नाहीत असे म्हटले होते. एवढेच नाही तर आपल्या आरोपाने राजकीय भूकंप होईल अशी वल्गनाही केली होती पण त्यांचा हा बार फुसका निघून त्यांचीच गोची झाली. आता राफेल विमान खरेदी प्रकरणातही ते असेच तोेडघशी पडणार आहेत.
राहुल गांधी यांच्या या आरोपावर सरकार सुरक्षा विषयक गोपनीयतेच्या अटीमुळे खुलासा करू शकत नसले तरीही एका इंग्रजी साप्ताहिकाने गोपनीयतेची बंधने पाळून आपल्या खास स्रोतांतून या विमान खरेदी प्रकरणाची माहिती गोळा केली आहे. तिच्यानुसार या खरेदी व्यवहारात कसलाही भ्रष्टाचार झालेला नाही. मुळात हा विमान खरेदीचा सौदा मनमोहनसिंग सरकारने केला होता. सौदा केला असला तरीही हे सरकार त्याला मूर्त स्वरूप देऊ शकले नव्हते. या सरकारनेही राफेल या फ्रे न्च कंपनीशी केवळ सौदा करून ठेवला होता तोही १२६ विमानांचा होता. मोदी सरकारने केवळ सौदा केलेल्या या व्यवहाराला मूर्त रूप दिले आणि ३६ विमाने खरेदी करण्याचा करार केला. मनमोहन सिंग यांनी केलेल्या करारानुसार हे विमान ७८० कोटी रुपयांना मिळणार होते. आता मोदी सरकार काही वर्षांनंतर हा करार पुन्हा करीत आहे तेव्हा एकेका विमानाची किंमत वाढायला हवी होती कारण काळ गेला की किंमती वाढत असतात.
प्रत्यक्षात मोदी सरकारने मात्र हे विमान प्रत्येकी ७१७ कोटी रुपयांना घेण्याचा करार केला आहे. म्हणजे काळ ओसरला असला आणि किंमतीत वाढ झाली असली तरीही मोदी सरकारने विमाने कमी किंमतीत घेतली आहेत. एका विमानामागे ६३ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. सरकारने ३६ विमाने खरेदी करण्याचा करार केला आहे याचा अर्थ सरकारने एकुणात विमान खरेदी व्यवहारात २२६८कोटी रुपये वाचवले आहेत. सरकारने या गोष्टी गोपनीयतेच्या कलमामुळे जाहीर केल्या नसल्या तरीही माध्यमातून त्या आता सर्वांना माहीत होणार आहेत आणि राहुल गांधी यांचा हाही बॉंब फुसका असल्याचे सर्वांना समजून चुकणार आहे.