रिझर्व्ह बँकेने आणलेल्या 50 रुपयांच्या नवीन नोटा ओळखणे दृष्टिहिनांना कठीण आहे असा दावा करून यावर रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) व केंद्र सरकारने प्रतिक्रिया द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
ही जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट असून आरबीआय आणि केंद्र सरकारने त्वरित आपले म्हणणे सादर करावे, असे हंगामी न्या. गीता मित्तल आणि न्या. सी. एच. शंकर यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी सांगितले. मात्र 18 ऑगस्ट रोजी छापलेल्या आणि चलनात आणलेल्या 50 रुपयांच्या नोटांवर बंदी आण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
न्यायालयाने या संदर्भात केंद्र आणि आरबीआयला नोटिस जारी केली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.
तीन वकील आणि एका कंपनी सेक्रेटरीने मिळून ही सार्वजनिक हिताची याचिका दाखल केली आहे. या नवीन 50 रुपयांच्या नोटांवर दृष्टिहिन लोकांनी अन्य नोटांपासून त्या वेगळ्या ओळखण्यासाठी कोणतीही खूण नाही, असे त्यांनी या याचिकेत म्हटले आहे. तसेच या नोटांची छपाई थांबवावी आणि विद्यमान नोटा रद्द कराव्यात, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.