स्त्रीयांना पुरूषांसमान वागणूक देण्याबाबत जगात मोठे विसंगत चित्र दिसते. अमेरिकेत महिला मुक्त आहेत. अनेक क्षेत्रात त्या आघाडीवर आहेत पण त्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून दोनशे वर्षे झाली तरीही तिथे आजवर देशाचे अध्यक्षपद एकाही महिलेला मिळालेले नाही. भारतात अनेक क्षेत्रात वरच्या पदांवर महिला आहेत. लोकसभेच्या सभापती, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री, संरक्षण मंत्री, अनेक बँकांच्या व्यवस्थापक या महिला आहेत पण समाजात सामान्य स्तरावर महिला मागे आहेत. अजूनही त्यांना विषमतेची वागणूक मिळते. भारत कितीही प्रगती करीत असला तरीही भारताचा मनुष्यबळ निर्देशांक नेहमीच खालचा राहिलेला आहे. वर्ल्ड इकानॉमिक फोरम या संस्थेने जगातल्या १४४ देशांत महिला आणि पुरुष यांच्यातील विषमतेची पाहणी केली असता भारतात महिला मागे असल्याचे दिसून आले.
केवळ भारतच नाही तर एकंदर जगातच महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीची वागणूक देण्याबाबत उदासीनता दिसून येत आहे. २००६ सालपासून ही पाहणी करण्यात येत आहे. भारताचा क्रमांक बराच खाली आहे. आर्थिक सबलता, संधी, शिक्षण आणि राजकीय नेतृत्व या चार अंगांनी विविध देेशांचा अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासात स्त्री पुरुष समानतेच्या बाबतीत आईसलँड, नॉर्वे, फिनलंड, रवांडा, स्वीडन हे देश समानता प्रस्थापित करण्यात बर्‍यापैकी आघाडीवर असल्याचे दिसून आले. तर येमेन, पाकिस्तान, सीरिया, छाड आणि इराण हे देश याबाबतीत तळाला असल्याचे दिसून आले. २००६ साली भारत बर्‍यापैकी स्थान मिळवून होता पण २०१७ साली त्याचा क्रमांक २१ ने खाली आला. त्यावर्षी भारताचा क्रमांक १०८ वा आला.
भारताच्या शेजारच्या बांगला देशात आणि श्रीलंकेत आर्थिक चित्र भारतापेक्षा वाईट असले तरीही महिलांच्या स्थितीबाबत आणि मनुष्यबळ निर्देशांकाच्या बाबतीत हे देश भारताच्या पुढे आहेत. भारतात या क्रमांकांच्या बाबतीत काही प्रमाणात संमिश्र चित्रही दिसते. आर्थिक समतेबाबत भारताचा क्रमांक १३९ वा आहे. शिक्षणात तो त्यापेक्षा बरा म्हणजे ११२ वा आहे. पण राजकीय क्षेत्रात भारतात महिला फार आघाडीवर आहेत आणि महिलांना राजकीय संधी देण्याच्या बाबतीत भारत चक्क अगदी वरच्या स्तरावर म्हणजे ३५ व्या क्रमांकावर आहे. भारतात महिलांना समान स्थानावर आणण्याच्या बाबतीत जी गती आहे ती तशीच राहिली तर महिला आणि पुरुषांत समानता प्रस्थापित व्हायला २०० वर्षे लागतील असे दिसून आले आहे.