सरकारने अल्पवयात विवाह करायला बंदी घालणारा कायदा केला असला तरीही हुंड्याच्या विरोधातल्या कायद्याप्रमाणे याही कायद्याची पायमल्ली करून सरसकट बाल विवाह केले जात असल्याचे एका वृत्तवाहिनीच्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. आपल्या पाहणीचे निष्कर्ष जाहीर करताना या वाहिनीच्या गणकांनी असे जाहीर केले आहे की, भारतात दर सात सेकंदाला एका अल्पवयीन मुलीला विवाहाच्या बंधनात अडकवले जात असते. मुलीचा विवाह १८ व्या वर्षाच्या आधी आणि मुलाचा विवाह २१ व्या वर्षाच्या आधी करणे हा कायद्याने गुन्हा ठरवला आहे. असा गुन्हा केल्यास वधु आणि वराचे पालक आणि विवाह लावणारा पुरोहित यांना कडक शिक्षा करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे पण वयाचे खोटे दाखले दाखल करून सरसकट असे विवाह केले जातात.
भारतात दरसाल १८ वर्षांच्या आत असलेल्या एक कोटी चाळीस लाख मुलींना बोहल्यावर चढवले जाते. युनिसेफने या पाहणीला मदत केली असून अशा बेकायदा विवाहांची जिल्हानिहाय आकडेवारी जाहीर केली आहे. अशा अल्पवयीन विवाहांचे भारतातले प्रमाण लाखामागे २३३५ इतके आहे. अशा विवाहांचे प्रमाण राजस्थानात जास्त असल्याचे पाहणीत आढळून आले आहे. या राज्यातल्या अजमेर, चित्तोडगढ, टोंक, राजसमंद या जिल्ह्यात असे विवाह मोठया प्रमाणावर होतात. हे जिल्हे या पाहणीत आघाडीवर असल्याचे दिसते. दिव, दमन, हिमाचल प्रदेशातील हमिरपूर आणि उना, केरळातील कासरगोड आणि उत्तराखंडातील अलमोरा या जिल्ह्यात बाल विवाहाचे प्रमाण अत्यल्प आहे.
असे विवाह बेकायदा आहेत असे माहीत असूनही पालक ते करण्यास उद्युक्त होण्यामागे काही सामाजिक कारणे आहेत. सध्या मुले आणि मुले लवकर वयात येत आहेत आणि समाजातले वातावरण त्यांना बिघडवण्यास मदत करणारे आहे. सरकार मात्र विवाहाचे वय वाढवण्यास सांगत आहे. ग्रामीण भागात जिथे बेकारी जास्त आहे तिथे मुलींचा गावगुंडांपासून बचाव करणे हे पालकांना जिकिरीचे झाले आहे म्हणून ते विशेषत: मुलींचे विवाह लवकर करून टाकण्यास उद्युक्त होतात. मात्र त्याचे दोन परिणाम होतात. लवकर विवाह करण्याने मुलींचे शिक्षण थांबवले जाते. जे लग्नानंतर पुढे सुरू रहात नाही. दुसरे म्हणजे लवकर विवाह होणे हे लोकसंख्या वाढीचेही एक कारण आहे. शिवाय लहान वयात मुलींवर मातृत्वाची जबाबदारी टाकली की त्यांना होणारी मुले अशक्त राहतात.