आपल्या अर्थव्यवस्थेत काही मोठे बदल केले की ती बरीच ताळ्यावर येणार आहे. तसा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे. तिला सर्वात मोठा भार आहे तो कच्च्या तेलाच्या आयातीचा. कारण आपल्या देशात तेलाच्या खाणी मर्यादित आहेत आणि त्याचा वापर मात्र भराभर वाढत चालला आहे. शिवाय दरही वाढत आहेत. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी आपल्या परकीय चलनाच्या साठ्यावर दरसाल तेलाच्या आयातीसाठी दोन ते तीन लाख कोटी रुपये एवढा भार पडत असे पण आता हा भार सात लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. अर्थव्यवस्थेवरचा असा भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला की त्यामुळे सरकारला मोठाच दिलासा मिळत असतो आणि एकदमच सरकारची बचत व्हायला लागून विकास कामावर मोठा खर्च करणे सरकारला शक्य होते.
म्हणून आता इंधनावरचा भार कमी करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलला पर्यायी इंधन वापरायला गती दिली पाहिजे. खरे तर अशा पर्यायी इंधनाच्या वापरातून अनेक देशांनी आपल्या अर्थव्यवस्थांवरचे भार कमी करून घेतले आहेत. पण भारतात पर्यायी इंधनाच्या वापराला म्हणावी तेवढी गती येत नाही. या बाबतीतला बदल भारतीय लोकांकडून लवकर स्वीकारला जात नाही. आता केन्द्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या कामाला गती दिली आहे. येत्या पाच ते सात वर्षात भारतात अशा पर्यायी इंधनाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असलेला दिसेल. असे पर्यायी इंधन म्हणून गव्हाच्या आणि तांदळाच्या चोथ्यातून आणि उसापासून तयार होणार्‍या इथेनॉलचा वापर करता येईल. आपण जेव्हा पेट्रोल आणि डिझेल आयात करतो तेव्हा त्यांचे शुद्धीकरण करण्याचे कारखाने उभे करावे लागतात.
अशा कारखान्यावर आता होणारी गुंतवणूक साधारण ७० हजार कोटी रुपये आहे. त्यापेक्षा आपल्या देशात वाया जाणार्‍या तांदळाच्या आणि गव्हाच्या काडापासून तेल तयार केले तर आपला एवढा मोठा पैसाही वाचेल आणि शेतात इथेनॉल तयार व्हायला लागल्याने त्यातून निर्माण होणारा रोजगार हा आपल्या देशातल्या शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात भर घालण्यास प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे सहायभूत ठरेल. अशा प्रकारचे इंधन तयार करायला पेट्रोल आणि डिझेलला लागणार्‍या खर्चाच्या निम्माच खर्च येतो. म्हणजे पर्यायी इंधनातून देशात रोजगार निर्मिती, परकीय चलनात बचत आणि इंधनाचे दर कपात असा तिहेरी फायदा होईल. जगातल्या अनेक देशांनी या गोष्टी केल्या आहेत. आता आपण या दिशेने वेगाने वाटचाल केली पाहिजे.