केन्द्रातल्या मोेदी सरकारने परदेशी गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या हेतूने काही निर्णय घेतले आहेत. एअर इंडिया ही सरकारी कंपनी विक्रीलाच काढली जाणार होती पण एकदम टोकाचा निर्णय न घेता सरकारने तिच्यात ४९ टक्के परदेशी गुंतवणूक करण्यास अनुमती दिली आहे. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतानाच या सरकारने किरकोळ विक्रीच्या दुकानां बाबत आणख़ी एक निर्णय घेतला आहे. सरकारने या दुकानांत सरसकट परदेशी गुंतवणुकीला अनुमती दिलेली नाही तर एकाच वस्तूचे दुकान असेल तर त्यात १०० टक्के गुंतवणुकीला अनुमती दिली आहे. एकंदरित रिटेल व्यवसायात सरकारला आपल्या आधीच्या भूमिकेवरून काही प्रमाणात का होईना पण माघार घ्यावी लागली आहे कारण कोणत्याही मार्गांनी का होईना पण या क्षेत्रात काही तातडीने निर्णय घेणे ही सरकारची अपरिहार्यता झाली होती.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने असाच निर्णय घेतला होता तेव्हा भाजपाने त्याला कडाडून विरोध केला होता कारण अशा दुकानांत परदेशी भांडवलदारांची गुंतवणूक आली तर देशातले लहान किराणा मालाचे व्यापारी बुडतील असा भाजपाचा तेव्हाचा आक्षेप होता. त्यांच्या वतिने भाजपाने या निर्णयाला एवढा विरोध केला की संसदेचे एक हिवाळी अधिवेशन घेता आले नाही. दररोज या मुद्यावरून गोंधळ घालून भाजपाने या पूर्ण अधिवेशनात कामच करू दिले नाही. यामुळे देशातल्या लहान सहान दुकानांवर असलंबून असलेल्या मालकांची आणि नोकरांची मते आपल्याला मिळतील असा भाजपाच्या नेत्यांचा अंदाज होता. त्या काळच्या मनमोहन सिंग सरकारला मात्र हा निर्णय राबवायचा होता कारण या निर्णयात नवे रोजगार निर्माण करण्याची मोठी क्षमता होती. आता भाजपाला या क्षमतेची जाणीव झाली आहे आणि सरकारची नीती बदलली आहे.
अजून सरकारला रिटेलचा सारा बाजार परदेशी भांडवलासाठी खुला करता आलेला नाही. पण घड्याळे, पादत्राणे, दागिने, कपडे, मोबाईल फोन, संगणक अशा एकाच वस्तूची विक्री करणार्‍या दुकानांत परदेशाची गुंतवणूक खुली झाली आहे. या क्षेत्रातल्या गुंतवणुकीचे एक वैशिष्ट्य असे की या दुकानांत गुंतवणूक लवकर होते. कारखान्याप्रमाणे त्याला फार काळा वाट पहावी लागत नाही. काही काही कारखाने काढण्याची परवानगी मिळाली की, त्याच्या प्रत्यक्ष उभारणीत वर्षेे जातात. प्रस्ताव ठेवल्या पासून पाच ते सहा वर्षानंतर प्रत्यक्षात नोकर्‍या निर्माण होतात. रिटेल मध्ये मात्र दुकानाची कल्पना मांडल्यानंतर काही दिवसातच नोकर्‍या निर्माण होतात.