केन्द्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला २०१८ -२०१९ चा अर्थसंकल्प हा येत्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी केन्द्रभागी ठेवण्यात आला आहे. खरे तर या अर्थसंकल्पावर आगामी लोकसभा निवडणुकीपेक्षाही गुजरातेत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीची छाया पडली आहे. कारण भाजपाला या निवडणुकीत काठावर बहुमत मिळाले आहे. खुद्द पंतप्रधानांच्या राज्यात जर भाजपाची अशी दैना होणार असेल तर भाजपाला त्यापासून धडा घेऊन आपल्या धोरणात बदल करावाच लागेल. तसा तो करण्यात आला आहे. गुजरातेत नेमका पराभव का झाला ? तो राज्याच्या अन्य भागात होण्यापेक्षा सौराष्ट्र भागात झाला आहे. भाजपाची सदस्यसंख्या १३ ने घटली आहे आणि भाजपाच्या एवढ्याच जागा सौराष्ट्रात कमी झाल्या आहेत.
यावरून भाजपाच्या नेत्यांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की, आपली पिछेहाट नेमके ग्रामीण मतदार असलेल्या सौराष्ट्रात झाली आहे तेव्हा आता येत्या लोकसभा निवडणुकीत आपल्याला ग्रामीण भागाच्या विकासाचा अजेंडा घेऊनच जावे लागेल. तशी खुणगाठ मनाशी बांधून आता अरुण जेटली यांनी ग्रामीण भागाला उजवे माप देणारा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. केवळ गुजरातच नाही तर सगळ्या देशात भाजपाच्या विरोधात शेतकरी नाराज आहेत कारण त्यांनी कष्टाने पिकवलेल्या मालाला चांगला भाव मिळत नसल्याने त्यांची स्थिती खालावत चालली आहे. एका बाजूला त्यांच्या मालाला भाव नाही आणि दुसर्‍या बाजूला त्यांच्या महात्वाकांक्षा वाढत आहेत. आपल्या मुलांनी चांगले शिक्षण घ्यावे याबाबत ते जागरूक आहेत आणि त्यासाठी खर्च करायला ते तयार आहेत.
शेतकर्‍यांची ही जागृती काही केवळ भाजपाच्याच काळात झाली आहे असे नाही. गेल्या ३० ते ३५ वर्षात क्रमाक्रमाने झालेली जाणीव जागृती नेमकी आता पराकोटीला पोचली आहे. त्यातच आपली ही मागणी नरेन्द्र मोदी हेच पुरी करतील असा विश्‍वास त्यांना वाटत आहे. तसे थेट आश्‍वासनही मोदी यांनी २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत दिले होते. या सार्‍या गोष्टी जमून आल्या असल्याने आता भाजपाला शेतकर्‍यांची दखल घेण्याशिवाय काही पर्याय राहिलेला नाही. भाजपाने या बाबत टाळाटाळ आणि कॉंग्रेसच्या नेत्यांप्रमाणे चालढकल केली तर लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचा गुजरात झाल्याशिवाय राहणार नाही हे मोदी यांच्या लक्षात आल्यामुळे त्यांनी हा जय किसान अर्थसंकल्प सादर केला आहे.