केन्द्र सरकारचा अर्थसंकल्प मांडण्याचे वेळापत्रक बदलल्याने आता येत्या एक तारखेला ते सादर केले जाणार आहे. या वर्षीच्या म्हणजे २०१८ च्या अंदाजपत्रकाचे आता वेध लागले असून त्याच्या काही वैशिष्ट्यांची आता चर्चा सुरू आहे. २०१९ साली मे मध्ये लोकसभेची निवडणूक होणार आहे. तेव्हा तोपर्यंत काही लोकलुभावनी कार्यक्रम राबवावेे लागणार आहेत. तसे केले तरच मतांची बेगमी होऊ शकणार आहे. त्या दृष्टीने राबवावयाच्या काही कार्यक्रमांचे प्रस्ताव या म्हणजे २०१८ च्याच अंदाजपत्रकात ठेवावे लागणार आहेत. म्हणूनच निवडणुकीच्या आधीच्या एका वर्षाच्या अंदाजपत्रकाकडे लोकांचे लक्ष लागलेले असते. अर्थमंत्री अरुण जेटली आता कोणते प्रस्ताव ठेवतात आणि मते खेचणारे अंदाजपत्रक कसे तयार करतात याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
या अंदाजपत्रकावर गुजरात निवडणुकीच्या निकालाची छाया असणार आहे कारण या निवडणुकीने सत्ताधारी पक्षाला काही धडे शिकवले आहेत. या निवडणुकीचे विश्‍लेषण अनेकांनी आपापल्या आकलनाप्रमाणे केले आहे. पण या निवडणुकीत भाजपाला झालेला १३ जागांचा तोटा सौराष्ट्रातून म्हणजे ग्रामीण भागातून झाला आहे. नाही तरी देशातल्या शेतकर्‍यांमध्ये अस्वस्थता आहे. तिची दखल सरकारला या अंदाजपत्रकात घेतलीच पाहिजे. अनेक राज्यांनी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी केली आहे. तेव्हा केन्द्र सरकार उर्वरित राज्यांत कर्जमाफी करण्याची घोषणा करू शकते किंवा कृषि मालाच्या हमी भावाच्या संदर्भात काही उपाय जाहीर करू शकते. शिवाय ५० वर्षे उलटलेल्या शेतकर्‍याला निवृत्ती वेतन देण्याचाही एक प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे.
परदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत कितीही चर्चा केल्या तरी या बाबत मुक्त धोरणे आखण्याला आणि भरपूर परदेशी गुंतवणूक येण्याला काहीही पर्याय नाही. त्याशिवाय रोजगार निर्मितीचा प्रश्‍न सोडवता येणार नाही. म्हणून सरकारने गेल्या आठवड्यात या दिशेने काही पावले टाकली आहेतच पण आता अंदाजपत्रकात यादृष्टीने काही तरतुदी होणे अपेक्षित आहे. आता रेल्वेचे अंदाजपत्रक वेगळे मांडण्याची प्रथा संपुष्टात आली आहे. ते आता सर्वसाधारण अंदाजपत्रकातच समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्याला या अंदाजपत्रकात कमी तरतूद केली जाण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. गेली तीन वर्षेे रेल्वेत अनेक सुधारणा झाल्या आहेत त्या पुढे चालू राहतील.