आपल्या देशातल्या मुलांना आणि मुलींना भारताचे भावी नागरिक, भावी आधारस्तंभ वगैरे उपाध्या दिल्या जातात पण त्यांना सकस आहार मिळावा यासाठी खरेच काही करत नाही. पोद्दार एज्युकेशन ग्रुप या शिक्षण संस्थेने शहरांतल्या काही शाळांत केलेल्या पाहणीत असे आढळून आले आहे की, शहरातल्या मुलांना फळे फार कमी खायला मिळतात. या संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार सहावी ते दहावी या वर्गातल्या केवळ १८ टक्के मुलांनाच दररोज किमान एक फळ खायला मिळते. पाहणी करणार्‍या संस्थेने आपल्याच संस्थेच्या अनेक शहरांत पसरलेल्या शाळांत ही पाहणी केली. या मुलांपैकी १४ टक्के मुलांना प्रथिनांनी युक्त असा आहार आठवड्यातून एकदाच मिळू शकतो असे दिसून आले.
या पाहणीत काही पालकांनाही गुंतवण्यात आले होते आणि आपल्या पाल्यांच्या आहाराबाबत ते किती जागरूक आहेत हे पाहणारे प्रश्‍न त्यांना विचारण्यात आले. पाहणी केलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ३५ टक्के विद्यार्थ्यांनाच दररोजच्या आहारात भाजी खायला मिळते असे दिसून आले. एका बाजूला ही स्थिती असताना दुसर्‍या बाजूला अतीपोषण होणारी मुले वाढत आहेत. केवळ वाढतच आहेत असे नाही तर पौगंडावस्थेतली जाड मुले ही एक मोठी समस्या झाली आहे. ही समस्या जगातल्या या संबंधातल्या विचारवंतांची झोप उडवणारी ठरली आहे. विकसित देशांत ही स्थिती दिसत असतानाच जगातल्या काही गरीब देशात मुलांच्या कुपोषणाचे प्रश्‍न निर्माण झालेले आहेत. मुलांना सकस खायला न मिळणार्‍या देशात भारताचा समावेश होतो.
या स्थितीमुळेच आपल्या देशात मुलांच्या खाण्यावर एवढा खर्च होत असतानाही जगातल्या तीन उपाशी मुलांतले एक मूल भारतीय असतेे. लंडनचे इंपिरीयल कॉलेज आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांनीही अशीच एक पाहणी केली असून त्यांनाही ही समस्या गंभीर असल्याचे लक्षात आले आहे. पाच वर्षे ते १९ वर्षे या वयोगटातल्या मुलांत लठ्ठपणाचे प्रमाण गेल्या ४० वर्षात दसपटीने वाढले आहे असे या पाहणीतून दिसून आले आहे. ही समस्या सुलभतेने सुटावी यासाठी शाळेतील शिक्षक आणि पालक यांनी एकत्र बसून विचारांची देवाण घेवाण करावी आणि या विचार विनिमयातून शिक्षकांनी पालकांचे आहाराबाबत प्रबोधन करावे असे या पाहणीनंतर सुचविण्यात आले आहे. मुले फास्ट फूड अधिक खातात म्हणून ही समस्या बिकट झाली आहे असे या पाहणीत दिसून आले आहे.