भारत सरकारची आधार योजना ही नेहमीच वादाचा विषय झाली आहे. सरकारने काही योजनांचे लाभ घेणार्‍या लोकांना आधार कार्ड जोडणे सक्तीचे करावे आणि कोणीतरी न्यायालयात धाव घेऊन तिला आव्हान द्यावे असा प्रकार अनेकदा घडला. न्यायालयांनी असे आधार कार्ड जोडणे सक्तीचे करता येणार नाही असा निर्वाळा अनेकदा दिला. नंतर आधार कार्डाने लोकांच्या अनेक गोपनीय बाबी उघड होतात असा आक्षेप घेतला. त्यावरही न्यायालयांनी निर्णय दिला आणि असा प्रकार होत नाही असे म्हटले. पण काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांनी या कार्डातली खाजगी माहिती गोळा करून ती विकायला काढली आहे. हे या आधार योजनेचे अपयशच आहे असा काही पत्रकारांचा दावा आहे. पंजाबातल्या ट्रिब्यून या इंग्रजी दैनिकाच्या महिला बातमीदार रचना खैरा यांनी अशी माहिती स्वत:च बोगस ग्राहक म्हणून खरेदी करून दाखवली आणि आधारमुळे काय होते हे सरकारला प्रत्यक्षच दाखवून दिले.
आता आधार कार्ड तयार करणार्‍या यंत्रणेने या महिला पत्रकारावर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आणि आधार कार्डातून मिळणारी माहिती विकत घेऊन या अवैध कृत्यात सहभाग घेतल्याचा आरोप तिच्यावर ठेवला. या प्रसंगाने एका जुन्या घटनेची आठवण झाली. आदिवासी आणि गरीब मुलींची सर्रास विक्री होत असते असे काही पत्रकारांना समजले होते. पण एका पत्रकाराने ही बातमी परिणामकारकपणे देण्यासाठी स्वत: एक मुलगी विकतच आणून दाखवली. या प्रकारावर सरकारने या पत्रकारावर आदिवासी मुलीची खरेदी केल्याचा आरोप लावला. या पत्रकाराचा हेतू मुलगी खरेदी करणे हा नव्हता तर सरकारला दाखवून देण्याचा होता. पत्रकार संंघटनांनीही या पत्रकाराला पाठींबा दिला. शेवटी हे प्रकरण न्यायालयात गेले तेव्हा न्यायालयाने चांगल्या हेतूचा पत्रकाराचा बचाव फेटाळला आणि त्याला दोषी ठरवले.
आताही आधारच्या या प्रकरणात रचना खैरा यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हायला नको होता असे पत्रकारांचे म्हणणे आहे कारण या कृत्यामागे त्यांचा हेतू गुन्हा करणे हा नसून सरकारला या योजनेतल्या त्रुटी दाखवणे हा आहे. या घटनेला ही जशी एक बाजू आहे तशीच दुसरीही बाजू आहे आणि ती सर्वस्वी नाकारता येत नाही. शहरात गुन्हे घडतात ही गोष्ट आपल्या दैनिकातून प्रकाशात आणणे हे पत्रकाराचे कामच आहे पण तसे करताना पत्रकार स्वत:च गुन्हे करून दाखवायला लागले तर तसे करण्यामागचा हेतू चांगला होता हे समर्थन मान्य करता येईलच असे नाही.